एक सय ९० पालिकामा प्रमुख प्रशासकीयको दरबन्दी रिक्त 

- प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक बाँडफाँट, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित, उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय हुनुपर्ने ५० नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी

- वैज्ञानिक रूपमा सरुवा व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासन भद्रगोल, कार्यदलको प्रतिवेदन नै बेवारिसे

- स्थानीय तहदेखि संघसम्म ‘निमित्त’मै खुसी 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा झन्डै दुई सय स्थानीय तह प्रभावित बनेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक बाँडफाँट, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको हो । 

पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयका अनुसार अहिले एक सय चार नगरपालिका, ८० गाउँपालिका र ६ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । रिक्त हुने क्रम बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय रिक्त रहेका अधिकांश पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । उपसचिवको दरबन्दी हुने नगरपालिकामा वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकेर पठाइएको छ । करिब ५० नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, सहसचिव दरबन्दी हुने ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा आर्थिक कारोबार नै बन्द हुन्छ । निमित्तलाई आर्थिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएर समस्या टालटुल पार्दै आएको छ । कतिपय पालिकामा त निमित्त पनि छैनन् । 

नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको मूल ढोका नै ‘लक’ भएको बताउँछिन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अब्बल कर्मचारीका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाइएको हुन्छ । तर, जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी नै नहुँदा स्थानीय तहमा कति असर गरेको छ भन्ने जवाफ हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्, ‘संघले स्थानीय तह नचिनेर हो कि मर्म नबुझेर हो या किन हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ ।’ यो समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिए संघीयतालाई नै असर पुग्ने उनको चेतावनी छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीयको सदाबहार समस्या 
स्थानीय तहहरूले स्थापनादेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव झेल्दै आएका छन् । दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । यसको प्रमुख कारक संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु हो । 

सरकारले सात सय ५३ वटै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ । तर, यो दरबन्दी अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पूर्ति हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीयको दरबन्दी राखेर लामो समयसम्म पनि पूर्ति नगरिँदा दरबन्दीको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ । 

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामै नपरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कि पठाउँदिनँ भन्नुपर्‍यो, नत्र पठाउनुपर्‍यो । यसमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले पठाउन सक्दिनँ पनि भनेको छैन, आवश्यकताअनुसार पठाएको पनि छैन । यो अकर्मण्यता हो ।’निमित्तबाट काम चलाउनु उपयुक्त नभएको र यसलाई बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका कारबाही हेर्दा पनि निमित्त भएका स्थानीय तहमा बढी समस्या रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कर्मचारी चाहेर पनि स्थानीय तह जान पाएका छैनन्, किनभने कतिपय स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय नआओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय छानीछानी लाने वा निमित्तबाटै काम चलाउने प्रवृत्ति बढ्यो ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब रोस्टर बनाएर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पालिकाले अस्वीकार गरे कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहदेखि संघसम्म ‘निमित्त’मै खुसी 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सेवा गठन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय खटाउँदै आएको छ । तर, पूर्ण रूपमा सबै स्थानीय तहमा सधैँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सम्भव नहुने भएकाले यस्तो वेला आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको जिम्मेवारी निमित्तलाई दिने अभ्यास छ । तर, निमित्तलाई आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार दिँदा स्थानीय तहमा अनुशासनहीनता, अनियमितता र बेरुजु बढेको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा कठोर कदम चालेको थियो । आफूले खटाएका केही कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएर आफूखुसी निमित्तबाट काम चलाउन खोजेपछि मन्त्रालयले निमित्तलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रमुख प्रशासकीय पठाउन नसकेर स्थानीय तहको कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएपछि मन्त्रालयको उक्त निर्णय लामो समय टिकेन । अहिले मन्त्रालयले धमाधम निमित्तको अधिकार दिइरहेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह स्थानीय तहमा जान नमान्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा इच्छाले भन्दा पनि बाध्यतावश बस्नेहरू छन्,’ उनले भने । राजनीतिकलगायत विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा बस्न नसकेको वा गाह्रो भएको गुनासो कर्मचारीको रहेको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले मापदण्डको तयारी गरिरहेको र विभिन्न चरणमा छलफल भएको उनले बताए । ‘नयाँ नियुक्ति लिएका, बढुवा भएका, हालसम्म नगएका र ज्येष्ठहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने विषयलाई मापदण्डमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय भएर गएपछि कम्तीमा एक वर्ष त्यहाँ रहनुपर्ने कुरालाई पनि जोड दिएका छौँ ।’ 

वैज्ञानिक रूपमा सरुवा व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासन भद्रगोल, कार्यदलको प्रतिवेदन नै बेवारिसे 
सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत २९ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर समाधानका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन ३१ असारमा तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, सरुवा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई कानुनबमोजिम सरुवा क्यालेन्डर बनाउने, अवसरको समान वितरण, कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उपयुक्त लागे गर्ने कुरा हुन्छ, नलागे परिमार्जन गर्ने कुरा हुन्छ । राम्रा कुरा कार्यान्वयन भइरहेकै हुन्छन् ।’

दुर्गमका स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन् कर्मचारी 
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुँदा निम्तिएको समस्या एकातिर छँदै छ, स्थानीय तहमा जानै नमान्ने अर्को ठूलो रोग कर्मचारी वृत्तमा व्यप्त छ । यसबाट सबैभन्दा बढी समस्या खासगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाले झेल्दै आएका छन् । सकेसम्म संघमै रहन बल गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुन गएको मन्त्रालय बताउँछ । परिणामतः अहिले संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् भने पालिकाहरूमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएका छन् । 

संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भएर कामविहीन हुने, तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि यसअघि मन्त्रालयले बल नै प्रयोग गरेर संघका कर्मचारीलाई पालिकामा पठाएको थियो । पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या शून्यमा झार्ने गरी काम अघि बढाएका थिए । भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेका र वर्षौँदेखि सिंहदरबार, काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी र सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पिआइएस (वैयक्तिक विवरण) हेरेर बलपूर्वक दुर्गम तथा अन्यत्र सरुवा गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए । मन्त्रालयले समयसीमा नै तोकेर साउनमा भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेका कर्मचारीबाट सरुवा निवेदन मागेको थियो । उक्त निवेदन र पिआइएस विवरणसमेतलाई हेरेर मन्त्रालयले सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा लामो अवधि बसेका कर्मचारीलाई बाहिर सरुवा गरी सो ठाउँमा दुर्गम तथा बाहिर भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेकालाई ल्याइएको थियो । यसरी तीन दर्जन उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतको सरुवा गरिएको थियो । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले गत भदौमा लोकसेवा आयोगबाट भर्खरै नियुक्ति पाएका ८० शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति दिएर स्थानीय तहमा पदस्थापन गरेको थियो । खाली रहेका तथा निमित्तले धानेका स्थानीय तहमा ती अधिकृतलाई पदस्थापन गरिएको थियो । यिनै प्रयत्नका कारण मन्त्रालयले गत भदौमा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा रहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ४० मा झारेको थियो । तर, मोदी मन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएको छ । ‘म मन्त्री हुँदा स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या हल गर्ने भनेर लागेको थिएँ,’ मोदीले भने, ‘तीन सय पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकामा हामीले ४० मा झारेका थियौँ । मधेशमा त निमित्तको समस्या झन् शून्यमा झारेका थियौँ ।’ 

सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, तर नपठाउने भन्ने मिल्दैन : अमनलाल मोदी, पूर्वमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन 

म मन्त्री हुँदा स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या हल गर्ने भनेर लागेको थिएँ । तीन सय पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकामा हामीले ४० मा झारेका थियौँ । मधेशमा त शून्यमै झारेका थियौँ । कार्यदल बनाएर त्यसको सिफारिसबमोजिम भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा भएर लामो समय दुर्गममा बसेकालाई सुगममा ल्याउने र सुगममा रहेकालाई दुर्गममा लाने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका थियौँ । प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुधारका लागि अहिले मन्त्रालय त्यति गतिशील देखिएन । सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, तर नपठाउने भन्ने मिल्दैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहमा ठूलो क्षति भएको छ : लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल 
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अब्बल कर्मचारीका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाइएको हुन्छ । तर, जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी नै नहुँदा स्थानीय तहमा कति असर गरेको छ भन्ने जवाफ हामीसँग छैन । संघले स्थानीय तह नचिनेर हो कि मर्म नबुझेर हो थाहा पाउन सकेका छैनौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको मूल ढोका नै ‘लक’ भएको छ । संघले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत व्यवस्थापन नगर्दा स्थानीय तहमा ठूलो क्षति भएको छ । 

मन्त्रालयले रोस्टर बनाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ : पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव 
सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सक्दिनँ पनि भनेको छैन, आवश्यकताअनुसार पठाएको पनि छैन । यो अकर्मण्यता हो । निमित्तबाट काम चलाउने कुरा उपयुक्त छैन, यो बन्द गर्नुपर्छ । कतिपय कर्मचारी चाहेर पनि स्थानीय तह जान पाएका छैनन्, किनभने कतिपय स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय नआओस् भन्ने चाहेको देखियो । छानीछानी लाने वा निमित्तबाटै काम चलाउने प्रवृत्ति बढ्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीयलाई पालिकाले लिँदैन भने कारबाही गर्नुपर्‍यो । अब रोस्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा मापदण्डको तयारी चल्दै छ : विनोदप्रकाश सिंह, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 
स्थानीय तहमा जान नमान्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । राजनीतिकलगायत कारणले स्थानीय तहमा बस्न नसकेको वा गाह्रो भएको गुनासो कर्मचारीको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले मापदण्डकै तयारी गरिरहेको छ । विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ नियुक्ति लिएका, बढुवा भएका, हालसम्म नगएका र ज्येष्ठहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने विषयलाई मापदण्डमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रमुख प्रशासकीय भएर गएपछि कम्तीमा एक वर्ष त्यहाँ रहनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ ।