मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २२ मंगलबार
  • Tuesday, 05 March, 2024
२०८० मङ्सिर ७ बिहीबार ०६:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोशीका तीन मन्त्री एक महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० मङ्सिर ७ बिहीबार ०६:१९:००

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन, शनिबार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी

सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । तीन मन्त्री विनाविभागीय हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे कार्यालयसँगै आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको परिणामस्वरूप मन्त्रीहरू विनाविभागीय बन्न पुगेका छन् । २७ असोजमा कांग्रेसबाट नियुक्त भएका शमशेर राई, १७ कात्तिकमा नियुक्त भएका माओवादीका गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगू जिम्मेवारीविहीन छन् । त्यसअघि एमालेका रामबहादुर मगर २२ दिन विनाविभागीय मन्त्री भएर बिदा भए । मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धन दलबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई भित्र्याएपछि एमालेले मगरलाई फिर्ता बोलाएको थियो । 

विनाविभागीय तीन मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै काम गर्न कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले बताए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो महसुस भएको मन्त्री जबेगूले बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयकका लागि मलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बनाउने जिम्मा दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘विभागीय जिम्मेवारी नहुँदा के काम गर्ने भन्ने समस्या छ । पहिला पनि काम गर्ने ऊर्जा हुँदाहुँदै सरकार ढल्यो । अहिले पनि विभाग नतोकिँदा अप्ठ्यारै महसुस हुने रहेछ ।’ जबेगू उद्धव थापाको सरकारमा पनि मन्त्री थिए ।

विभागीय जिम्मेवारी नभए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक तयारी पार्न मन्त्रीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । विनाविभागीय मन्त्री उप्रेतीले मन्त्रालयको जिम्मा नतोकिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सहयोग गरिरहेको बताए । सरकारका प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री शमशेर राईले सबै मन्त्रीले मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा पनि सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम गरिहेको बताए । प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिने उनको भनाइ छ ।

सरकार फरक परिस्थितिबाट बनेका कारण मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी नपाउनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने माओवादी कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको भनाइ छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्रीकै मातहतमा मन्त्रालयहरू भए पनि बजेट बनाउन मुख्यमन्त्रीले कार्यविभाजन गर्नुभएको छ । फरक परिस्थितिमा बनेका कारण सहज रूपमा बनेको जस्तो बुझ्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा सबै विभागीय मन्त्री भएको जस्तो सहज भएको जस्तो हुँदैन । तर, भएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएर प्रतिस्थापन विधेयक बन्दै छ ।’

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । २७ असोजमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यस समयमा कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका रामबहादुर मगर जिम्मेवारीविहीन मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेशको गठबन्धन भत्किएर केन्द्रकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने निश्चित भएपछि एमालेका मगरले सरकार छाडे । त्यसपछि १७ कात्तिकमा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू र माओवादीबाट गणेश उप्रेती मन्त्री नियुक्त भए । कोशीमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री छन् । अझै पाँचजना मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री शमशेर राईले संसद्बाट अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेय पास भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । 

कोशीमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन समस्या भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । ‘कुनै दलको बहुमत छैन । कहिले सरकार बन्छ, अदालतले भंग गर्छ । कहिले विश्वासको मत नपाएर ढल्छ । कहिले विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा सरकार गठन हुन्छ । राजनीतिक तरलताले ढिला भएको हो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री थापाले भने, ‘अब बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउँदै छ । पास भएपछि कार्यविभाजनसहितको मन्त्रिपरिषद् बन्छ ।’

स्रोतका अनुसार राप्रपालाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । राप्रपालाई सभामुख दिएर गठबन्धनमा समावेश गर्ने गरी छलफल भएको जनाइएको छ । यस्तो हुँदा कोशी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार सुरक्षित रहन्छ । राप्रपासँग पनि कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य हुने माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले बताए । 

२४ भदौमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको हो । शनिबार संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको सरकारका प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री राईले बताए । विधेयकको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । एमालेसँग पनि समन्वय भइरहेकाले एमालेले प्रतिस्थापन विधेयकमा पास गर्न सहयोग गर्ने उनको दाबी छ । ‘राजनीतिक सहमतिबाटै बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘एमालेले पनि सहयोग गर्छ भन्नेमा विश्वास छ ।’