कोशीका तीन मन्त्री एक महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन, शनिबार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी

सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । तीन मन्त्री विनाविभागीय हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे कार्यालयसँगै आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको परिणामस्वरूप मन्त्रीहरू विनाविभागीय बन्न पुगेका छन् । २७ असोजमा कांग्रेसबाट नियुक्त भएका शमशेर राई, १७ कात्तिकमा नियुक्त भएका माओवादीका गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगू जिम्मेवारीविहीन छन् । त्यसअघि एमालेका रामबहादुर मगर २२ दिन विनाविभागीय मन्त्री भएर बिदा भए । मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धन दलबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई भित्र्याएपछि एमालेले मगरलाई फिर्ता बोलाएको थियो । 

विनाविभागीय तीन मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै काम गर्न कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले बताए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो महसुस भएको मन्त्री जबेगूले बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयकका लागि मलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बनाउने जिम्मा दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘विभागीय जिम्मेवारी नहुँदा के काम गर्ने भन्ने समस्या छ । पहिला पनि काम गर्ने ऊर्जा हुँदाहुँदै सरकार ढल्यो । अहिले पनि विभाग नतोकिँदा अप्ठ्यारै महसुस हुने रहेछ ।’ जबेगू उद्धव थापाको सरकारमा पनि मन्त्री थिए ।

विभागीय जिम्मेवारी नभए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक तयारी पार्न मन्त्रीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । विनाविभागीय मन्त्री उप्रेतीले मन्त्रालयको जिम्मा नतोकिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सहयोग गरिरहेको बताए । सरकारका प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री शमशेर राईले सबै मन्त्रीले मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा पनि सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम गरिहेको बताए । प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिने उनको भनाइ छ ।

सरकार फरक परिस्थितिबाट बनेका कारण मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी नपाउनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने माओवादी कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको भनाइ छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्रीकै मातहतमा मन्त्रालयहरू भए पनि बजेट बनाउन मुख्यमन्त्रीले कार्यविभाजन गर्नुभएको छ । फरक परिस्थितिमा बनेका कारण सहज रूपमा बनेको जस्तो बुझ्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा सबै विभागीय मन्त्री भएको जस्तो सहज भएको जस्तो हुँदैन । तर, भएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएर प्रतिस्थापन विधेयक बन्दै छ ।’

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । २७ असोजमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यस समयमा कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका रामबहादुर मगर जिम्मेवारीविहीन मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेशको गठबन्धन भत्किएर केन्द्रकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने निश्चित भएपछि एमालेका मगरले सरकार छाडे । त्यसपछि १७ कात्तिकमा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू र माओवादीबाट गणेश उप्रेती मन्त्री नियुक्त भए । कोशीमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री छन् । अझै पाँचजना मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री शमशेर राईले संसद्बाट अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेय पास भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । 

कोशीमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन समस्या भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । ‘कुनै दलको बहुमत छैन । कहिले सरकार बन्छ, अदालतले भंग गर्छ । कहिले विश्वासको मत नपाएर ढल्छ । कहिले विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा सरकार गठन हुन्छ । राजनीतिक तरलताले ढिला भएको हो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री थापाले भने, ‘अब बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउँदै छ । पास भएपछि कार्यविभाजनसहितको मन्त्रिपरिषद् बन्छ ।’

स्रोतका अनुसार राप्रपालाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । राप्रपालाई सभामुख दिएर गठबन्धनमा समावेश गर्ने गरी छलफल भएको जनाइएको छ । यस्तो हुँदा कोशी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार सुरक्षित रहन्छ । राप्रपासँग पनि कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य हुने माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले बताए । 

२४ भदौमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको हो । शनिबार संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको सरकारका प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री राईले बताए । विधेयकको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । एमालेसँग पनि समन्वय भइरहेकाले एमालेले प्रतिस्थापन विधेयकमा पास गर्न सहयोग गर्ने उनको दाबी छ । ‘राजनीतिक सहमतिबाटै बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘एमालेले पनि सहयोग गर्छ भन्नेमा विश्वास छ ।’