एमाले सांसदको प्रश्न : खोलो तर्यो, लौरो बिर्सियो भएको हो ?
मुख्यमन्त्री कार्कीको जवाफ : सर्वदलीय सरकार बनाउन तत्पर छु । सरकारमा आउन चाहनेले दौरा–सुरुवाल सिलाए हुन्छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षबाट प्रमुख विपक्षी बेन्चमा बस्न पुगेको एमालेलाई सरकारमा फर्कन आह्वान गरेका छन् । एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन आफू तयार रहेको भन्दै उनले मन्त्री हुन चाहनेले दौरा–सुरुवाल सिलाएर बस्न आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार प्रदेश सभामा भएको मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एमाले सांसदहरूले सोधेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू सर्वदलीय सरकारको पक्षमा रहेको र एमाले सहभागी हुन चाहे मन्त्री बनाउन तयार रहेको बताएका हुन् ।
प्रश्नोत्तरका क्रममा एमालेका सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एमालेको सहकार्यबाट तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको हो र अब एमालेलाई के गर्नुहुन्छ ? कि खोलो तरेपछि लौरो बिर्सनुभएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले नर्बिसिएको र सर्वदलीय सरकार बनाउन तत्पर रहेकाले एमाले तयार हुनुपर्ने उत्तर दिएका थिए ।
यसैगरी माओवादीका गम्बु शेर्पाले प्रदेश सरकारले अझै साझा अधिकारसमेत पाउन नसकेकाले अधिकार लिनेबारे वर्तमान सरकारको योजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानमा भएअनुसारको अधिकार लिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना बस्न पनि पछि नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
माओवादी सांसद सपना परियारले अझैसम्म प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक बन्न नसक्दा दलितहरू विभेदमा परिरहेको भन्दै विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि पारित गराउन कुनै अवरोध खडा नगर्ने बरु प्राथमिकता दिएर पारित भएपछि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गराउने जवाफ दिए ।
एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश निजामती ऐनको कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विधेयक पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पहिलोपटक भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा आठजना सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई जनजीविका, सुशासन, बजेट कार्यान्वयन र योजना कार्यान्वयनजस्ता विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको हो । पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग यो कार्यक्रम नियमावलीमा भए पनि आयोजना भएको थिएन ।