समाचार प्रिन्ट संस्करण

संघीय निजामती ऐनको प्रक्रिया फेरि थाती 

मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय गरेको दुई महिनामा पनि संसद्मा पेस भएन विधेयक

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया फेरि पनि थाती रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय गरेको दुई महिनामा पनि संसद्मा पेस नभएको विधेयक संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थाती रहन पुगेको हो । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन बिहीबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । अब संसद्को अर्को अधिवेशन सुरु नहुन्जेलसम्मका लागि ऐनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछैन । 

०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म पनि संघीय संरचनाअनुरूपको छाता प्रशासनिक कानुन बन्न सकेको छैन । जसले प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा विवाद हुँदा हालसम्म बन्न सकेको छैन । यसअघि संसद्मा पुगेको विधेयक सरकारले कहिले फिर्ता लिने त कहिले संसदीय समितिले सहमति जुटाइसकेको विधयेक पनि निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । 

पछिल्लोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसहितको सहमति लिएर ऐन जारी गर्ने प्रक्रियाका लागि विधयेकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, मस्यौदामा प्रस्तावित विषयमाथि कर्मचारीका विभिन्न तहबाट आन्दोलन भए । विवादित विषयहरू टुंग्याएर विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले गत २० वैशाखमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र उक्त मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । समितिले विवादित विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाएपछि २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा सहमतिका लागि पठाइएकामा लोकसेवा आयोगले पनि केही नमिलेका विषयमा आफ्नो रायसहित भदौ दोस्रो साता विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो । यी आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले विधयेक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

तर, मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको विधेयक दुई महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको छ । ऐनमा खासगरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको, प्रदेश सचिव प्रदेशकै रहने कि संघको, कर्मचारीका सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन, सरुवा, बढुवालगायतका विषय विवादित छन् ।