संसदमा शिक्षामन्त्री राईले भने– विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न सकिन्छ

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने बताएका हुन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ पूर्ण विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । साथै, शिक्षकसँग भएको सम्झौता पालना हुनुपर्ने, शिक्षकको पारिश्रमिक निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने विषय सांसदले उठाएका थिए ।

विधेयक संविधानको भावना र संघीयताअनुरूप बनाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने, परीक्षा बोर्डलाई प्रदेशमा लैजानुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानहरू संविधान र संघीयताविपरीत रहेको, मुख्य सरोकारवालासँग छलफल नगरिएको, गुणस्तरीय र समयसुहाउँदो विद्यालय शिक्षाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नआएको भन्दै व्यापक हेरफेरसहित पुनर्लेखन गर्न माग गरेका थिए । 

आइतबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री राईले विधेयक फिर्ता गर्नुभन्दा पनि दफावार छलफल सकेर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले सांसदहरूले यसअघि राखेको निजामती र शिक्षकलाई दिने सेवा–सुविधा र तलबमा विभेद भन्ने जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शिक्षा र निजामतीका कर्मचारीबीच कुनै पनि विभेद नहुने शिक्षकहरूलाई सोहीअनुसारको तलब सुविधा दिइने जानकारी गराए । ‘यो विधेयकमा छलफल गर्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन्,’ मन्त्री राईले भने, ‘यो विधेयक ऐनका रूपमा रूपान्तरण भएपछि सुयोग्य, समर्पित र कर्मठ शिक्षक र जनशक्तिलाई शिक्षाका आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’ 

सांसदहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । तर, मन्त्री राईले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रभावकारिता रहेको र यसलाई व्यवस्थित बनाउने जवाफ दिए । उनले निजामती र शिक्षामा मानमर्यादा र सेवा–सुविधामा विभेद नहुने र सोही भावनाअनुरूप ऐन बन्ने बताए । शिक्षकहरूसँगको वार्ताका क्रममा विधेयक दर्ता हुनुअघि र दर्ता भएपछि फरक–फरक विषय उठेको उनको भनाइ थियो । कतिपय मुद्दा विरोधाभास तरिकाले उब्जिएकाले यसले विवाद निम्त्याएको उनले बताए । 

‘हामीले पनि विधेयकमा पूर्वतयारी गर्न बाँकी थियो होला । शिक्षक महासंघका नेताहरू सन्तुष्ट हुनुभएको थियो, फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुभयो, त्यसपछि शिक्षकसँग वार्तामा बस्यौँ, यसका ग्याप पनि धेरै छन्,’ मन्त्री राईले भने, ‘महासंघले ल्याएको सबै विषयलाई सदनसमक्ष पेस गर्छौँ ।’ उनले शतप्रतिशत राहत शिक्षकले उमेरहद नलाग्ने गरी प्रसंग आएकाले सांसदहरूले यसमा विमति राखेकाले उपयुक्त छलफल निकाल्न सकिने बताए । 

विद्यालय संख्या र सञ्चालनबारे पुनर्मूल्यांकन गरिने मन्त्री राईले जानकारी दिए । ‘आप्रवासन र जनसंख्याको अवस्थाका आधारमा विद्यालय खोलिनेछ, किनभने सहर र मधेसतिर जनसंख्या बसाइँसराइ भएकाले पहाडका विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले विद्यालयलाई गाभ्ने सकिने व्यवस्था अघि सारेको छ । शिक्षाको पहुँच नभएको र पढ्नै नचाहने जनसंख्यालाई पनि केन्द्रमा राखेर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले अर्थतन्त्रले धानेसम्म शिक्षामा लगानी बढाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै विधेयकले समग्र पक्षलाई समेटेको जानकारी दिए । 

शिक्षकसँग भएको सम्झौता पालना गर्न सरकार तयार रहेको राईको भनाइ थियो । उनले विधेयकमाथि मुख्य सरोकारवालासँग छलफल गरिने, गुणस्तरीय र समयसुहाउँदो विद्यालय शिक्षाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण आउने कानुन निर्माण हुने बताए । बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । शिक्षा विधेयक २७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक सार्वजनिक भएपछि शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट बनेका थिए । शिक्षकले आन्दोलन गरेपछि सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।