- वि.सं २o८o असोज १६ मंगलबार
बहालवाला उद्योगसचिवलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनुले के संकेत गर्छ ?
अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायका पदाधिकारी भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका हुन्छन् । त्यसरी नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जसरी पनि जोगाउँछन् । सुनकाण्ड, ललितानिवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतमा पनि त्यही देखियो । ललितानिवास प्रकरणमा पनि आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्व कोही परेनन् । आदेश पालना गर्ने कर्मचारी मात्र परे । यसमा हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । तर, त्यसको सुनुवाइ ६ महिनापछि हुने अवस्था छ ।
राजनीतिक नेतृत्व नजोडिने र कर्मचारीचाहिँ तानिने स्थिति कति सहज हो ?
यस विषयमा अख्तियार अलि बायस छ । ०७२ को संविधान आएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई अख्तियारले छुने हिम्मत नै गरेको छैन । उसले जहिल्यै राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने र काम देखाउन तलकालाई मुद्दा दायर गर्ने काम गर्दै आएको छ । यस्ता गतिविधिले मुलुकमा ठूला र सानाका लागि फरक–फरक कानुन भएको आभाष गराएको छ ।
अख्तियारको अहिलेको गति ठीकै हो कि यसमा सुधार अझै जरुरी छ ?
अख्तियारको कार्यक्षेत्र नै साँघुरो छ । उसले सेना, अदालत र संवैधानिक निकायमा छिर्न पाउँदैन । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति पाएका अधिकारीले आफूलाई नियुक्त गर्ने नेतृत्व जोडिने अवस्थाका सम्पूर्ण मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरेका छन् । संविधानमै सुधार नगरी अख्तियारमा सुधार हुन सक्दैन । राजनीतिक नियुक्ति बन्द नभएसम्म आफ्नालाई जोगाउने खेल चलिरहन्छ । र अख्तियारले गति पनि लिन सक्दैन ।
