निज्जर हत्या प्रकरण : चिनियाँ प्रभाव रोक्नमा चुनौती

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको भूमिका रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । निज्जर शिख स्वतन्त्रताका पक्षधर थिए र यो घटना क्यानडाको भूमिमा भएको थियो । ट्रुडोको दाबीले क्यानडा–भारत सम्बन्धमा क्षति पुग्ने आकलन गरिएको छ । र, सम्बन्धमा खलल त्यसवेला भइरहेको छ, जब पश्चिमा राष्ट्र सक्रिय रूपमा भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध सुदृढ पार्न चाहन्छन् । यही जुनमा भ्यान्कुभरमा रहेको शिख गुरुद्वाराबाहिर भएको निज्जरको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै संसद्मा व्यक्त ट्रुडोको वक्तव्यले विश्वको ध्यान खिचेको छ । 

क्यानडाका सरकार र विपक्षी दल दुवैले एकमत भएर भारतको निन्दा गरेका छन् । भारतमाथि लगाइएको आरोपले क्यानडाको सार्वभौमसत्ताको अस्वीकार्य उल्लंघनको संकेत गरेको छ । विदेशमन्त्री मेलानिया जोलीले भारतीय कूटनीतिज्ञ पवनकुमार रायलाई देशनिकाला गरेको घोषणा गरिन् । रायले भारतको विदेशी गुप्तचर निकाय र अर्को क्यानडा शाखाको नेतृत्व गरेको बताइएको छ । जोलीले जी७का विदेशमन्त्रीमाझ पनि यो मुद्दा उठाउने बताएकी छिन् ।यता भारतले आरोप अस्वीकार गर्दै बदलामा एक क्यानडेली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ ।

चर्किंदो तनाव :  ट्रुडो हालै जी–२० शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्ली गएका वेला क्यानडा र भारतबीचको तनाव स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्यानडामा भइरहेको शिख खालिस्तानी आन्दोलनलाई लिएर ट्रुडोसमक्ष चासो व्यक्त गरेका थिए । शिख स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई भारतले भौगोलिक सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि खतराका रूपमा लिन्छ । क्यानडामा पन्जाबबाहिर सबैभन्दा ठूलो शिख डायस्पोरा छ र निज्जरजस्ता अभियन्ताले भारतबाट अलग खालिस्तान राज्यको माग गर्दै प्रदर्शन गर्छन् । ट्रुडो यी प्रदर्शनलाई अभिव्यक्ति, सभा गर्न पाउने र शान्तिपूर्ण विरोधको स्वतन्त्रताका रूपमा बचाउ गर्छन् ।

ट्रुडोको आरोपकै कारण अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलगायत क्यानडाका साझेदारले भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने सम्भावना निकै न्यून छ 

ट्रुडोले पनि जी–२०मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँलाई निज्जरको हत्यामा भारतको सम्भावित संलग्नताबारे जानकारी गराएका थिए । यस आरोपले क्यानडा र यसका साझेदारले चीनबाट बढिरहेको भनिएको जोखिमलाई सन्तुलित बनाउन भारतसँग गरिएको सम्बन्ध सुधारको रणनीतिलाई जटिल बनाउनेछ । चीनसँगको बढ्दो प्रभावको प्रतिक्रियामा क्यानडाले सन् २०२२ मा आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको थियो । क्यानडाको यो रणनीतिले चीनलाई ‘विघटनकारी शक्ति’का रूपमा पहिचान गरेको थियो र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नेमा जोड दिएको थियो । उसले यस रणनीतिमा भारतलाई केन्द्रमा राखेको थियो ।

भारत–क्यानडा व्यापार सुदृढीकरण :  क्यानडाले भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेर व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो । यो मामिलाअघि नौ चरणका वार्ता भइसकेका थिए, तर निज्जर हत्यामा भारतको भूमिका रहेको आरोपपछि वार्ता रोकिएका छन् । क्यानडाका व्यापारमन्त्री मेरी एनजीले अक्टोबरका लागि तय गरिएको भारत भ्रमण रद्द गरेकी छिन् । चिनियाँ प्रभावको प्रतिरोधका बाबजुद ओटावाले भारत–क्यानडा सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने प्रयासमा धेरै चुनौती देखेको छ । यी चुनौतीमा भारतीय सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति, मानवअधिकार उल्लंघन र क्यानडाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पर्छन् ।

तथापि ट्रुडोको आरोपकै कारण अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलगायत क्यानडाका साझेदारले भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने निकै एकदमै न्यून छ । भारत सामरिक र आर्थिक कारणले महत्वपूर्ण छ । चीनको भूराजनीतिक प्रभाव सामना गर्ने सन्दर्भमा भारतले ठूलो महत्व राख्छ । ओटावाले पहिले भारत क्यानडाका लागि ‘प्राथमिकता’को बजार भएको संकेत गरेको थियो । सन् २०२२ मा भारत क्यानडाको १०औँ सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार थियो ।

लोकतान्त्रिक शक्तिको साझेदारी :  अमेरिका र भारतबीचको रणनीतिक सम्झौता मुख्यतया चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले सम्भव भएको थियो । साझा लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जोड दिन सम्झौतालाई ‘विश्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र’ र ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’बीचको सम्झौता भनिन्छ । तर, भारतमा बढिरहेको हिन्दू उग्रवाद, अल्पसंख्यक र मानवअधिकार उल्लंघन, मिडिया, बौद्धिक र नागरिक समाजमाथि हमलालगायत गतिविधिका कारण खस्किरहेको लोकतन्त्र र बढ्दो अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण मोदी सरकारले कडा आलोचना व्यहोरिरहेको छ ।

यी आलोचना र विभिन्न मानवअधिकारवादी समूहबाट मानवअधिकार उल्लंघनबारे आवाज उठाउन आएका दबाबका बाबजुद पनि बाइडेनले यही जुनमा अमेरिकी भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक आलोचना गरेनन् । मोदीको आलोचना गर्न ७२ अमेरिकी कंग्रेस सदस्यले बाइडेनलाई पत्रसमेत लेखेका थिए । अमेरिकी कंग्रेसमा मोदीले गरेको भाषणलाई आधा दर्जन डेमोक्य्राटले बहिष्कार गरेका थिए । तथापि सम्बन्ध बिग्रिने भयले बाइडेन प्रशासनले मोदीको अधिनायकवादी नीतिको आलोचना गरेन । 

भारतलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ :  क्यानडाका साझेदारले रणनीतिक स्वार्थका कारण मोदीका कर्तुतलाई अनदेखा गरेका भए पनि उनीहरूले सख्त ढंगले भारतलाई आफ्ना गतिविधिप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ । पश्चिमा मुलुक र भारतबीचको रणनीतिक साझेदारीको आधार भनेकै साझा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता हुन् । विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक, पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र र दोस्रो ठूलो सैन्य शक्तिका कारण भारत अझै पनि पश्चिमा मुलुकका लागि एक महत्वपूर्ण साझेदार हो ।

क्यानडाका साझेदार मुलुकले ट्रुडोलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन नगरे पनि संघीय सरकारले भारतले आफ्नो अधिनायकवादी कदमको परिणाम भोगोस् भन्ने सुनिश्चितता गरेर आफ्नो मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।
(बानो थम्सन रिभर्स विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी उप–प्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट