पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

- निजामती सेवामा सचिवसम्म बनेका रामकुमार श्रेष्ठले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए
- श्रेष्ठले ९८ लाख २९ हजार गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको विशेष अदालतको ठहर 

पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई झन्डै एक करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । लगातार पाँच दिन हेर्दाहेर्दैमा राखी मुद्दाको फैसला भएको छ । विशेषले ३१ भदौदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो भने छैटौँ सुनुवाइमा फैसला गरेको छ । मुद्दा दायर भएको डेढ वर्षपछि विशेषले फैसला सुनाएको हो । 

‘प्रतिवादी रामकुमार श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उहाँलाई स्रोत नखुलेको बराबरको रकम जरिवाना र उति नै रकम जफत हुने फैसला भएको छ,’ विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले भने । श्रेष्ठले अदालतमा ९८ लाख २९ हजार पाँच सय ३७ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति तथा व्ययको स्रोत खुलाउन सकेका थिएनन् । जसपछि उक्त रकमलाई आधार मान्दै अदालतले सजाय तोकेको हो । 

०२६ चैतमा शिक्षकका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका श्रेष्ठ ०३६ कात्तिकदेखि शाखा अधिकृत हुँदै सचिवसम्म बनेका थिए । ०६४ माघमा सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका उनी ०६९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६ चैत ०६९ देखि २९ माघ ०७० सम्म उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । 

सरकारी सेवामा रहँदा र मन्त्री भएपछि उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको तथा उक्त आयले उच्च र अस्वाभाविक जीवनस्तरयापन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । श्रेष्ठ सरकारी सेवा प्रवेश गरेको मितिबाट उनको आय–व्ययको गणना गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उनको कुल आय ६ करोड ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ हुनुपर्नेमा व्यय झन्डै साढे चार करोडभन्दा बढी थियो ।

उनले उक्त अवधिमा ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेको र व्यय गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । जसपछि १५ फागुन ०७८ मा मुद्दा दायर भएको हो । उनले भ्रष्टाचार गरी आय गरेको रकमबाट पत्नी सरस्वती श्रेष्ठ र छोरा सरोज श्रेष्ठका नाममा राखेको दाबी अख्तियारको थियो । उनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।