फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकारी निकायले चिठीपत्र र वस्तु डेलिभरी हुलाकबाटै गर्नुपर्ने 

हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति 

अब सरकारी निकायहरूले चिठीपत्र र वस्तु डेलिभरी गर्दा हुलाकबाटै गर्नुपर्ने भएको छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मुख्यसचिवसहितको सचिवहरूको बैठकले हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन यस्तो निर्णय लिएको हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन पठाइएको छ । 

बैठकले सरकारी चिठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयले आ–आफ्नो प्रशासन महाशाखा/शाखालाई हुलाक सेवाको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार अब सरकारी निकायले वस्तु हुलाकबाटै डेलिभरी गर्नुपर्छ । 

हुलाक ऐन, २०१९ अनुसार हुलाक वस्तु भन्नाले चिठी, समाचारपत्र, पत्रिका, बुकपोस्ट, नमुना प्याकेट, अन्धा साहित्य, पुलिन्दा र हुलाकबाट चलान हुन सक्ने जुनसुकै चिज वा वस्तुसमेतलाई जनाउँछ । यसले सरकारी कार्गो, कुरियरलाई नै समेट्छ । 

हुलाक सेवा विभाग हुँदाहुँदै सरकारी कार्यालयले निजी कार्गो, कुरियरमार्फत हुलाकजन्य वस्तुको डेलिभरी गरेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यद्यपि, यो हुलाक ऐन, २०१९ मै भएको व्यवस्था हो । 

ऐनको दफा ३ मा चिठीहरू ओसार्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित रहने व्यवस्था छ । नेपालभित्र नेपाल सरकारबाट हुलाक व्यवस्था चलाइएका ठाउँमा चिठीहरू ओसार्न र सो कामका निमित्त चिठी प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने, पठाउने, चलान गर्ने, डेलिभरी गर्ने र तत्सम्बन्धी अरू सेवाहरूको सञ्चालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था दफामा छ । 

ठूलो संरचनासहितको विभागले काम नपाएर औचित्य नै पुष्टि गर्न धौ–धौ परिरहेका वेला सरकारी निकायले नै निजीबाट कागजपत्र र वस्तु ढुवानी गर्नु मनासिव नभएको ठहर सरकारको छ । 

कति सम्भव छ ? 
हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारी सरकारी निकायलाई हुलाक वस्तुको डेलिभरी हुलाकबाटै गर्ने निर्णय सराहनीय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यसको औपचारिक निर्णय आउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । सरकारी निकायका हुलाक वस्तु ‘डेलिभरी’का लागि विभाग सक्षम रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारी निकायबाट डेलिभरी हुने हुलाक वस्तुका लागि हुलाकै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय सराहनीय छ । यद्यपि, औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ । हालकै विभागको संरचना र स्रोतबाटै यो सम्भव छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, दक्ष र कम लागतमा प्रभावकारी काम गर्न थप केही स्रोत र सवारीसाधन आवश्यक पर्छ ।’

हुलाक वस्तु डेलिभरीमा हुलाक प्रयोग गर्न एक दर्जनभन्दा बढी निकायसँग विभागले समझदारी गरिरहेको उनले बताए । यसलाई विस्तार गरिँदै लगिने उनको भनाइ छ ।
 
यस्तो छ विभागको जनशक्ति र संरचना 
विभागको विवरणअनुसार हुलाक सेवाअन्तर्गत अहिले १७ हजार एक सय ५२ दरबन्दी छ । त्यसमा स्थायी दरबन्दी ६ हजार दुई सय ९४ छ । त्यस्तै, तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार सात सय ६० डाँकवाहकसहित अतिरिक्त हुलाकतर्फ १० हजार आठ सय ५८ जना दरबन्दी छ । हुलाक सेवाअन्तर्गत कार्यरतमध्ये दुई हजार पाँच सय ४१ जना त निजामती सेवाकै छन् । 

हुलाक सेवाअन्तर्गत अहिले हुलाक सेवा विभाग र त्यसमातहत गोस्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालय छन् । त्यस्तै, चार हुलाक निर्देशनालय, ७० जिल्लामा ७० हुलाक कार्यालय, आठ सय ४२ इलाका हुलाक कार्यालय र तीन हजार ७४ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय छन् । 

तर, यी अधिकांश कार्यालयबाट चिठी आदानप्रदान न्यून छ । सरकारी निकायले नै हुलाकको प्रयोग कम गरेपछि हुलाक कार्यालयहरू फुर्सदिला भएका छन् । निर्णय कार्यान्वयन भए कार्यालयहरू सक्रिय बन्न सक्छन् । 

हुलाकको सेवा सशक्त बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरिरहँदा अर्कोतिर हुलाकका संरचना खारेजीको घोषणा चालू आवको बजेटले गरिसकेको छ । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने घोषणा बजेटमा छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने बजेटमा भनिएको छ । हुलाक बचत बैंक खारेज गरी खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गर्ने काम पनि चलिरहेको छ । 

चालू आवको बजेटको ३७४ बुँदामा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने तयारी अघि बढाएको छ । 

अतिरिक्त हुलाक खारेजीका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को काम अघि बढिरहेको छ । अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीको अवकाश सुविधा र स्थानीय तहमा हुलाक राख्दा कति कर्मचारी आवश्यक पर्नेलगायत विषय ओएन्डएमले नै टुंग्याउनेछ ।