१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
  • Thursday, 02 May, 2024
फराज अहमद
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o८:५८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सुनकको प्रशंसा र धार्मिक अल्पसंख्यकको न्यून प्रतिनिधित्व 

Read Time : > 2 मिनेट
फराज अहमद
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o८:५८:oo

औपचारिक रूपमा इसाई तर उदारवादी बेलायतीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीका रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बी ऋषि सुनकलाई खुला दिलले स्वीकार गरेका छन्

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । मोदी समर्थकले उनको हिन्दू आस्था र अक्षरधाम मन्दिर भ्रमणको प्रशंसा गरेका छन् भने बेलायती मिडिया र सांसदले मन्दिर भ्रमणलाई बेलायती उदारताका रूपमा हेरेका छन् । आजको भारतमा यी प्रतिक्रियाले मलाई आरिफ मोहम्मद खानको टिप्पणीको सम्झना गरायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रसाद सिंहले मण्डल आयोगको प्रतिवेदन लागू गरेपछि आरिफ मायावतीको बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सदस्यका रूपमा १२औँ लोकसभामा सामेल भएका थिए । भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) त्यतिवेला ‘मन्दिर वहीँ बनाएंगे’ (मन्दिर त्यहीँ बनाउँछौँ) भन्ने नारा उछालेर बलियो हिन्दुत्वको अडान लिइरहेको थियो र भाजपा सूक्ष्म–इस्लामद्वेषी सन्देशसाथ सत्तासीन भएको थियो । पत्रकारसँगको कुराकानीमा आरिफले ‘के मुसलमानले यो सरकारलाई साँच्चै संकटमा पार्न सक्छ ? कुनै पनि मुसलमानले भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने ल्याकत राख्दैन’ भन्दै भाजपाको हिन्दुत्वको राजनीतिको खण्डन गरेका थिए । हाल गेरुवा अवतार लिएका (भाजपा सदस्यता लिएका) आरिफ आफ्नै टिप्पणी सम्झन चाहन्नन् होला । तर, उनको टिप्पणी उनले सोचेभन्दा पनि बढी सत्य साबित भएको छ । १३ महिना चलेको १२औँ र १७औँ लोकसभाको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा गंगामा धेरै पानी बगिसकेको छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई माता गंगाको परम–भक्तका रूपमा उभ्याएका छन् ।

मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा लोकसभामा मुसलमान प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ र यसको श्रेय उनैलाई जान्छ । १४औँ लोकसभा (सन् २००४ देखि २००९) मा ३४ जनाको कीर्तिमानी संख्यामा मुसलमान सांसद बनेका थिए तर १६औँ लोकसभामा मुसलमान सांसदको आँकडा २२ मा झरेको थियो । उत्तर प्रदेशको वाराणसीमा मोदीको चुनावी छनोटले ८० लोकसभा सिट भएको राज्यमा व्यवहारतः मुसलमान प्रतिनिधित्व हट्यो । सन् २०१४ को आमचुनावमा उत्तरप्रदेशबाट एकजना पनि मुसलमान सांसद निर्वाचित भएनन् । पछि १६औँ लोकसभाको अन्त्यतिर मे २०१८ मा बेगम तबस्सुम हसन कैरानाबाट निर्वाचित भइन तर भाजपाका प्रदीपकुमार चौधरीले १७औँ लोकसभामा सो क्षेत्रमा विजय हासिल गरेपछि पुनः उत्तर प्रदेश मुसलमान सांसदरहित बन्यो ।

सन् १९६० को दशकको उत्तरार्धमा हालको भाजपाको पूर्ववर्ती संगठन जनसंघको उदय र इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीको समयमा पनि एक स्थानीय व्यापारीले मेरी आमालाई ‘अझै देउ इन्दिरा गान्धीलाई भोट, जाऊ इन्दिरा गान्धीलाई नै सोध’ भन्थे । ती व्यापारीले तिमारपुर बाबु कोलोनीमा रहेको मुसलमान सरकारी विद्यालयकी शिक्षिका रहेकी मेरी आमाले इन्दिरा गान्धीलाई भोट दिएकी थिइन् भन्ने अनुमान गरेका थिए । त्यतिखेर पनि संघीहरूले अर्थात् राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का सदस्यले भारतमा शासन गर्न असमर्थ हुनुका पछाडि मुसलमानलाई दोष दिन्थे (स्मरण रहोस्, आरएसएस भाजपाको वैचारिक संगठन हो) । यी संघीहरूको अन्तिम लक्ष्य मुसलमान मतलाई अप्रासंगिक बनाउनु थियो ।

१२औँ र १३औँ लोकसभासम्म जब भाजपाले अटल बिहारी वाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणीको नेतृत्वमा सत्तासीन हुन सफल भएको थियो । अन्य ‘धर्मनिरपेक्ष’ पार्टीसँग गठबन्धनमा हुँदा आरएसएसको मुसलमान मतलाई कमजोर बनाउने सपना सफल हुन सकेन । १२औँ लोकसभामा २७ मुस्लिम सांसद थिए, जहाँ उत्तरप्रदेशबाट ६, पश्चिम बंगालबाट ६, बिहारबाट पाँच र भारतका अन्य हिस्साबाट १० जना थिए । यो संख्या ११औँ लोकसभाको तुलनामा धेरै थियो अर्थात् त्यतिवेला जम्मा २४ मुसलमान सांसद थिए । १३औँ लोकसभाले बाजपेयी–आडवाणीको नेतृत्वमा रहेको एनडिएका संघ समर्थकलाई थप निराश बनायो । त्यसवेला २८ जना सांसद मुसलमान समुदायका थिए ।

देशको पहिलो शिख प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. मनमोहन सिंह र सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा युपिएअन्तर्गत १४औँ लोकसभाले छद्म–राष्ट्रवादीलाई ठूलो धक्का पुर्‍यायो । मुसलमान प्रतिनिधित्व ३४ सांसदको सर्वकालीन उच्चस्तरमा पुगेको थियो । सो चुनावमा उत्तर प्रदेशबाट नौजना, अविभाजित विहार (झारखण्डसहितको विहार) बाट ६ जना र कर्णाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडुबाट पनि एक–एकजना मुसलमान सांसद निर्वाचित भएका थिए । १५औँ लोकसभामा मुसलमान सांसदको संख्या २५ मा झरेको थियो । गिर्दो नतिजाका बाबजुद मुलुकको राजनीतिमा मुसलमानलाई ‘धमिरा’ भन्नेहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् । 

मोदी नेतृत्वमा आरएसएसको लामो समयदेखिको सपना साकार भयो किनभने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक र महाराष्ट्रबाट एकजना पनि मुसलमान सांसद निर्वाचित भएका थिएनन् । यही कारणले मे ०१४ मा मोदीले जित हासिल गरेपछि विश्व हिन्दू परिषद्का तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक सिंघलले पत्रकार सम्मेलनमा ‘एक हजार वर्षपछि अन्ततः हामीले स्वतन्त्रता हासिल गरेका छौँ’ भन्ने घोषणा गरेका थिए । मोदी आफैँले विदेशमा आफ्नो सार्वजनिक भाषणमा यो भावनालाई बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए ।

अहिले हिन्दुत्व ब्रिगेडले बेलायतमाथि ‘जित’ हासिल गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बी ऋषि सुनकका लागि उत्सव मनाइरहेका छन् । वास्तवमा औपचारिक रूपमा इसाई तर उदारवादी बेलायतले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बी ऋषि सुनकलाई खुल्ला दिलले स्वीकार गर्छन् । मुसलमान त परको कुरो भयो, सन् २००४ मा सुष्मा स्वराज र उमा भारतीले आमचुनावमा कांग्रेस गठबन्धन युपिए विजयी भएपछि सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री भएमा उनीहरू आफ्नो टाउको मुडुलो पारेर कैकेयीजस्तै भुइँमा सुत्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थात्, त्यसवेला भाजपाका नेताले जनमतको अपमान एवं बेवास्ता गरेका थिए । 

(अहमद दिल्ली आधारित वरिष्ठ पत्रकार हुन्) 
द वायरबाट

 

ad
ad