बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले ०८० भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पूरा नगरेको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रबार हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १३ पदमपोखरीमा नवनिर्मित प्रहरी चौकीको उद्घाटन गर्दै उनले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारहरू आफैँसँग राख्न खोजेको बताए। संघले प्रदेशका अधिकार आफैँ राख्न खोजे संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुने औँल्याए।
‘संघीय सरकारले ०८० भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा भएन। प्रदेशका अधिकारहरू आफैँसँग राख्न खोज्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
संघीय सरकारले प्रदेशमाथि गरेको कार्यशैली संविधानविपरीत भएकाले आफूहरू सर्वोच्च जाने अवस्थामा पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ट्याए।
‘संघीय सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार प्रहरी समायोजन नहुने र प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि हामी सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न जाने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशका प्रहरीहरूलाई अत्याधुनिक उपकरणले युक्त प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। प्रहरीको क्षमतालाई गुणात्मक ढंगले वृद्धि गर्दै जाने उनको भनाइ छ।
सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउँदै नागरिकमैत्री बन्न निर्देशन दिए। एक हातले मात्रै ताली नबज्ने भन्दै उनले नागरिक पनि प्रहरीमैत्री बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले पदमपोखरीमा प्रहरी चौकी स्थापना हुनु खुसीको कुरा भएको बताइन्। उनले नागरिक र प्रहरीबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रहरी भवन प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दुई करोड २६ लाख १५ हजार एक सय १७ रुपैयाँ बजेटमा बनेको हो। एक कट्ठा नौ धुर क्षेत्रफलमा बनेको तीनतले भवनमा छुट्टाछुट्टै महिला–पुरुष हिरासत कक्ष, महिला ब्यारेक र कार्यालय प्रमुख निवाससमेत छ।