फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माणमा अन्योल

स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीको जग्गा भोगाधिकार अझै प्रदेशलाई आएन, फाइल सिंहदरबारमै अड्कियो  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको पाँच वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म प्रदेशले संघ सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी निर्माणमा अन्योल देखिएको छ ।

१२ असोज ०७५ मा प्रदेश सभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले स्थायी राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ पर्ने तेघरी र नाम सुदूरपश्चिम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणको कुनै पनि काम सुरु नहुँदा प्रदेश सभाको निर्णय कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा पहिलो प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा राजधानी निर्माणको कुनै पनि काम हुन सकेन । 

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकारका लागि २० माघ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘त्यसवेला प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर जग्गाको भोगाधिकार दिन माग गरेका थियौँ, तर हुन्छ भन्ने आश्वासन मात्र पायौँ,’ प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले भने, ‘संघले जग्गाको भोगाधिकार दिएको भए त्यतिवेलै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भइसक्थ्यो ।’ जग्गाको भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमै अड्किएको उनले बताए ।

राजधानीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा पनि पाँच वर्षसम्म किनारा लागेको छैन । राजधानी तोकिएको ठाउँ वन क्षेत्रमा पर्छ । जंगल भएको ठाउँमा राजधानी तोकिएको भन्दै प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा त्यतिवेला दुईवटा मुद्दा परेका थिए । जैविक मार्गमा राजधानी तोकिएको र सुदूरपश्चिमका सबै नागरिकलाई पायक पर्ने ठाउँमा नभएको भन्दै दिपायलमा राजधानी हुनुपर्ने मागसहित मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले रिट दायर गरेका थिए ।

मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोकसहित अन्तिम आदेश नदिएकाले राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिने उनको तर्क छ । मुद्दाभन्दा पनि भोगाधिकारका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको छैन, त्यसैले संघीय सरकारले भोगाधिकार दिए पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘मुद्दाका कारणभन्दा पनि प्रदेशबाट पहल हुन नसकेर राजधानीको काम अगाडि बढ्न नसकेका हो ।’ 

पाँच वर्षसम्म राजधानीको पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन नसक्नुमा प्रदेश सरकारको कमजोरी रहेको उनले बताए । उपाध्यायका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दामा थप बहस हुन नसकेको बताइएको छ । यो मुद्दाको पेसी करिब २० पटक सरेको उपाध्यायले बताए । ‘अदालतले स्टे अर्डर नदिएकाले निर्माणको काम सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

प्रदेशले अदालतलाई राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेश सभालाई रहेको जवाफ पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले भोगाधिकारका लागि संघलाई पठाएको पत्रमा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकीको संरक्षण गर्ने भनेको छ । संघीय सरकारले भने वन क्षेत्र रहेको र मुद्दाको किनारा पनि नलागेकाले भोगाधिकार दिन नचाहेको बताइएको छ । राजधानीका लागि सुझाव दिन गठित संसदीय समितिले ठूला रूख नभएकाले गोदावरीको तेघरी क्षेत्र राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको ठहरसहित सिफारिस गरेको थियो । राजधानी तोकिएपछि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, काम नहुँदा बजेट खर्च हुँदैन । त्यसवेला सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास गठनादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

राजधानी सार्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तरंग

सदनमा तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । धनगढीमा राजधानी हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेसले गोदावरीमा राजधानी तोकिएको विरोधमा केही समय आन्दोलनसमेत गरेको थियो । अहिले कांग्रेसका केही नेताले राजधानी सार्न छलफल थालेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले डडेल्धुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आवश्यक परे राजधानी सार्न सकिने र आवश्यक परे नाम पनि परिवर्तन गर्न सकिने बताएका थिए । कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवाले पनि यसबारे छलफल थालेको बताएका छन् । गोदावरी पर्ने क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेसका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पनि गोदावरीमा राजधानी बनाउन सम्भव नभएकाले सार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

गोदावरीकै चौकीडाँडा वन क्षेत्रको खाली जमिन वा धनगढी र अत्तरियाको बीचमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्रको जमिनमा राजधानी बनाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि, कांग्रेसले चाहेर मात्र राजधानी सार्ने निर्णय सम्भव छैन । राजधानी सार्न दुईतिहाइको निर्णय आवश्यक पर्छ । सत्तापक्ष तयार भएमा भने राजधानी सार्ने निर्णय गर्न दुईतिहाइ पुग्छ । सत्तापक्षीय दल एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री सोडारीले भने निर्णय भएकै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आफूहरू नपुगेको बताएका छन् । ‘सार्नुपर्छ भन्नेमा छैनौँ, तर संघीय सरकारले भोगाधिकार नदिने हो भने त्यसैमा अल्झिएर बस्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विकल्पबारे सोच्नुपर्छ ।’ छलफल चलाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको उनले बताए । वनका कारण जमिन नदिएको बुझिए पनि यसबारे संघीय सरकारसँग आफूले कुरा भने गरिनसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । जग्गाको भोगाधिकारबारे संघीय सरकारसँग छिट्टै निर्णायक छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।