- वि.सं २०८० असोज १७ बुधबार
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढंगले गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै अब दलीय भागबन्डा नहुने बताएका हुन्।
न्यायसम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री गुरुङको दाबी थियो। सर्वोच्च अदालत आफैँले पनि न्यायसम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरिरहेको जानकारी गराए।
‘अब न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा वास्तवमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढंगले गर्ने कुरा भइरहेको छ। भागबन्डा हुँदैन सभामुख महोदय। छिटो, छरितो रूपमा न्याय निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालत आफैँले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ भने आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धमार्फत न्यायसम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउनका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
