सप्तरंग डिजिटल संस्करण

‘हलमा हिन्दी फिल्म देखाएर बोर्डका कर्मचारीले तलब पाउँछन्’

कलाकार नीर शाहले ०५८ पछि सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई दिने अनुदान बन्द भएपछि नयाँनयाँ बेथिति थपिएको टिप्पणी गरेका छन्।

शाहले ललितपुरमा आयोजित कलिङ साहित्य महोत्सवको ‘एक्काइसौंँ शताब्दीमा रिल : नेपाली सिनेमाको विकास’ सेसनमा बोल्दै उनले त्यसपछि नेपाली सिनेमाको ओरालो यात्रा सुरु भएको बताए। ०४२ सालदेखि सरकारले दिएको अनुदान चलचित्र विकास बोर्डको स्थापनापछि बन्द भएको उनको भनाइ थियो।

‘७० प्रतिशत हिन्दी फिल्मले ओगटेको नेपाली फिल्म  बजार २० प्रतिशतमा पुग्नु र नेपाली फिल्मको सेयर बजार ८० प्रतिशतमा उक्लनुको मूल कारण पनि यही हो। त्यसलाई बन्द गर्न केही चलचित्रकर्मीले ०५८ सालमा एउटा सम्झौता गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘राज्य कोषबाट पाउने सबै इन्सेन्टिभलाई बन्द गराउन लगाएर चलचित्र विकास बोर्डको माग गर्नुभयो। विकास बोर्ड खोल्नका लागि यो सहुलियत बन्द भयो। विकास बोर्ड स्थापना भएदेखि नेपाली सिनेमाको ओरालो यात्रा पनि सुरु भयो।’

वसन्ती, सेतो बाघ र वासुदेवजस्ता मौलिक फिल्म निर्देशनसमेत गरेका शाहले फिल्म क्षेत्रमा सरकारको उदासीनता सम्झँदै भने, ‘राज्यले चलचित्र उद्योगलाई सघाउँथ्यो। ०४२ देखि ०५८ सम्म राज्यले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सबैभन्दा धेरै सघाएको कालखण्ड हो। मनोरञ्जन करबाट उठेको ७५ प्रतिशत निर्मातालाई फिर्ता गर्दिन्थ्यो।’

शाहले अगाडि भने, ‘प्रसिद्ध निर्देशक तुलसी घिमिरेको फिल्म ‘लाहुरे’ भृकुटीमण्डपको हाइभिजन हलमा चलेको थियो। यसको प्रदर्शन व्यवस्थापन नेपाल टेलिभजनले गरेको थियो। त्यतिवेला म नेपाल टेलिभिजनसँग जोडिएको थिएँ। त्यो सिनेमाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३३ लाख रकम मनोरञ्जन करबापत पाएको थियो।’

उनले चलचित्र विकास बोर्डका कर्मचारीले हलमा हिन्दी फिल्म देखाएर आएको पैसाबाट तलब थाप्ने गरेकोसमेत बताए। ‘अहिले हिन्दी फिल्म हलमा देखाएर जति पैसा कलेक्सन हुन्छ, त्यसबाट पाएको रकमबाट विकास बोर्डका कर्मचारीले तलब पाउँछन्। अध्यक्षले पाउने ६२ हजार तीन सय ‍८८ रुपैयाँ  हिन्दी चलचित्र सिनेमा देखाएबापत प्राप्त गरेको रकम हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हाम्रा चलचित्रकर्मी साथीहरूले नै बिगार्नुभएको हो।’