फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेपालको नक्सालाई सम्मान गरियोस् : परराष्ट्र मन्त्रालय

नेपालले २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सञ्चारमाध्यमहरूको प्रश्नको जवाफ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको प्रेस नोटमा नेपालको नक्सालाई सम्मान गर्न छिमेकीहरूलाई आग्रह गरिएको छ । परराष्ट्रले सीधै चीनको नाम भने लिएको छैन । भारतले पनि नेपालको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गरेको छ ।

चीनले सोमबार जारी गरेको नक्सामा नेपालको पश्चिम भूभाग कालापानीदेखि लिम्पियाधुराका भूभाग भारतमा छ । नेपालको चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता नदिएको भन्दै चीनप्रति नेपालमा तीव्र असन्तोष भएका वेला सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट छ । यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्दछन् भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्छ,’ परराष्ट्रले भनेको छ, ‘वार्ता र कूटनीतिबाट सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’

औपचारिक रूपमा चिनियाँ पक्षले जानकारी नदिएकाले सरकारले यसलाई कूटनीतिक तहमा मुद्दा बनाउन चाहेको थिए । तर, विज्ञका प्रतिक्रिया र मिडिया रिपोर्टिङको दबाबपछि सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नयाँ नक्साबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले ११ भदौमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साविनाको पुरानो नक्सा उल्लेख छ । चीनले सर्भे तथा म्यापिङ कानुन लागू भएको ३०औँ वर्षको उपलक्ष्यमा नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । सोमबारदेखि नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा आएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार ‘नयाँ स्तरको राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्नुलाई कानुनअनुसार चीनको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अभ्यासको नियमित प्रयोग’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।