नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलका आयोजना आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । उनले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा सरकार र जिनी क्षेत्रको साझेदारीमा कम्तीमा एउटा बृहत् व्यावसायिक आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजना गरिएको समन्वय तथा अनुगमन राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले हरेक जिल्लामा आर्थिक गतिविधि बढाउन र त्यहाँ उपलब्ध स्रोत–साधनलाई सदुपयोग गर्न पिपिपीमा कम्तीमा एउटा बृहत् व्यावसायिक आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसबाट जिल्लामा उपलब्ध स्रोत–साधनलाई सदुपयोग गर्दै जिल्लामा आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने र स्थानीय रूपमा राजस्व संकलन तथा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए । यसका लागि महासंघ र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेकोसमेत उनले बताए । उनले सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई आग्रहसमेत गरे ।
जिससलाई बजेटको कमी हुन दिन्नँ : मन्त्री
उक्त अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेटको कमी हुन नदिने बताइन् । जिससको कार्यबोझका आधारमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने उनले बताइन् । जिससलाई आवश्यक बजेट र कर्मचारी तथा साधन–स्रोतको व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकाय तथा संघ–संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।