बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । तर, अभियोजन भने अख्तियारको भन्दा कमजोर हुने जोखिम कायमै छ । 

अख्तियारले भ्रष्टाचार कसुरमा साढे तीन वर्षअघि अभियोजन गरेकोमा हाल सिआइबीले किर्तेमा संलग्नमाथि केन्द्रित भई अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएको छ । संगठित अपराधमा पनि अदालतले अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएकाले सिआइबीको अनुसन्धान दायरा फराकिलो भएको थियो । जस आधारमा प्रतिवादीको संख्या मृत्यु भएकासहित तीन सय नाघेको छ । अख्तियारले एक सय १० जना कसुरदार र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । अहिले सिआइबीले दुई सय ३८ जना कसुरदार, ४८ जग्गाधनी र २१ जना मृतकलाई बिगो दाबी कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित मंगलबार सरकारी वकिलमा फाइल बुझाएको छ । सिआइबीको बिगो पनि अख्तियारको तुलनामा धेरै छ । 

अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तीन पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएकोमा सिआइबीले भने पाँचजनाको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । सिआइबीले मृत्यु भइसकेका पूर्वमन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको पनि संलग्नता औँल्याएको छ । बिगोका लागि मात्र उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने सिआइबी राय छ । त्यस्तै, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई पनि सिआइबीले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । अख्तियारले बयान लिए पनि साहलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस्तै, पूर्वसचिवका हकमा पनि तीनजना थपिएका छन् । अख्तियारले दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी र छविराज पन्तको संलग्नता औँल्याएको थियो । सिआइबीले थप तीन पूर्वसचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाल र रवीन्द्रमान जोशीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध समेत मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । 

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्नता किटान गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै आयोगले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएन । सिआइबीले भने उनीहरूको संलग्नता नरहेको भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । 

अख्तियारले १७ जनाको बयान लिए पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जगन्नाथ पनेरू, कृष्णबहादुर राउत, नारायणगोपाल मलेगो, सञ्जयकुमार साह, अच्युतानन्द पोख्रेल, डबलसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविनय पन्त, प्रशान्त पौडेल, लीलामणि पौड्यालको हकमा संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूमध्ये लीलामणि पौड्याल र कृष्णबहादुर राउतको हकमा सिआइबीले पनि मुद्दा नलचाउने निर्णय गरेको छ भने अन्यलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । 

सिआइबीले साढे चार वर्ष लगाएर यसमा अनुसन्धान सकाएर अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, अदालतमा पुग्दा सिआइबीको सिफारिस काँटछाँट हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । उच्चपदस्थ संलग्न भएकाले उनीहरूलाई जोगाउन तीव्र दबाब छ । ‘सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिका आफन्तदेखि शक्तिशाली व्यापारीसम्म छन्,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो मुद्दामा सरकारी वकिलमाथि ठूलो दबाब छ भन्ने सुनिएको छ ।’ 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपाने भने प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुनले जे–जे देख्छ, त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ, अभियोजनमा दबाब चल्दैन ।’ सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । फाइल अध्ययनको काम अझै धेरै बाँकी रहेकाले आइतबार मात्र अभियोजन दर्ता हुने सम्भावना रहेको सहन्यायाधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । सिआइबीले संगठित अपराध र किर्ते मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको छ । तर, संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउनका लागि समेत सरकारी वकिलमाथि दबाब परेको स्रोत बताउँछ । जसकारण सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरेर शक्तिशाली व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि अभियोजनलाई कमजोर बनाउन चलखेल जारी छ ।

जग्गा बकस लिनेलाई पनि मुद्दा 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा बकस लिएका, तर प्रत्यक्ष रूपमा निर्णयमा संलग्न नभएकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन । सिआइबीले भने जग्गा बकस लिने सबैलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह त्यसमध्ये एक हुन् । ललितानिवास क्याम्पको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्दा २२ रोपनी १० आना जग्गा घुसबापत नै कर्मचारी र बिचौलियाले लिएको सिआइबी निष्कर्ष छ ।

शाहसहित मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, मालपोत विभागका शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी, डिल्लीबजार मालपोतका अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, नासु जगत पुडासैनी, डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख रहेका कलाधर देउजाले पनि जग्गा लिएका थिए । त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोतका मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, तत्कालीन नासु युक्तप्रसाद श्रेष्ठ र समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल तथा बिचौलियाद्वय रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले पनि यसरी जग्गा लिएका थिए । उनीहरूमध्ये मुकुन्द आचार्य तथा युक्तप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूले जग्गा आफन्तको नाममा घुसबापत जग्गा बकस लिएको सिआइबीको दाबी छ । 

मालपोत विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यले ज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीको नाममा एक रोपनी लिएका थिए । प्रेमबहादुर खापुङले श्रीमती खिमादेवी आङबुङ तथा सालोकी श्रीमती शशिकला सुब्बाको नाममा तीन रोपनी एक आना दुई पैसा जग्गा लिएका छन् । त्यतिवेला अधिकृत रहेका र पछि सहसचिवबाट अवकाश पाएका गेहनाथ भण्डारीले श्रीमती भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा १० आना लिएको सिआइबी अभियोग छ । केही जग्गा सुधीर शाहपत्नी उर्मिला र भुवनकुमारीको नाममा संयुक्तसमेत भेटिएको छ । मालपोत अधिृकत धर्मराज गौतमले सालीका छोरा मोहनप्रसाद भट्टराईको नाममा बकस लिएका थिए । प्रहरीले उक्त जग्गा मोहनप्रसादले खिमा र शशिकला सुब्बासँग संयुक्त रूपमा लिएका थिए । 

जगत पुडासैनीले दिदी मिठुदेवी चापागाईंका नाममा चार रोपनी दुई आना लिएको सिआइबी दाबी छ । कलाधर देउजाले साढु इन्द्रबहादुर थापाको नाममा लिएका थिए । उनले मिठुदेवी चापागाईंसँगको संयुक्त नाममा पास गरेको विवरण छ । सुरेन्द्रमान कपालीले पनि भतिजा बुहारी शान्तिदेवी प्रधानांगको नाममा मिठुदेवीसँगै संयुक्त रूपमा जग्गा लिएका थिए । युक्तप्रसाद श्रेष्ठले बहिनीको नाममा एक रोपनी १३ आना तथा श्रीमती सरस्वतीको नाममा मिठुदेवीसँग संयुक्त रूपमा लिएका थिए । समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोद पौडेलले श्रीमती विद्या पौडेल गौतमको नाममा १४ आना बकस पाएका थिए । बिचौलिया रामकल्याण अधिकारीले दुई रोपनी १२ आना तथा रामनाथ घिमिरेले तीन रोपनी चार आना लिएका थिए । 

योजनाकार समहूमा शारडा र गोयल पनि 
अख्तियारको अनुसन्धानमा बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिनाका योजनाकार रहेको निष्कर्ष थियो । तर, यसमा थप व्यापारी पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रहरीको निचोड छ । 

प्रहरीले कैलाशचन्द्र गोयल तथा शिवरतन शारडा तथा उनीहरूका परिवारलाई पनि योजनाकारकै रूपमा राखेर कैद सजाय तथा बिगो माग गरेको छ । यसअघि अख्तियारले जग्गा फिर्ताका लागि मात्र उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उनीहरूको मीनबहादुर गुरुङसमेत सञ्चालक रहेको डिएफएल कम्पनीमा लगानी रहेको र सो कम्पनीको नाममा २२ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा देखिएको छ । उनीहरूको नामको जग्गा विशिष्ट व्यक्तिको निवासभित्र परेको र बाटो पनि नभएपछि विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार र सट्टापट्टामा पनि संलग्नता देखिएको सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् । सोही आधारमा उनीहरूलाई योजनाकार समूहमै राखिएको छ । कैलाशचन्द र शिवरतनलाई समान दुई अर्ब २४ करोड ३६ लाख ५७ हजार बिगो दाबी सिआइबीले गरेको छ । त्यस्तै, सन्दीपकुमार शारडा, निर्मलादेवी गोयललगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।