दबाबबीच सकियो सिआइबीको साढे चार वर्ष लामो अनुसन्धान, अब सरकारी वकिलको अग्निपरीक्षा

ललितानिवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ०७७ को फागुनमा नै अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । त्यतिवेला ठगीसम्बन्धी मुद्दाको एकवर्षे हदम्याद सकिन लागेको थियो । आरोपीहरूलाई पक्राउको तयारी हुँदै गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दियो– अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेकाले ठगी मुद्दा चलाउनुपर्दैन । 

त्यसपछि सिआइबी लिखत किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानमा मात्र केन्द्रित भयो । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्ष हुन्छ । जसअनुसार ०७८ को पुस मसान्तसम्म मुद्दा दायर भइसक्नुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार बिचौलिया रामकुमार सुवेदीलगायतलाई पक्राउ गरी सिआइबीले २४ पुस ०७८ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

हदम्याद बाँकी हुनुभन्दा एक दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको र यसमा पुरानो मुलुकी ऐन आकर्षित हुने भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो । पुरानो मुलुकी ऐनमा किर्ते मुद्दामा हदम्यादको प्रावधान छैन । सोहीअनुसार संगठित अपराध मुद्दाको समेत मागदाबी लिएर सिआइबीले मंगलबार अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन फेरि सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । यसपटक भने अदालतसम्म अभियोगपत्र पुग्ने सम्भावना छ, तर जग्गा हिनामिनामा संलग्न मुख्य व्यक्ति फेरि पनि जोगिने जोखिम कायमै छ । अनुसन्धानमा सिआइबीमाथि दबाब दिनेहरूले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत चलखेल थालिसकेका छन् । 

साढे चार वर्ष लामो अनुसन्धानमा धेरै दबाब खेप्नुपरेको अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबी अधिकारीहरू बताउँछन् । ०७५ को अन्तिमदेखि नै सिआइबीले यसमा छानबिन थालेको हो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदनपछि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन ०७५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत थप छानबिन गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन एसपी दीपक रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन सुरु भयो । 

पछि बेलबहादुर पाण्डे नेतृत्वको पुनर्गठित समितिले नौ महिना लगाएर छानबिन पूरा गरी तीन सय ५१ पेज लामो छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । ०७६ पुसमा समरजंग कम्पनीले सिआइबीमा जाहेरी दिएपछि यसमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भयो । यसरी सिआइबीले छानबिन थालेको साढे चार वर्षपछि बल्ल यो बहुचर्चित प्रकरणलाई किनारा लगाएको छ । 

०७८ को पुसमा सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार सिआइबीले करिब ६ महिनामै अनुसन्धान सकेको थियो । तर, फेरि अभियोजन अघि बढेन । सरकारबाट सिआइबीले ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा फाइल थन्किएको थियो । 

गत असारको पहिलो साता प्रहरी नेतृत्वको ब्रिफिङपछि सरकारले ‘गो अहेड’ भनेसँगै सिआइबीका अधिकारी उत्साहित भएर अनुसन्धानमा जुटे । १२ असारमा सातजना अभियुक्तलाई पक्राउ गरी थालेको अनुसन्धानलाई मंगलबार सिआइबीले बिट मारेको छ । तर, आफ्नै अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति सिआइबी अधिकारीहरू सन्तुष्ट छैनन् । सिआइबी अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै सहयोगमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको प्रस्ट देखिएको छ । तर, रायसहितको प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्यान’मा पारेको भनेर निष्कर्ष राखिएको छ । त्यसैका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको घरमै पुगेर सिआइबी अधिकारीले बयान कागज गराई साक्षीका रूपमा मात्र प्रस्तुन गरिएको छ । 

त्यसो त सिआइबीमाथि पूर्वमन्त्रीलाई समेत जोगाउन दबाब परेको थियो । तर, सिआइबीले तीन पूर्वमन्त्री, एक पूर्वराज्यमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिएको छ । उनीहरूलाई जोगाउन भएको चलखेल सिआइबी अधिकारीले छनक पाइसकेका छन् । ‘हामीबाट सफल नभएपछि सरकारी वकिलबाट धेरैजनालाई जोगाउने चलखेल सुरु भइरहेको छ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘दबाबका बीच हामीले अनुसन्धानमा धेरै मिहिनेत गरेका छौँ ।’ 

सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले ललितानिवासलाई न्याय हुने गरी आफूहरूले अनुसन्धान गरेको बताइन् । तर, सिआइबीको अनुसन्धानमा दबाब प्रस्टै देखिन्छ । सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगेको सिआइबी अहिले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेको छ । 

अर्काेतर्फ दुई सय ८६ जना प्रतिवादी हुँदा पनि २३ जनालाई मात्र सिआइबीले पक्राउ गर्न सक्यो । त्यसमध्ये पनि १८ जना मात्र थुनामा छन् । सुरुमा थोरै मात्र पक्राउ गरेर सिआइबीले धेरैलाई भाग्ने ‘अवसर’ दिएको थियो । नक्कली मोहीलाई दुई महिना हिरासतमा राख्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्रीहरूलाई ससम्मान बयान लिएर हाजिरी जमानीमा छाडिएको घटनाले पनि अनुसन्धानमा सिआइबी कति निरीह बन्न पुग्यो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि, दबाबका बाबजुद पूर्वमन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले आँट गरेको छ । अब सरकारी वकिलको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ ।