फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सार्वभौम संसद् कहिलेसम्म बन्धक ?

बाढीपहिरोबाट विस्थापित तथा सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी साहुकारहरूले उठीवास लगाएका नागरिकका पीडा र समस्याबारे गम्भीर छलफल र बहस हुनुपर्ने सार्वभौम संसद् एक महिनादेखि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिष्ठाको लडाइँले बन्धक

‍‍जनसरोकारका तीनवटा संकल्प प्रस्ताव र तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावसँगै प्रतिनिधिसभामा चार र राष्ट्रिय सभामा ११ महत्वपूर्ण विधेयक पनि अलपत्र

जनसरोकारका तीनवटा संकल्प प्रस्ताव र तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावसँगै प्रतिनिधिसभामा चार र राष्ट्रिय सभामा ११ महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । आधा दर्जन महत्वपूर्ण कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने दायित्व छ । बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरू खुला आकाशमुनि बस्न विवश छन् । सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी साहुकारहरूले उठीवास लगाएका नागरिक न्याय माग्दै सडकमा छन् । यति महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बहस र सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने सार्वभौम संसद् भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिष्ठाको लडाइँले झन्डै एक महिनादेखि बन्धक बनेको छ । 

सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग  गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १० साउनदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रहरी वा राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानले सबै पक्षलाई समेट्न नसक्ने दाबी गर्र्दै उसले पूर्वन्यायाधीश वा विज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर, सत्तापक्षले भने राज्यका संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाएर जानुपर्ने पक्षमा सत्तारूढ गठबन्धन छ । छुट्टै छानबिन समिति बनाउँदा राज्यका संयन्त्रलाई अविश्वास गरेको ठहरिने गठबन्धनको धारणा छ । 

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको दबाब र अहिलेकै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सत्तापक्षको अडानको मारमा सार्वभौम संसद् परेको छ । महिना दिनयता लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदा प्राकृतिक विपत्तिको विषयसहित बाढी, पहिरो र डुबानबाट विस्थापित भएर सडकमा पुगेका जनताको समस्या तिनका जनप्रतिनिधिले राख्न पाएका छैनन् । राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् ।

पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रण, तराईको खानेपानी समस्या र सुक्खा क्षेत्र घोषणाको विषयले पनि संसद्मा प्रवेश पाएको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकदेखि निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन, संखुवासभामा भएको कैदी मृत्यु प्रकरण, सहकारी, लघुवित्त, ललितानिवास जग्गा अनुसन्धान प्रकरण तथा अन्य आकस्मिक चासोका घटनामा सांसदले बोल्न पाएका छैनन् । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संगठित र अन्तरदेशीय अपराध भएकाले राज्यकै संयन्त्रबाट अनुसन्धान टुंग्याउने र यसमा दुर्नियत देखिएमा नयाँ शिराबाट जान सकिने जवाफ सदनमा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि शीर्ष तह बैठकमा अहिले राज्य संयन्त्रकै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र यसमा विश्वास नलागे छानबिन समिति बनाउन सकिने धारणा राखेका छन् । ‘राज्यकै अंगहरूले काम गरिराखेकाले विश्वास गरौँ । यदि केही गरी एकदमै विश्वासै नहुने स्थिति बन्यो, ती अंगहरूले सक्दै सकेनन् भने त्यसपछि थप आयोग वा समिति बनाउने होला ।

अहिले स्थायी अंगलाई काम गर्न दिऊँ,’ शीर्ष बैठकमा उनको भनाई थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने उक्त अनुसन्धानले सबै पक्षलाई समेट्न नसक्ने दाबी गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

सदन कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको महिना बित्न लाग्दा पनि खुल्ने कुनै संकेत छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष एक–अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा छन् । दुवै आ–आफ्नै अडानमा ढिपी कस्दा पछिल्ला दिनमा संवादहीनताको अवस्था बनेको छ । 

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गरेको एमाले निसर्त पछि हटेको थियो । अहिले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागबाट पछि हट्न दबाब छ । तर, नेताहरूले यसपटक समिति गठनलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाउन तयार नभएसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताए । समिति बनाउँदैमा राज्य संयन्त्रको मनोबल नगिर्ने उनको जिकिर छ । ‘सरकारको अकर्मण्यता कायम रहँदासम्म सदन अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘हिजो पनि ठूला प्रकारका तस्करीहरू, संगठित अपराधहरूका सन्दर्भमा जहाँ राज्यका माथिल्लो तहमा मान्छेहरू पनि समावेश भएका तथ्यहरू खुलेका छन् ।

त्यस्तो परिस्थितिमा राज्यका निकायबाट मात्र छानबिन सम्भव हुँदैन । त्यस्तो स्थितिमा उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता झन् टड्कारो भएर आउँछ । सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तापक्षका शीर्ष नेतासमेत संलग्न भएको विभिन्न तथ्यले खुलेको छ । त्यसकारण सिआइबीले मात्र सबै व्यक्तिलाई बोलाएर छानबिन गर्न सक्ने हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति छैन । सरकारले त्यो वातावरण बनाएको छैन,’ उनले भने । सिआइबीको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने, भएका कमी–कमजोरी समितिले औँल्याएर ओभरसाइट गर्न सक्ने मोडलमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने चलिरहेको छानबिनको प्रक्रियालाई टुंग्याएर त्यहाँ नपुगेको पाइए मात्रै अर्काे चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले बीचमा छानबिन समिति बनाएपछि भइरहेको पनि डिरेल हुन्छ । हामी यसलाई एउटा टुंगोमा पु¥याउन चाहन्छौँ । सिआइबीले गरिरहेको कामलाई पूरा हुन दिने र पुगेन भने त्यसपछि कुरा हुन्छ,’ उनले भने । संलग्न कसैलाई पनि छाड्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने र सरकार यसमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सदन सञ्चालन गर्न आफ्नो दलले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको बताए । सुन काण्डदेखि गिरिबन्धु टी स्टेटसम्म भएका सबै काण्ड छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने वा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव संसदीय दलमा आएको र सोमबार तयसबारे निर्णय हुने उनको भनाई छ । प्रहरी, सेना, न्यायपालिका र संसद्को विश्वास नगरी बाहिरबाट ल्याएर राज्यका सबै संयन्त्र असफल बनाउने षड्यन्त्रमा प्रतिपक्षीले अनुसन्धान प्रभावित पार्न छानबिन समिति मागेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले वार्ता, संवाद र सहकार्यबाट सदन खुलाउने प्रयत्न जारी राखेको बताइन् । ‘वार्ता, संवाद र सहकार्यबाट सदन खुलाउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ । निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन । एउटा अनुसन्धान अघि बढेको वेला फेरि अर्काे अनुसन्धान गर्ने निकाय खडा गर्दा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । सरकारी निकायलाई विश्वास गरेर जानुपर्छ । त्यहाँबाट भएन भने अर्काे छानबिनमा जान सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण प्रतिपक्षले यो विषयलाई धेरै ठूलो प्रश्न बनाउन हुँदैन । अघिल्लोपटक विघटनै–विघटनले कार्यकाल सकियो । यसपटक अवरोधै–अवरोधले सकिने हो कि भन्ने भय बाहिर देखिएको छ ।’

जनताका मुद्दाले संसद्मा स्थान नपाएपछि सांसदहरूले दिन थाले दबाब
रास्वपा सांसदले अवरोध भएको दिनको सुविधा नलिने, एमालेकै सांसद पनि संसद् अवरोधको विरोधमा
लामो समयसम्म सार्वभौम संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा उठाउन नपाएको भन्दै विपक्षी सांसदहरू नै प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । बैठक हलको बाहिर गेटमै सञ्चारमाध्यमबाट जनजीविकाका सवाल बोल्नेदेखि अवरोध भएको दिनको तलब नलिनेसम्म घोषणा गरेर अवरोध हटाउन रास्वपा सांसदले नैतिक दबाब दिइरहेका छन् । रास्वपासँगै राप्रपा र नेमकिपाले निरन्तर संसद् अवरोध हुनु सांसदकै मानमर्दन भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध गर्दा सदनभित्रै विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध गर्दै आएका छन् ।

रास्वपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र नै बुझाएर सदनमा कुरा राख्न नपाउँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन भएकाले नियमित बैठक सञ्चालनका लागि पहलकदमी लिन तथा दलहरूलाई सजग गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘जनताको सार्वभौम संसद् अवरुद्ध भइरहँदा जनताका मुद्दा, दैनानुदिनका समस्या र राष्ट्रमाथि परेका संकटका विषयमा सदनमा कुरा राख्न नपाउँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन हुन पुगेको छ,’ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘केही दलको स्वार्थका लागि सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । नेताको स्वार्थमा संसद् रोकिने कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौँ ।’ 

रास्वपाले संसद् अवरुद्ध भएको दिनको कुनै पनि सेवा–सुविधा नलिनेसमेत घोषणा गरेको छ । संसदीय दलका नेता लामिछानेले शुक्रबार सभामुख घिमिरेलाई दलको तर्फबाट पत्र बुझाउँदै राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध बैठकको कुनै पनि सेवा–सुविधा नलिने जानकारी गराएका हुन् । हालसम्म सुविधा पाएको भए पनि फिर्ताका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार घन्टी बजेर बैठक सुरु भएपछि अवरोध भए पनि नियमबमोजिमको सबै सुविधा पाउने र सूचना टाँस गरेर स्थगित भएमा भने भत्ता नपाउने नियम छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केही दल मिलेर सदनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताए । तीन दलले बन्धक बनाउने र अरू दल पछाडि लाग्ने कुरा स्विकार्य नभएको उनको भनाइ छ । 

संसद् अवरोध गर्ने दल एमालेकै सांसद ज्वालाकुमारी साहले बाढीपहिरोले देश आक्रान्त रहेका वेला संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु आपत्ति भएको बताइन् । ‘मधेस प्रदेशमा सुक्खा घोषणा नगरेर आज हरेक किसान मारको चपेटामा परेका छन् । ललितानिवास प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेलाई विदेश भगाइएको छ । लम्पी स्किनले हजारौँ पशु मेरका छन् । तर, सदनमा बोल्न पाइएको छैन, यसरी सदनलाई बन्धक बनाउनु राम्रो होईन,’ उनले भनिन् । सरकारले नै सदन बन्धक बनाएको उनको भनाई छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधमा विपक्षी मात्रै होइन सत्तापक्ष पनि विरोधमा उत्रिएको छ । सत्तापक्षले सदनभित्र उठेरै अवरोधको प्रतिवाद गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै बैठकमा एमालेले अवरोध गर्दा सत्तापक्षका सांसद उठेर विरोध जनाएका थिए । यसमा विपक्षी दलका नेता ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करीविरुद्ध बोल्दा सत्तापक्षले डिस्टर्ब गरेर संसद् चल्न नदिनु आपत्तिजनक भएको बताए । 

सभामुखले शीर्ष नेतालाई तीनपटक राखेर छलफल गराए, निस्किएन निकास
सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतक तहमा निरन्तर संवाद गरेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत पनि घिमिरेले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सुन तस्करीको विषयमा अवरोध भएकाले घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेका छन् । 

घिमिरेले शीर्ष तहमा तीनपटक छलफल गराएका छन् । २२ साउनमा सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता ओली र प्रमुख सत्तारूढ दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग प्रमुख सचेतकसहित साढे दुई घन्टा छलफल गरे । त्यसपछि संसद् भवन बानेश्वरमा एक घन्टा छलफल गरे । भोलिपल्ट बिहान २३ साउनमा बालुवाटारमा दुई घन्टा छलफल गराए । शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक टेलिफोन संवाद पनि गरे । तर, दलहरू अडानबाट पछि नहट्दा परिणाम निस्किएन । 

सभामुख घिमिरे अवरोध हटाउन सबै पक्षको सहभागिता जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘केही सातादेखि संसद् नियमित कारबाहीमा अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ । कैयौँ विधेयकमा छलफल भएको छैन । परिणाम दिने गरी नियम–कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । पछिल्लो समय संसद् अवरोध नियमित कानुन बनाउन बाधक भएको छ । माननीयज्यूहरूले संसद् अवरोध खोल्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु,’ मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा घिमिरेले भने । संसद् विघटन, पुनस्र्थापना र निर्वाचनका कारण अघिल्लो कार्यकालमा जनमुखी कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको भन्दै घिमिरेले यसपटक पनि गम्भीर विषयमा संसद्मा छलफल हुन नपाएको बताए । ‘अरू पनि थुप्रै विधेयक छन्, नीतिहरू बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यो परिस्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रपति पौडेलले पनि थाले पहल 
दलहरूको अडानले अवरुद्ध सदनको गाँठो फुकाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि पहल थालेका छन् । पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र दुवै सदनका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई २५ साउनमा शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले संवादमार्फत गतिरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए । यसैगरी, २६ साउनमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले लामो समय संसद् चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता बढ्ने र कानुन निर्माणमा समेत बाधा पुग्ने भन्दै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संसद् खुलाउन आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसबाहेक सदन खुलाउन १५ साउनमा प्रचण्ड र ओली भेट भएको थियो । २४ साउनमा प्रचण्ड–देउवा र प्रचण्ड–ओली भेट भएको थियो । यसैगरी, २५ साउनमा प्रचण्ड–देउवा भेट भए पनि गतिरोध हटेन । 

 माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने– दोषी देखिए जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ
सुन प्रकरणसहित सबै विषयमाथि निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सशक्त ढंगले अनुसन्धान हुन्छ । सामाजिक न्याय र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार दृढ छ । अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिए जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ । देशका यावत् समस्या समाधान गर्न सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । गठबन्धन दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्छ । जनमत पनि सरकारमा सहभागी हुँदै छ । उसको प्रवेशले सरकार झन् बलियो भएको छ । सबैलाई मिलाएर देशमा सुशासन स्थापित गराउने कामको नेतृत्व माओवादीले लिएको छ । 

 पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने– सरकारको संलग्नता छैन 
भने छानबिनले बताउला नि !
संसद् हामीले अवरोध गरेको होइन । यो एउटा नाकाको कुरा होइन, मैले भनिरहेको छु, अरू नाकाहरूमा किन परीक्षण छैन ? राजस्व किन उठ्दैन ? किनभने भन्सारबाट कारोबारै हुँदैन, अन्तैबाट कारोबार भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारको अयोग्यता, नालायकीपन, लाचारीपन अथवा बदमासी के हो ? राम्ररी छानबिन हुनुपर्छ । सरकारको संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउला नि । सरकार किन पहिल्यै तर्सिन्छ ?

पहिल्यै किन ढोका बन्द गर्छ ? हामीले आफ्ना होइन, न्यायिक छानबिन भनेका छौँ । बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन गर्न भनेका छौँ । एसपीको नेतृत्वमा हुँदा एसएसपीले यो–यो नगर्नु भनेर निर्देशन दिएपछि त्यहीँ सिद्धिगयो नि कुरा । आदेश पालना गर्नुपर्छ ।

केही दलको स्वार्थका लागि सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन 
रवि लामिछाने, सभापति, रास्वपा
जनताको सार्वभौम संसद् अवरुद्ध भइरहँदा जनताका मुद्दा, दैनानुदिनका समस्या र राष्ट्रमाथि परेका संकटका विषयमा सदनमा कुरा राख्न नपाउँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन हुन पुगेको छ । केही दलको स्वार्थका लागि सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । नेताको स्वार्थमा संसद् रोकिने कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौँ ।

 संघीय संसद्मा अलपत्र विधेयकहरू
प्रतिनिधि सभा १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० । २. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । ३. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । ४. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ।

राष्ट्रिय सभा १. मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० (प्रमाणीकरण) । २. विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० । ३. नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक । ४. अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक । ५. अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक । ६. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक । ७. सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक । ८. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ।९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक । १०. अध्यागमन विधेयक । ११. राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक । 

 तत्काल बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता तत्काल बनाउनुपर्ने भनेको छ, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत बनाउन सिफारिस गरेको छ । समिति प्रतिवेदनले संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा १८१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसमा संघीय संसद्ले १५१, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । 

 जरुरी सार्वजनिक महत्वका र संकल्प प्रस्तावहरू 
१ जेठमा रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान संकल्प प्रस्ताव
१८ जेठमा रास्वपाकै डोलप्रसाद अर्यालको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्ने संकल्प प्रस्ताव
२१ जेठमा रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित डेंगुको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव 
१० साउनमा रास्वपा संसदीय दलको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुन तस्करीसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव 
१६ साउनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रणको जरुरी प्रस्ताव 
१७ साउनमा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठको कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मधेस प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव