जी–२० सदस्यताका लागि अफ्रिकी युनियनको तयारी

जी–२० समूहमा अफ्रिकी युनियन (एयू) समावेश हुनुपर्छ भन्ने मत बढ्दै गर्दा समावेशिताको सम्भावना बढेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीमा हुन गइरहेको जी–२० शिखर सम्मेलनमा एयूलाई पूर्ण–सदस्यता दिने प्रस्तावलाई अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता प्रमुख सदस्यले समर्थन जनाएका छन् । सेनेगलका राष्ट्रपति म्याकी सलले एयूको अध्यक्षता गरेयता एयूलाई जी–२० मा समाविष्ट गर्नुपर्छ भनेर पैरवी गर्दै आएका थिए । अफ्रिकी महादेशको आर्थिक एवं जनसांख्यिक महत्वलाई हेर्दा सदस्यताको प्रस्ताव पहिल्यै आइसक्नुपर्ने सल बताउँछन् । पूर्ण सदस्यतापछि सबैको हितका लागि अफ्रिकी नेताले थप न्यायपूर्ण र समावेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न तथा जलवायु परिवर्तन, सम्भावित महामारीका पेचिला चुनौतीका बहुपक्षीय समाधानमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । 

सुरुमा एयूले जी–२० का लागि आफ्नो प्रतिनिधित्वको छनोटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जी–२० नेताको शिखर सम्मेलनमा वर्तमान अध्यक्ष उपस्थित हुनु तार्किक विकल्पजस्तो लागे पनि उपयुक्त देखिँदैन । एयूको नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तन (अध्यक्षता हरेक वर्ष फेरिन्छ) र त्यसमाथि सीमित संस्थागत समर्थनले एयूको अर्थपूर्ण योगदानलाई बाधा पु¥याउन सक्छ । जी–२० नेताको शिखर सम्मेलनमा एयूको लामो समयसम्म प्रतिनिधित्व गर्न एयूको दैनन्दिनको काम हेर्ने एयू आयोगका अध्यक्ष वा एयू सम्बद्ध राज्यका भूतपूर्व प्रमुख छान्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

तर, यति भन्दै गर्दा जी–२० शिखर सम्मेलनमा एयूको बलियो नेताको प्रतिनिधित्व गराउनु नै सबैथोक होइन । जी– २०को ‘फाइनेन्स ट्र्याक’ र ‘सेर्पा ट्र्याक’अन्तर्गत हुने मन्त्रीस्तरीय, केन्द्रीय बैंकस्तरीय र प्राविधिक कार्य समूहस्तरीय बैठकमा पनि पर्याप्त प्रतिनिधित्वको आवश्यकता छ । यसमा पनि वित्तीय क्षेत्र हेर्ने फाइनेन्स ट्र्याकमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यस ट्र्याकले अफ्रिकी अर्थतन्त्रका लागि केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने ऋण सेवा निलम्बन पहल (डिएसएसआई) भन्दा बाहिरको ऋण समाधान गर्ने साझा खाका र दिगो वित्तीय रोडम्यापमा ध्यान दिन्छ । 

अफ्रिकी युनियनको जी–२० मा पूर्ण सदस्यतापछि अफ्रिकी नेताले थप न्यायपूर्ण र समावेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्

दोस्रो एयू प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुनका लागि अफ्रिकी नीति–निर्माताले विश्वव्यापी आर्थिक मामिलामा साझा दृष्टिकोण स्थापित गर्न आवश्यक छ । कूटनीतिक सरोकारमा अफ्रिकी दृष्टिकोणलाई आकार दिन एयू प्रभावकारी रहे पनि आर्थिक नीतिका मामिलामा एकरूपताको कमी छ । यद्यपि केही अफ्रिकी नेताले यी सरोकारलाई खुला रूपमा सम्बोधन गरे पनि अपूरो छ । सम्पूर्ण अफ्रिका महादेशले जी–२० को निर्णयमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो मत पु¥याउन महादेशभित्रको आवाजलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ । पूर्ण सदस्यताको सम्भावनाले एयूलाई सबै आवश्यक स्थानीय सरोकारवालालाई समावेश गरी एकीकृत आर्थिक अवस्था सिर्जनाका लागि व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापना गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, एयूले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई पुनः आकार दिन स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य र ऊर्जा असुरक्षा, स्वास्थ्य संकट र द्वन्द्वजस्ता जटिल चुनौती सामना गर्दै अफ्रिकाले ठूलो वित्तीय घाटामा काम गरिरहेको छ । हालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले अफ्रिकाको दिगो विकास आवश्यकताको एक अंश मात्रै सम्बोधन गर्छ, जुन सन् २०३० सम्म वार्षिक रूपमा १३ खर्ब डलर अनुमान गरिएको छ । सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म अफ्रिकाले विश्वव्यापी जलवायु वित्तको केवल तीन प्रतिशत मात्र पाएको छ अर्थात् ३० अर्ब डलर मात्रै पाएको छ । र, यो पेरिस जलवायु सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न सन् २०३० सम्म आवश्यक पर्ने २७ खर्ब डलरभन्दा निकै कम छ ।

प्रणाली परिमार्जनका लागि ठूलो समर्थन मौजुद भए पनि सुधारमा पर्याप्त समर्थन भने देखिँदैन । एयूलाई आफ्ना साझेदारलाई एकजुट गर्न र वास्तविक परिवर्तनलाई चालू राख्न विस्तृत रणनीति आवश्यक पर्छ । यो प्रयासलाई ध्यानमा राख्दै अफ्रिकी नेताले योजना विकास गर्न र यसको कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सम्बन्धित संस्था र विशेषज्ञसँग थप जोडिनुपर्छ ।

अन्त्यमा जी–२० समूहको निर्णय प्रक्रियामा एयूलाई सामेल गर्ने छलफलमा एयूले आफ्नो प्रभाव बढाउन जी–२० सदस्य राष्ट्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यी सहकार्यले सरकार र युरोपियन युनियन (इयू) देखि थिंक ट्यांक, विद्वान्, नागरिक समाज, व्यवसाय, ट्रेड युनियन र युवा एवं महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई समावेश गर्नुपर्छ । यसबाहेक एयूले आफ्नो जी–२० योजनामा सक्रिय रूपमा अफ्रिकाका स्थानीय समूह र विकास साझेदारको राय–सल्लाहलाई समावेश गर्नुपर्छ । अखिल–अफ्रिकी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, र अन्य गैरसरकारी निकायले बहुमूल्य सहयोग गर्न सक्छन् र यसलाई लिनु आवश्यक छ ।

जी–२० को सदस्यता हासिल गर्नाले एयूलाई आफ्नो एजेन्डा २०६३ लाई विश्वव्यापी विकास एजेन्डा बनाउन र जलवायु अनुकूलन, ऊर्जा संक्रमण र पूर्वाधार परियोजनाका लागि सुरक्षित कोष हासिल गर्ने बाटो खोल्छ । यति भन्दै गर्दा मौजुदा शक्तिशाली राष्ट्रबीचको प्रतिद्वन्द्विता भएको विश्व एयूले बहुपक्षीय सहयोगमा मात्र निर्भर हुनुहुँदैन । यसले विद्यमान सहयोगीसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, आर्थिक सहयोगका लागि अमेरिका र चीनबीचको नाजुक सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, र ब्रिक्स राष्ट्र (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) सँगको बढ्दो आर्थिक सम्बन्धको लाभ उठाउनुपर्छ ।

सम्भावित स्थायी जी–२० सदस्यताको तयारी एयू र यसका सदस्य राष्ट्रका लागि प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । अपेक्षित राजनीतिक र विकासका नतिजा हासिल गर्न अहिले नै आधार तयार गर्नु महत्वपूर्ण छ ।
(मायाकी नाइजरका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् भने सेम्बेन आइएमएफका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट