विश्व वातावरण सुविधाबापत २० करोड २२ लाख अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले दिगो भू–व्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधार पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबापत प्राप्त हुने रु २० करोड २२ लाखबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त परियोजनाका लागि १५ लाख ५५ हजार पाँच सय पाँच अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। 

उक्त बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संस्थान सुझाव समितिको अवधि दुई महिना थप निर्णय भएको जानकारी दिए। 

साथै, खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु दुई अर्ब ६२ अर्बबराबर) को अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

यस्तै, ‘स्टेन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी’ कार्यक्रम, उपकार्यक्रम एकका लागि एसियाली विकास बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (रु १३ अर्ब १३ करोडबराबर) को बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

‘निक साइमन्स इन्स्टिच्युट’ले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार अमेरिकी डरल २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा १० बमोजिम छुट दिने बैठकले निर्णय गरेको छ। 

मन्त्री शर्माअनुसार बैठकले बिउबिजन समितिको सदस्यमा बिजन उद्यमी, उत्पादक र कृषकहरू अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौला, रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङको साविक नौबिसे गाविस–४ को चार सय २१ दशमलब ९६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति गर्ने र कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घरटहरालगायतका संरचना प्राप्त गरी क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

बैठकले काठमाडौं - तराई - मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ५ गते उपपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वको समितिको अवधि तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मातातीर्थ–माल्टा ३३ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको टावरप्याड र राइट अफ वे निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मवानपुरमा रहेको राष्ट्रिय वन र वन क्षेत्रको कुल २४ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने पनि निर्णय भएको छ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने र समितिको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्रा. डा. लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

साथै, बैठकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्कीकृत गर्ने, विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिनुका साथै श्रम (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको छ। रासस