मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

११ वर्षअघि गीता ढकालको हत्या मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्णपाठ- ‘न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग’

पत्नी हत्यामा सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जनको आपराधिक मनसाय ठहर

०७७ असारमा फैसला गर्दा न्यायाधीश जबरा र केसीको संयुक्त इजलासले चित्तमा लागेको भन्दै २० वर्षको सजाय घटाई साढे आठ वर्ष कायम गरेको थियो

पत्नी हत्याकाण्डमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको आपराधिक मनसाय देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गर्दै कोइरालाको आपराधिक मनसाय देखिएको ठहर गरेको हो । साथै, न्यायाधीशलाई सजाय कम गर्नका लागि दिइएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असार ०७७ मा फैसला गर्दै २० वर्षको सजाय घटाई साढे आठ वर्ष कायम गरिदिएको थियो । तर, १२ जेठ ०७९ मा न्यायाधीशत्रय कुमार चुडाल, टंकबहादुर मोक्तान र दीपककुमार कार्कीको इजलासले कोइरालालाई जन्मकैद र तारा रेग्मीका हकमा जिल्लाबाट भएकै फैसला सदर गरेको थियो । ढकालको हत्या कसुरमा कोइरालालाई २० वर्ष र रेग्मीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंकै फैसलाअनुसार एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । 

१२ जेठको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा ‘... सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकजस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैदको सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा समेत अत्यन्त सजगता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ भनिएको छ । उक्त नियममा असल चालचलन भएका कैदीको कैद छोट्याउने व्यवस्था छ । यसको प्रयोग तथा कार्यविधि कारागारले अपनाउने र उक्त कानुनी व्यवस्थाको माध्यमबाट कैद छोट्याउने विषय अदालतले आधारका रूपमा लिन नहुने फैसलामा छ । यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले ०७७ असारमा फैसला गर्दा न्यायाधीश जबरा र केसीको चित्तमा लागेको भन्दै २० वर्षको सजाय घटाइ साढे आठ वर्ष कायम गरिदिएको थियो । उनलाई जन्मकैद दिँदा ‘चर्को पर्न जाने’ भन्दै उक्त इजलासले साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गर्ने फैसला गरेको थियो । जसपछि कोइराला रिहा भएका थिए । तर, सोही दिन ८ साउन ०७७ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गएको थियो । जसमा निस्सा प्रदान भएपछि यो मुद्दाको पुनः सुनुवाइ सुरु भई फैसला भएको हो । 

न्यायाधीशलाई सजाय कम गर्नका लागि दिइएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएको फैसलामा छ । उक्त फैसलामा छ, ‘... प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको पदीय हैसियत एवं दायित्व, निजले गरेको आपराधिक कार्यको समग्रताका परिस्थितिबाट निजउपर उदारभाव देखाउनुपर्ने अवस्था विद्यमानता देखिँदैन । एवं प्रकारले अपवादात्मक व्यवस्थाको रूपमा आकर्षित हुने अ.बं. १८८ नंं बमोजिमको घटी सजाय निज प्रतिवादीलाई दिने हो भने फौजदारी मुद्दामा हुने निरुत्साहन दण्ड सिद्धान्त नै पराजित भई विधायिकाले ठूलो भरोसा र विश्वास गरी न्यायाधीशलाई प्रदान गरेको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रस्ट अवस्था देखिन आउँछ ।’

गीतासँग ०५० मा विवाह भएकोमा आफूले करकापमा विवाह गरेको कोइरालाको भनाइ थियो । विवाहको आठ वर्षपछि उनीहरू छुट्टाछुट्टै बस्दै आएका थिए । गीताले कोइरालाले आफूमाथि हिंसा गर्ने गरेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत गरेकी थिइन् । साथै, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कोइरालाविरुद्ध अंशचलन र मानाचामल मुद्दासमेत चलिरहेको थियो । यही विवादबीच तालिमका लागि चीन गएका कोइराला २१ मंसिर ०६८ मा नेपाल फर्केका थिए । २७ पुसको मध्याह्न गीता बस्दै आएको घरमा गएको र गीताले चार–पाँच लाख रुपैयाँ व्यापारका निम्ति मागेको प्रहरीलाई उनले बताएका थिए । सोही क्रममा दुवैबीचको विवाद हुँदा हात हालाहालसम्म पुगेको र आफूले धकेल्दा गीताको टाउको ठोक्किएर लडेको प्रहरीसमक्ष कोइरालाले स्विकारेका थिए । 

सोही रात उनले गीताको शव सशस्त्र प्रहरीको गाडीमा राखी मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर पेट्रोल छर्की जलाएका थिए । पछि फेरि ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा उनलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए । तर, डिआइजी भएको खुलेपछि तत्कालै छुटे पनि काठमाडौं आउने क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । घटनाको दुई वर्षपछि वैशाख ०७१ पहिलो साता काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोइरालालाई श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद र प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मीलाई मतियार करार दिई एक वर्ष कैद सजाय सुनायो । न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । यसविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २३ मंसिर ०७२ मा जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो ।

उच्चको यस फैसलाविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च पुगेकोमा संयुक्त इजलासबाट साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा पाए । कर्तव्य गरी मारेको भनी फैसलामै उल्लेख गर्दागर्दै जबरा र केसीको इजलासले भवितव्य मान्दै कोइरालाको आधाभन्दा धेरै कैद घटाइदियो । तर, पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा भने चीनबाट फर्किँदा तालुक अड्डालाई जानकारी नगराउनु, आफैँले हत्या गरेर लासको पहिचान र प्रमाण नष्ट गरी स्वयंले नै मानिस खोजिपाऊँ भनी निवेदन दिनु अपराधबाट बच्न गरिएको चलाखीपूर्ण जुक्ति रहेको भन्दै यसलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको मान्न नमिल्ने उल्लेख छ ।