अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदा अर्थतन्त्रमा निम्तिने जोखिम

४० प्रतिशतजति अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्र हावी हुँदै जाने हो भने संकट आउन सक्छ 

मूलतः कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रले नै गति लिन नसकेको अवस्थामा नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर पनि कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेको भनी उम्किने निहुँ पनि गरिएको पाइन्छ । यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न । अहिलेको भूमण्डलीकरणको कारणले गर्दा केही प्रभाव पर्न गएको हुन सक्छ, तर समग्र अर्थ प्रणालीमा नै असर परेको भने होइन । यस्ता विषयलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा देखिनुमा एक त बजेट संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ । किनभने, बजेट भनेको वित्तीय कुरा पनि हो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माण राष्ट्रिय आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको देखिँदैन । सांसद विकास कोषलाई धेरै पहिलेदेखि विरोध भई आए पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने भनिएको छ । विकास निर्माणका काम र सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू गठन भएकै छन् । कुल कामको ६० प्रतिशत अंश यिनीहरूलाई सुम्पिएको छ । 

यस अवस्थामा यिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाएर विकास निर्माण कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा उल्टो संघीय सांसदलाई स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराइनु कतिसम्म जायज हो, लेखाजोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सांसदहरू जिल्लामा ५ करोड लिएर जाने हो भने संघीय तहमा कानुन निर्माण कसले गर्ने ? गर्नुपर्ने एउटा काम, अर्कोतिर 
फड्को मार्दा सीमित साधन स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहेको हुन्छ । विधायकहरूले घुमाउरो रूपले जिल्लामा गएर बजेट सञ्चालन गर्नु भनेको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिन्न ।

अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि चालूगत बजेटको तुलनामा पुँजीगत बजेट बढी नै विनियोजन गरेको हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ र साधारण खर्च भने एकदमै बढाइएको छ । अर्को कुरा, पुँजीगत बजेटभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी बजेट राखिएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र जोखिममा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्थात्, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ–ब्याज धेरै भएको हुनाले नै पुँजीगत बजेटभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो । यसरी अर्थतन्त्र ऋणको पासोमा पर्न लागेको कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गतिविधि तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु ९६० अर्बको देखिन्छ । बेरुजु फछ्र्यौट गराउनेतर्फ खासै प्रयास गरेको पनि देखिँदैन । यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु नै हो । त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोगका धेरै कुरा उल्लेख भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको विषयलाई हेर्दा पनि देशको अर्थतन्त्र कसरी टिकिरहेको होला भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले आन्तरिक उत्पादनले गति लिन सकेको छैन र आयातमा नै निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ । निर्यात ज्यादै न्यून छ । विप्रेषणको कारणले गर्दा झनै परनिर्भरतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न महत्वाकांक्षी राजस्व अनुमान गरिएको छ भने वैदेशिक अनुदान उपलब्ध हुन सक्ने कुरा पनि त्यति भरपर्दो देखिँदैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएकाले देशको अर्थतन्त्र जोखिमउन्मुख अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ ।

हाल अर्थतन्त्रको आकार ५३८१ अर्बको पुगेको छ । मुख्य जोखिम कहाँ देखिन्छ भने योभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५५ खर्बभन्दा बढी निक्षेप जम्मा भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा निक्षेप बढी भएको अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिन्न । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र खल्बलिने सम्भावना प्रबल हुन्छ र अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ ।

भनिन्छ, कतिपय आर्थिक गतिविधिलाई अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न सकिएको छैन । गाउँघरमा गरिएको खेतीपातीलगायत सानातिना व्यवसाय तथा रोजगारीबाट आर्जित आयलाई समावेश नगरिएकाले अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसकेको हुन सक्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानी करिब वार्षिक १२ खर्बको हाराहारीमा प्राप्त भएको अहिलेको अवस्था हो । यो रकम वैधानिक बाटोबाट भन्दा पनि अवैधानिक बाटोबाट आउने गरेको धेरैको बुझाइ छ । हुन्डीलगायत अन्य माध्यमबाट आउँदा राष्ट्रिय लेखामा समावेश नहुँदा अर्थतन्त्रको आकारमा असर पर्ने नै भयो । 

घरजग्गाको लिखत पारित गर्दा सरकारले तोकेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा कारोबार गरिएको हुन्छ, तर राष्ट्रिय लेखामा भने कम मूल्य राखिने हुँदा वास्तविक अभिलेखमा देखिँदैन । यस्तै गरी कुनै व्यक्ति तथा समूहविशेषको आर्थिक स्थिति अस्वाभाविक रूपमा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । कसरी बढेको हो भन्ने कुरा जानकारी भएको हुँदैन । त्यस्तै गरी देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा सर्वविदितै छ । 

अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता कुरामा राज्यले ध्यान दिने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बढ्न जाने देखिन्छ । कतिपय क्षेत्र नसमेटिएको कारणले गर्दा पनि देशको आर्थिक संरचना खुम्चिएको हुन सक्छ ।

अर्को कुरा, विप्रेषणबाट आएको पैसा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । घरजग्गा खरिद र अनावश्यक फजुल कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । यस्तो आम्दानीले अर्थतन्त्रलाई फुलाउने काम मात्र गरेको हुन्छ र राष्ट्रिय आयमा केही योगदान गरेको हुँदैन । मुख्य प्रश्न भनेको जति आम्दानी भएको हुन्छ, त्यसलाई उपयुक्त किसिमले आर्थिक लाभ हुन सक्ने गरी लगानी गरिनुपर्छ । यस्ता कार्यले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लान सक्छ ।

नेपालका केन्द्रीय स्तरका तथ्यांक नै भरपर्दो किसिमका देखिँदैनन् । कतै एउटा तथ्यांक उल्लेख भएको हुन्छ भने अन्यत्र अर्कै भएको हुन्छ र समय–समयमा संशोधन गरिएको पनि पाइन्छ । यस्तो कमजोर तथ्यांक भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको आकार यथार्थ नहुनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । आर्थिक तथ्यांक सही नभएको अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन जान्छ । त्यसकारण सही सूचनाको आधारमा राष्ट्रिय अभिलेख राखिनुपर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा बढी भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा जोखिम आउने सम्भावना बढी हुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तै भएको देखिन्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व बनाउनका लागि यस सम्बन्धमा गहन लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

देश विकासका लागि अर्थतन्त्रको वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यदि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई वित्तीय क्षेत्रले ओझेलमा पा¥यो भने अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसकारण उपयुक्त किसिमले कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । कुनै एक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुहुँदैन । सन्तुलित किसिमबाट प्रवाह गर्नुपर्छ । ठूला ऋणी तथा विशेष क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा वित्तीय पहुँचमा असन्तुलन हुन जान्छ र अन्ततः अनौपचारिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहेको हुन्छ । अहिले तत्काल फाइदा लिन सकिने भनी सेयर, घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढी भएको देखिन्छ । यसरी गएको कर्जालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

सामान्यतया कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप बढी हुनुहुँदैन । तर, अहिले अर्थतन्त्रको आकार वित्तीय क्षेत्रको भन्दा सानो आकारको देखिएको हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा छुटेका आर्थिक क्रियाकलापलाई समेटेर अद्यावधिक बनाउनुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्वलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशतजति अनौपचारिक रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र हावी भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्छ । अतः समयमा नै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)