प्रदेशले चितवनका तीन स्थानीय तहको अनुदान हटाएपछि किसान असन्तुष्ट

बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई दूधमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम चितवनका तीन स्थानीय तहमा रोक्ने निर्णय गरेपछि किसानहरूमा असन्तुष्ट बढेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को स्वीकृत कार्यक्रममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकालाई अनुदान दिँदा दोहोरो सुविधा हुने भन्दै भ्रम छरेर अनुदान रोकेको किसानहरूको आरोप छ। चितवनबाट गाडीमा हेटौँडा गएका ७० बढी किसानहरूले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा गुनासो-पत्र पेस गर्दै मुख्यमन्त्रीसहितलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालले अनुदान कार्यबाट वञ्चित नगराउन छुट्टाछुटै पत्र बुझाएका हुन्।

स्थानीय सरकारबाट अनुदान पाएका किसानलाई प्रदेशले नदिने
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले उत्पादनको आधारमा दूधमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। माडी नगरपालिकाले ४ रुपैयाँ र राप्ती नगरपालिकाले ५० पैसा दिँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित  बनाउन अन्य संघीय तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूसँग समन्वय गरी तादाम्यता कायम गर्दै दोहोरोपन नहुने गरी एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कार्यविधि र अख्तियारको पत्रको आधारमा अनुदान पाउने सहकारीको नाम सार्वजनिक गरिएको पशुपंक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयका प्रमुख बज्रकिशोर ठाकुरले बताए। उनका अनुसार प्रदेशभरिका २१५ सहकारीले अनुदान पाउनेछन् भने ७० वटाले अनुदान पाउनेछैनन्।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बागमती प्रदेशभरिका किसानहरूलाई सहकारीमार्फत अनुदान दिन ३० करोड विनियोजन भएको छ। बागमती सरकारले २०७६ सालदेखि दूधमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ।

किसानलाई मात्र लाभ हुने भएपछि अनुदानको कार्यक्रम नै बन्द गर्ने योजना
प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर अनुदान बाँड्न नचाहेको जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेको आरोप छ। ‘किनभने यसले  किसानबाहेक अरूलाई लाभ हुँदैन,’ बगालेले भने, ‘त्यसैले यो कार्यक्रम बन्द गर्न खोजिएको छ। दोहोरो सुविधाको भ्रम छरेर ०८० असार १५ गते साँझ बागमती प्रदेश पशु उत्पादन निर्देशनालयले अन्यायपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरेकाले हामी गुनासो दर्ता गर्न आएका हौँ।’

बगमती प्रदेशले कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्नेमा आगामी वर्षमा समेत अनुदानमा तीस करोडबाट बजेट घटाएर पाँच करोड बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नियत प्रस्ट भएको दाबी गरे।

अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम चापागाईंले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहतस्वरूप उत्पादको आधारमा लिटरमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर रोक्नु गलत भएको बताए। उनले पशुपालन र दुग्ध उत्पादनको क्षेत्र विस्तारै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेको समयमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान विभिन्न बहानामा रोक्न खोजे किसान आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।

‘हरेक स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्छीमा छुट्याउँछन्। अनुदान दिएका स्थानीय तहले अन्य सेवासुविधा रोकेर किसानलाई उत्पादनका आधारमा दिएको रकम देखाएर प्रदेशले रोक्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई खाता खोल्न लगाएर अन्तिम अवस्थामा पैसा दिन मिल्दैन भन्नु न्यायोचित होइन।’ देशभरी  महामारीको रूपमा देखिएको लम्की स्किन संक्रमणका कारण हजारौँ संख्यामा गाईभैँसीको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले किसानलाई थप पीडा दिएको किसानहरूको गुनासो छ।

केन्द्र दूध उत्पादक सहकारी संघका उपाध्यक्ष भगीरथ तिमिल्सेनाले मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरू यस विषयमा सकारात्मक रहेकाले किसान अन्यायमा नपर्ने बताए। उनले भने, ‘आइतबार हामीले सबैलाई भेट्यौँ । मुख्यमन्त्रीसहितका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। पक्कै किसानलाई अन्याय हुँदैन।’