समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसपा विधान अधिवेशन : ७० वर्षे उमेरहदमा मतभेद

जनता समाजवादी पार्टीको विधान अधिवेशनमा पेस भएको ७० वर्षे उमेरहदसम्बन्धी प्रस्तावमा पार्टीभित्र मतभेद देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार प्रस्तुत गरेको विधानमाथि समूहगत छलफलमा उमेरहदलाई लिएर नेताहरूका फरक–फरक मत आएका हुन् । 

१० वटा समूह बनाएर विधानमाथि छलफल जारी रहँदा सहभागी कतिपय नेताहरूले हदम्याद नराख्न सुझाव दिए । ‘कतिपय साथीबाट राजनीतिमा लागेकाको नेतृत्व गर्ने उमेर नै ७० वर्ष हो भन्ने सुझाव आएको छ,’ जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘संसारका अन्य देशमा पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति ७० वर्षभन्दा माथिकै छन् । सँगसँगै कतिपयले भने युवालाई अवसर दिनका लागि ७० वर्षे हदम्याद आवश्यक रहेको तर्कसमेत गरेका छन् ।’

छलफलमा दुवैथरी मत छन् : मनीष सुमन, प्रवक्ता, जसपा
१० वटा समूह बनाएर विधानमाथि छलफल चलिरहेको छ । कतिपय साथीबाट संसारका अन्य देशमा पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति ७० वर्षभन्दा माथिकै छन् । राजनीतिमा लागेकाको नेतृत्व गर्ने उमेर नै ७० वर्ष हो त्यसैले उमेरहद राख्नुहुँदैन भन्ने सुझाव आएको छ । सँगसँगै कतिपयले भने युवालाई अवसर दिन ७० वर्षे हदम्याद आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

सोमबार अधिवेशनमा सहभागी ७६१ प्रतिनिधिलाई १० समूहमा विभाजन गरेर पार्टीको विधान मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो । १० वटै समूहको सहजकर्ताका रूपमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट टोली नेता चुनिएको थियो ।  एक समूहको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका प्रवक्ता सुमनका अनुसार खासगरी ७० वर्षे हदम्याद, केन्द्रीय समितिको आकार र संघीय परिषद्को आकारलाई लिएर सुझाव आएको छ । 

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको समितिमा पदाधिकारी बन्न नपाइने प्रस्ताव उल्लेख छ । ‘७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनीत हुन पाउनेछैन,’ विधान मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसबाहेक प्रस्तावित विधानमा ‘पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश–राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी कार्य पूरा गरिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने’ उल्लेख छ । मस्यौदामा प्रस्तावित केन्द्रीय समितिको आकारलाई लिएर पनि अधिवेशनमा प्रश्न उठेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २९ मा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम रहेको ४१० को केन्द्रीय समितिलाई १५१ मा झार्दा पार्टीको नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने सुझाव आएको प्रवक्ता सुमनले बताए । ‘केन्द्रीय समितिको आकार घटाउँदा पार्टीभित्र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र असन्तुष्टि बढ्ने सुझाव आएको छ,’ सुमनले भने । 

प्रस्तावित आकारमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दा तीनजना निर्वाचित हुने पदहरूमा एकजना महिलासहित सामाजिक समूहहरूको समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, संघीय परिषद् अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचिन १५ जना सदस्यसमेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिने प्रस्ताव छ ।