अर्थ डिजिटल संस्करण

एफपिओ र मर्जरको आम्दानीमा लगाएको कर नहटाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपिओ र मर्जरको आम्दानीमा सरकारले लगाएको कर नहटाउने बताएका छन् । प्रिमियम मूल्यमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) निष्कासन गर्दा हुने आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्था वैधानिक भएको उनको जिकिर छ । 

साथै, कम्पनीहरू मर्जर हुँदा प्राप्त हुने बार्गेन पर्चेज गेनमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था वैधानिक भएको उनको भनाइ छ । शुक्रबार साँझ नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को २०औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यो नयाँ नभएर पुरानै नीति भएको जिकिर गरे । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निर्देशनबमोजिम एफपिओ र मर्जर हुँदा हुने आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको तर्क गरेका अर्थमन्त्रीले त्यसबाट पछाडि फर्कन नसकिने स्पष्ट पारे । 

‘धेरै व्यवसायी साथीले मर्जर हुँदा र एफपिओ निष्कासन गर्दा हुने अतिरिक्त आम्दानीमा कर लगाएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । साथै, त्यो व्यवस्था हटाउन पनि माग गर्नुभएको छ, जुन काम मबाट हुँदैन,’ उनले भने, ‘महालेखाको निर्देशनअनुसार यस शीर्षकमा कर उठाउन खोजेको हो, त्यसैले यसलाई मैले काट्न (हटाउन) मिल्दैन ।’ हटाउने, घटाउने अधिकार अदालतबाहेक अरू निकायलाई नहुने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले आर्थिक विधेयक ०८०/८१ मार्फत कुनै पनि निकायले एफपिओ जारी गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमबाट कर तिनुपर्ने नीति ल्याएको छ । 

साथै, कम्पनीहरू मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा भएको बार्गेन पर्चेज गेनलाई पनि कर प्रयोजनको आम्दानीमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसभन्दा अघि जारी भएका एफपिओ, यसभन्दा अघि मर्ज भएका कम्पनीको हकमा समेत यो लागू हुन्थ्यो । 

त्यसपछि भूतप्रभावी नीति ल्याउन नहुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलगायतका निकायले त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही मागका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो अडान व्यक्त गरेका हुन् ।