मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
एजेन्सी दुबई
२०८० जेठ २० शनिबार ०७:५५:००
Read Time : > 1 मिनेट
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

एसोसिएटलाई कमजोर बनाउँदै आइसिसी

Read Time : > 1 मिनेट
एजेन्सी दुबई
२०८० जेठ २० शनिबार ०७:५५:००

आइसिसीको नयाँ रेभेन्यु प्रणालीअनुसार भारतले ३८.५ र एसोसिएट राष्ट्रले ११.११ प्रतिशत पाउने

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले प्रस्ताव गरेको नयाँ रेभेन्यु प्रणालीले एसोसिएट राष्ट्र आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने देखिएको छ । हालै दुबईमा बसेको आइसिसीको कार्यकारी बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नयाँ रेभेन्यु प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो । यो प्रस्तावले सानाभन्दा ठूला क्रिकेट राष्ट्र लाभान्वित हुनेछन् । यसले क्रिकेट खेलको विकासलाई खतरामा पार्ने सम्भावना छ । आइसिसीले सन् २०२४–२०२७ का लागि भनी तीन वर्षीय चक्रका लागि नयाँ रेभेन्यु बाँडफाँट प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा आगामी जुलाईमा बस्ने बोर्ड बैठकमा आइसिसीको पछिल्लो प्रस्तावमा मतदान हुनेछ ।

नयाँ प्रणालीअनुसार भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बिसिसिआई)ले १०० मा ३८.५ प्रतिशत रेभेन्यु वार्षिक रूपमा आइसिसीबाट प्राप्त गर्नेछ । आइसिसीमा आबद्ध ९४ एसोसिएट राष्ट्रलाई समग्रमा ११.११ प्रतिशत मात्र रेभेन्यु प्रदान गरिनेछ । आइसिसीका अन्य ११ पूर्ण सदस्यीय राष्ट्रले वार्षिक रूपमा ५०.११ प्रतिशत रेभेन्यु प्राप्त गर्नेछन् ।  

तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्लिकइन्फोअनुसार आइसिसीले बिसिसिआईलाई विश्वकै शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड बनाउने योजनाअनुरूप नयाँ चक्र प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको हो । आइसिसीका प्रबन्धक वासिम खानले नयाँ प्रस्तावित प्रणालीअनुसार अघिल्लापटकको तुलनामा यसपटक बढी रकम पाउने दाबी गरेका छन् । 

पाकिस्तानको विरोध 
आइसिसीको नयाँ प्रस्तावसम्बन्धमा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पिसिबी)ले विरोध जनाएको छ । पिसिबीले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई बलियो बनाउने योजनाअनुरूप प्रस्तावित नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा आइसिसी रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीलाई यो नयाँ प्रस्ताव मान्य छैन, यो सरासर बिसिसिआईलाई थप धनी र शक्तिशाली बनाउने योजना हो,’ पिसिबीले भनेको छ, ‘यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ ।’ यसैगरी, आइसिसीको पूर्ण सदस्य नभएका राष्ट्रले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । एसोसिएट सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डका उपाध्यक्ष सुमोद दामोदरले आइसिसीको नयाँ प्रस्तावले एसोसिएट सदस्यको आवश्यकता पूरा नहुने जनाएका छन् । ‘अहिलेको प्रस्ताव लागू भयो भने एसोसिएट टोली कमजोर हुनेछन्,’ दामोदरले भने, ‘एसोसिएट सदस्यका लागि यो प्रतिशत अपुग छ ।’ 

आइसिसीको दृष्टिकोण कमजोर
आइसिसीका पूर्वअध्यक्ष एहसान मानीले आइसिसीमा दृष्टिकोणको कमजोरी रहेको बताएका छन् । विश्व क्रिकेटमा भारतको मार्केट बलियो हुनु र आइसिसी नै बिसिसिआईप्रति निर्भर हुँदा भविष्यमा क्रिकेटका लागि खतरा रहेको बताएका छन् । पूर्वअध्यक्ष मानीले आइसिसीले आफ्ना सबै पूर्ण सदस्यलाई बराबर बाँड्नुपर्ने बताए ।

‘वेस्ट इन्डिज, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रले बराबरी हिस्सा पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयरल्यान्ड र अफगानिस्तानजस्तै जिम्बावेलाई पनि आर्थिक अभाव छ, आर्थिक अभावका कारण क्रिकेट प्रभावित बनिरहेको छ ।’ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका एसोसिएट सदस्यलाई हाई परफर्मेन्स गर्न धेरै रकम चाहिने उनले बताए ।