- वि.सं २o८o जेठ १६ मंगलबार
आव ०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, महत्वाकांक्षी स्रोत अनुमान र चालू आवको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा करिब १४ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
... ...
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई विशेष जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट घोषणा गरेका हुन् ।
महतले बजेट प्रणालीमा सुधार एवं पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र आर्थिक सुधार तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्दै अर्थतन्त्र सुधारमा जोड दिएका छन् । तर, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा करिब १४ प्रतिशत ठूलो आकारको आगामी बजेटको कार्यान्वयन आफैँमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले २५.८५ प्रतिशत घाटा बजेट ल्याएका छन् जसका स्रोत अनुमान महत्वाकांक्षी छन् ।
बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउन र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नेमा जोड दिएको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम तथा कानुनी सुधारको घोषणा गरेको छ । विकासे आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने आधार तयार पार्न प्रक्रियागत तथा कानुनी सुधारको घोषणा गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । राजस्व प्रशासन सुधार र करका दायरा विस्तारको प्रयास गरिएको छ । तर, बजेटको खर्च तथा स्रोतको अनुमान तुलनात्मक रूपमा कम विश्वसनीय देखिएकाले यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री महतले चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । जुन कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हुन आउँछ । पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड विनियोजन गरेका छन् । जुन कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशतबराबर अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेटका स्रोतअन्तर्गत १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने तथा ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेका छन् । त्यस्तै, दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने अनुमान गरेका छन् ।
अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले आगामी बजेट केही यथार्थपरक र सुधारमा केन्द्रित देखिएको बताए । तर, कतिपय अनुमान तथा लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण देखिएको उनले औँल्याए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता आएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट सुधारको बाटोमा देखिएको बताए । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले प्रस्तुत गरेको आय अविश्वसनीय रहेको बताए । ‘अहिले १७५१ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । जब कि चालू आवको १७९४ अर्बको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले नै हावादारी भयो भनेर १५५० मा झारेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा २०० अर्ब थपिएर आएको बजेटले सुरुमै अविश्वासको बिउ रोपेको छ । राजस्व र अनुदानदेखि आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुमान पनि अविश्वसनीय देखिन्छ ।’
अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटनको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्रको सुधार र वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । बजेटको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्ने, संघीयताको सबलीकरण गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेलगायत उद्देश्य राखेका छन् । तर, विश्वव्यापी आर्थिक समस्या तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल हुन चुनौतीपूर्ण देखिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
चालू आवको भन्दा सानो, सिलिङभन्दा ठूलो बजेट
अर्थमन्त्री डा. महतले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो, तर स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । त्यस्तै, आगामी बजेट चालू आवको खर्चको संशोधित अनुमानभन्दा पनि ठूलो छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको आगामी आवको बजेट चालू आवको भन्दा २.३७ प्रतिशतले सानो हो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आवका लागि चालू आवको भन्दा ४२ अर्ब ५२ करोडले घटाएर बजेट ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत समितिले दिएभन्दा ३.७५ प्रतिशतले ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । स्रोत समितिले १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको थियो । उक्त सिलिङभन्दा ६३ अर्बले बढी हुने गरी बजेट ल्याएका हुन् । आगामी आवको बजेट चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १४ प्रतिशत अर्थात् साढे दुई खर्ब रुपैयाँले ठूलो छ । चालू आवमा १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको सुरुको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा दुई प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । तर, चालू आवको आर्थिक वृद्धिको संशोधित लक्ष्यभन्दा ३.८४ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण यस वर्ष २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आगामी आवमा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन चालू आवको मूल्यवृद्धिको लक्ष्यभन्दा एक विन्दु प्रतिशतले न्यून हो । चालू आवमा ७.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुने सरकारी अनुमान छ । चैत मसान्तसम्म भने मूल्यवृद्धि ७.७६ प्रतिशत रहेको सरकारी अनुमान छ ।
साधारण खर्चलाई ५४ प्रतिशत, विकासलाई २६ प्रतिशत बजेट
अर्थमन्त्री डा. महतले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये साधारणतर्फ ५४.२० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । अर्थात्, तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चालन तथा कार्यक्रम, चालू प्रकृतिका अनुदानलगायत साधारण खर्चका लागि नौ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको साधारण बजेटको तुलनामा ४.७५ प्रतिशतले न्यून हो ।
आगामी वर्ष कुल बजेटको २६.८९ प्रतिशत रकम विकास निर्माणमा खर्च हुनेछ । अर्थात्, पुँजीगत खर्च, पुँजीगत अनुदान, पुँजीगत वित्तीय लगानीलगायत विकासका कामका लागि चार खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरिएको छ । जुन चालू आवमा लागि छुट्याइएको विकास बजेटको तुलनामा २२.७२ प्रतिशतले न्यून हो ।
साधारण र विकासतर्फको बजेट घटे पनि ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको बजेट भने बढेको छ । आगामी आवका लागि ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन चालू आवमा सोही शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको तुलनामा ७६.३९ प्रतिशतले बढी हो ।
राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी
आगामी आवमा सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २० प्रतिशतले बढी हो । चालू आवमा सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यसलाई संशोधन गरेर १० खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ ।
हालसम्म सात खर्ब ८८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतामा तुरुन्तै सुधार नआउने भएकाले आगामी आवमा समेत अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन हुन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले लिएको आगामी आवको राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनीहरू बताउँछन् ।
यी हुन् बजेटमार्फत दिइएका छुट तथा सहुलियत
आगामी आवदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गएर कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले जुनसुकै आकारको एक थान टेलिभिजनमा भन्सार छुट पाउने भएका छन् । १ जेठदेखि स्वदेश फर्किदा थप एउटा मोबाइल छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था लागु भइसकेको छ ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न १ साउन २०८० पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लास्टिक पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवलजस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयात गर्दा छुट नदिइने भएको छ । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षणका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल/मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दर तीन प्रतिशतले बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्याइउएको छ । १५ जेठ २०८० सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली (एमडिएमएस)मा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल एक पटकका लागि असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
घट्यो स्थानीय तहका लागि पठाइने वित्तीय समानीकरण र समपूरक अनुदान
सरकारले स्थानीय तहका लागि पठाउने वित्तीय समानीकरण र समपूरक अनुदान घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान घटाएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहका लागि ८७ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ । ससर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ सात अर्ब पाँच करोड, विशेष अनुदानतर्फ आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुनेछ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय तहमा लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ पठाइएको थियो । ससर्ततर्फ स्थानीय तहलाई एक खर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको थियो । समपूरक अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई सात अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो । विशेष अनुदानतर्फ नौ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको थियो । राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय र प्रदेशमा एक खर्ब ६३ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो । सरकारले आव ०८०/८१ मा समानीकरणतर्फ २६ करोड र समपूरकतर्फ २२ करोड रुपैयाँ अनुदान घटाएको हो ।
बढ्यो अदालतको बजेट
चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षका लागि अदालतको बजेट ०.४ प्रतिशतले बढाइएको छ । ०७९/८० मा कुल बजेटको ०.३९ प्रतिशत देशभरका अदालतलाई छुट्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ०.४३ प्रतिशत पुर्याएको हो ।
सोमबार सार्वजनिक ०८०/८१ को बजेटमा अदालतका लागि सात अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ व्यय हुने अनुमान छ । न्यायपरिषद्का लागि पाँच करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ व्यय हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम आगामी वर्ष पूरा गरिने
त्यस्तै, सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याउने भएको छ । ‘सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ बजेटको ३८८औँ बुँदामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पनि आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गरिने लक्ष्य सरकारको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।
बजेटले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीय संसद्को यसै अधिवेशनमा एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारको छ ।
त्यस्तै, श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रमको नीति लचिलो बनाउने र सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि सहज कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए ।
यसैगरी, सरकारले विकाससँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । बजेटको १५०औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्न टेक्निकल नो हाउ, फ्रेन्चाइज फर्मुलालगायतका विषय समेटेर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने । साथै इकमर्सबाट हुने व्यापार तथा सेवाको नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने बजेटमा छ ।
