घोषित निर्वाचन परिणामले थाइल्यान्डको कडा चुनावी प्रतिस्पर्धापछि फेउ थाई पार्टीले प्रगतिशील मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी)सँग गठबन्धन बनाउने देखिएको थाई अधिकारीहरूले जनाएका छन्। 

निर्वाचन आयोगबाट सोमबार सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार करिब एक दशकसम्म सेनानिकट परम्परावादी दलहरूलाई भारी पराजयको भट्का दिँदै मुभ फरवार्ड पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको छ।
 
अल जजिराका अनुसार ९७ प्रतिशत मतदान केन्द्रको गणनासँगै प्रोग्रेसिभ मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी)ले लोकप्रिय मतमा एक करोड ३५ लाख, प्रतिद्वन्द्वी विपक्षी दल फेउ थाईले एक करोड तीन लाख र प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चाको युनाइटेड थाई नेसन पार्टीले ४५ लाख मत प्राप्त गरेका छन्।

पछिल्लो मत परिणामअनुसार यसअघि थाइल्यान्डको संसदमा विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका फेउ थाई पार्टी र मुभ फरवार्ड पार्टीले निर्वाचन क्षेत्र र दलीय सूची दुवै दौडमा पालैपालो अग्रता लिइरहेका छन्। मतगणना जारी छ। 

बैंकक पोस्टका अनुसार फेउ थाईका प्रधानमन्त्रीका तीन दाबेदारमध्ये एक स्रेथा थाभिसिनले अनौपचारिक नतिजाले फेउ थाई अझै पनि अग्रस्थानमा रहेको देखाएको बताए। 

सन् २०२० मा गठन भएको युवा नेतृत्वको प्रगतिशील पार्टी एमएफपीले एक सय १५ निर्वाचन क्षेत्र जित्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ भने यसले राष्ट्रव्यापी मतदानका लागि दलद्वारा छुट्याइएको सिटसंख्याको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देखिएको छ। 

अर्बपति सिनावात्रा परिवारसँग जोडिएको विपक्षी दल फेउ थाईले एक सय १२ निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको सूचीका २५ प्रतिशत सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०१४ को ‘कु’ पछि पहिलोपटक सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचाको युनाइटेड थाई नेसन पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २५ सिट र पार्टी सूचीको १० प्रतिशत सिट जित्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आइतबार सम्पन्न निर्वाचनबाट तल्लो सदनका पाँच सय सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै छ, जसमध्ये चार सय प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। 

बाँकी सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअनुसार बाँडफाँट गरिएको छ। फेउ थाईका नेता पेटोङटार्न सिनावात्राले एमएफपीलाई चुनावी सफलताका लागि बधाई दिँदै सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पार्टीले अर्को सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने बताए।  

सन् २०२० मा युवाको नेतृत्वमा भएको जनलोकतन्त्रसमर्थक प्रदर्शनपछिको यो पहिलो निर्वाचन हो भने सन् २०१४ मा भएको सैन्य ‘कु’ले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो।