- वि.सं २o८o बैशाख ३१ आइतबार
मिटरब्याजमा ऋण लगाएर उठिवास लगाउने साहुकारविरुद्ध शुक्रबार साँझसम्म चार हजार दुई सय ९५ उजुरी परेका छन् । मिटरब्याजपीडितबाट उजुरी लिन र छानबिन गर्न बनेको आयोगले काम थालेसँगै मधेस प्रदेशमा उजुरी दिने क्रम बढेको हो ।
मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मिटरब्याजपीडितका लागि १७ वैशाखदेखि देशभर उजुरी दिन आह्वान गरिएको बताए । पीडितलाई उजुरी दिन आह्वान गरिएको दुई सातामै आयोगमा चार हजार दुई सय ९५ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेर धमाधम उजुरी लिइरहेको उनले बताए ।
सबैभन्दा धेरै धनुषामा एक हजार १६ जना पीडितले उजुरी दिएका छन् । सर्लाहीमा सात सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । पर्सामा सबैभन्दा कम एक सय ९८ उजुरी दर्ता भएका छन् । महोत्तरीमा पाँच सय ८५, सिराहामा पाँच सय ३६, सप्तरीमा तीन सय पाँच, रौतहटमा तीन सय ६१ र बारामा पाँच सय ३० उजुरी दर्ता भएका छन् ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारी गत १७ वैशाख सप्तरी पुगेका थिए । त्यहाँ मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पीडित, प्रहरी, प्रशासनसँग अन्तरक्रिया भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले चर्को ब्याज असुल्ने नाममा ऋणीको यौन शोषणसम्म गरेका विषय आयोगसमक्ष आएको जानकारी दिएका थिए । उनले चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नु अवैध र गैरकानुनी रहेकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउन कानुनसमेत आइसकेको बताए ।
‘ऋण लिँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराएर साँबा र ब्याज तिर्दा पनि जग्गा नफर्काएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऋण लिँदा साहुले गरिबसँग बैंकको खाली चेक लिए । पछि बाउन्स गराएर समस्यामा परिदिएको पनि उजुरी आएको छ ।’ छोरीको विवाहका साहुसँग २४ हजार लिएकोमा झुक्याएर पीडितसँग दुई लाख ४० हजारको कपाली तमसुक गराएको गुनासा पनि आएको उनले बताए । ‘बैंकबाट ऋण उपलब्धता सहज नहुँदा मिटरब्याजमा फस्नेहरूको संख्या बढ्यो,’ उनले भने ।
आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले कानुनविपरीत चर्को ब्याज लिने कसैले उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि पनि मिटरब्याजको जालोमा फस्नेको संख्या अत्यधिक पाइएको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई सरकारीस्तरबाटै ऋण सुविधा दिन सके पनि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले मिटरब्याजपीडितको सम्बन्धमा छानबिन गर्न अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरूमा पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबहादुर अर्याल छन् । गत १७ वैशाखमा आयोगले विज्ञप्तिमार्फत वैशाखसम्म नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो । आयोगमा मिटरब्याज साहुविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । उजुरी दर्ताका लागि आयोगले दिएको पहिलो चरणको सकिएसँगै थप सात दिन म्याद थप गरिएको छ ।
