कानुन पारित गरेर विश्वसनीय आयोग बनाऔँ 

विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन । सरकारले २०७१ सालमा कानुन बनाएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर काम–कारबाही अगाडि बढाउँदा सर्वाेच्च अदालतले कानुनका केही प्रावधान संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले सर्वाेच्चले फेरि अर्काे मुद्दामा छिटो कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गरेपछि सरकारले कानुन संशोधनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा ल्याएको छ । दफावार छलफलको चरणमा पुगेको विधेयकमा भएका द्वन्द्वकालीन घटनाको वर्गीकरणलगायत कतिपय प्रावधानमा दलहरू विभाजित देखिएका छन् । पीडित, सरोकारवाला निकाय, अधिकारकर्मीले पनि चासो व्यक्त गरेका छन् । यो विधेयकलाई पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले आफ्नो कार्यकालमा मस्यौदा गरेर सदनमा ल्याए पनि सहमति बन्न नसक्दा पास हुन सकेन । अहिले ठोस परिमार्जनविना विधेयक आउँदा बन्दी पनि यसमा जोडिएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मामिलाका जानकारसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीसँग कानुन संशोधनको प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्यायलाई विश्वसनीय रूपमा शीघ्र टुंग्याउने उपायलगायतका विषयमा नयाँ पत्रिका लागि कमलराज भट्टले गरेको कुराकानी ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकले द्वन्द्वका पक्षबीच विभाजन ल्याएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विधेयक विभाजन ल्याउने कुरा होइन, द्वन्द्वका पक्षबीच विभाजन पनि होइन । विधेयकबारे भिन्न स्कुल अफ थट छन्, जुन स्वाभाविक हो । यो विधेयकले अघि सारेका कुरा संक्रमणकालीन न्यायको विश्वमा गरिएका अभ्यासमध्ये पछिल्लो अभ्यास र अलि व्यावहारिक देखिन्छ । समग्र मानव अधिकार र कानुनी राजको आँखाबाट हेर्ने हो भने यो विधेयकमा धेरै त्रुटि र कमी–कमजोरी देखिन्छन् ।

तर, संक्रमणकालीन न्यायका हिसाबले हेरियो भने त्यति धेरै हानिकारक हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायमा फौजदारी न्यायको मात्र कुरा हुँदैन । सत्यको स्थापना हुन्छ । ऐतिहासिक अन्याय किन भयो ? समाजमा किन द्वन्द्व भयो ? के कारणले द्वन्द्व हुन पुग्यो ? द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन किन भयो ? कारकहरू के थिए ? भविष्यमा द्वन्द्व नहोस्, द्वन्द्व भइहाले पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र वा विद्रोहीले मानव अधिकार उल्लंघन नगरोस् । एउटा मानवीय कानुनको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्ने वातावरणका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जेन्युन प्रस्पेक्टिभ हुन्छ । यो रेक्ट्रोएक्टिभ हुँदैन । भविष्यका लागि गठन गर्ने हो । त्यसमध्येको एउटा कम्पोनेन्ट फौजदारी ढंगले जवाफदेही बनाउनुपर्छ, दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्नका लागि । युद्धका वेला जे पायो त्यही गर्न पाइँदैन भन्ने म्यासेज दिनका लागि र गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर समाजमा फेरि पनि शान्तिलाई हासिल गर्ने यसको उद्देश्य हुन्छ । त्यो हिसाबले यो विधेयक आएको छ ।

तर, केही कुरामा विवाद छ । योभन्दा अघि पनि विधेयक आउँदा धेरै कुरामा छलफल भएको थियो । त्यतिवेलाको सरकारले ल्याएको र अहिले ल्याएको विधेयक हेर्दा त्यतिखेर समितिमा व्यापक छलफल भएर दलबीच सहमतिमा पुगेका कुरा सुधार भएर आएको छ । पछिल्लो समय म आफैँले विधेयक संसद्मा ल्याउँदा त्यहाँ केही कुरामा भएको समझदारीका आधारमा पुनरावेदन दिन पाउने, मुद्दा चलाउने हदम्याद ६ महिनाबाट एक वर्ष पुर्‍याएर ल्याएको छ । म प्रत्यक्ष रूपमा अहिले यो प्रक्रियामा त छैन ।

तर, विधेयकमा अहिले परेका संशोधन हेर्दा हिजोभन्दा परिमार्जित भएर आएको छ । हाम्रो संसद्ले यो मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा लिएको देख्दा खुसी लागेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरणमा जसरी संशोधन आएको छ, लामो सूची बनाउनुभन्दा मानव अधिकार उल्लंघन भन्नाले मानव अधिकार कानुनको उल्लंघन भन्ने सम्झिनुपर्छ भन्ने परेको छ । गम्भीर अपराध भन्नाले मानवताविरुद्धको अपराधको थ्रेस होल्डका अपराधलाई वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध भनेर कसैले हाल्नुभएको छ, कसैले हाम्रै कानुनमा प्रयोग भएका शब्द हाल्नुभएको छ ।

दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्ने व्याख्यासँग म सहमत छैन । यो कसैलाई उन्मुक्ति दिन र कसैलाई फसाउन आएको होइन । यो संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो समय विकास भएको अभ्यासमा आधारित भएर आएको छ ।
 

यो हिसाबले हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको बहस पहिला ०७१ सालमा ऐन आउनुभन्दा अहिले संशोधनमा व्यापक छ । पछिल्लोपटक म कानुनमन्त्री हुँदा देशव्यापी छलफल भयो, समितिमा लामो छलफल भयो । संसद्मा पनि भयो । अहिले पनि सैद्धान्तिक छलफलमा प्रतिपक्षीदेखि सत्तापक्षबाट गम्भीरतापूर्वक आएका कुरा हेर्दा अब नेपालका दलहरू यसलाई ठिक ढंगले समाधान गर्नतिर जाँदै हुनुहन्छ भन्ने देखिन्छ । 

विधेयकको अन्तरवस्तुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेको छ । हत्यालाई वर्गीकरण गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्ने शंका र अविश्वास छ । यसमा सबै पक्षलाई कसरी समेटेर अगाडि बढ्न सकिएला ?
दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्ने व्याख्यासँग म सहमत छैन । यो कसैलाई उन्मुक्ति दिन र कसैलाई फसाउन आएको होइन । यो संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो समय विकास भएको अभ्यासमा आधारित भएर आएको छ । न्युरेम्बर ट्रायलदेखि टोकियो, रुवान्डा, युगोस्लाभिया, युएन स्पोन्सर ट्रायलहरू, सियरालियोनमा गठन गरिएको अदालत वा बोस्निया वार क्राइम ट्रिब्युनमा होस् वा कम्बोडियामा गरिएको अभ्यास, यी सबै अभ्यासबाट हेर्दा कहीँनेर पनि सबै केस सम्बोधन भएका देखिँदैनन् ।

दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले केही गम्भीर अपराधका केस सम्बोधन गर्ने गरिन्छन् । द्वन्द्वरत पक्षले निःशस्त्र नागरिकविरुद्ध गरिएका अपराधको मुद्दा हेरिन्छ । रोम विधानले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, नरसंहारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । यो मापदण्डलाई नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा पनि राखिएको छ । नेपालमा वर्गीकरण गरियो, उन्मुक्ति दिन खोजियो भन्ने कुराहरू नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा नपुर्‍याएर थाती राखिराख्ने कुरा हो । अब बोल्न थाल्नुपर्छ ।

सबै केस गर्ने हो भने त संक्रमणकालीन न्याय किन चाहियो ? पुलिस, सरकारी वकिल, अदालत छँदै छ । सत्य निरुपण आयोग बनाउनै परेन । आयोगबाट जाने हो भने त सत्य अन्वेषण, न्याय, परिपूरण र संरचनागत सुधारको आधारमा जानुपर्छ । यी चारै तत्वलाई उत्तिकै रूपमा महत्व दिएर जानुपर्छ । यद्यपि अहिलेको परिभाषा मिलाउनुपर्नेछ । यो परिभाषाले संकुचन गर्छ । मै हुँदा पनि संसद्बाट संशोधन गराैँला भनिएको थियो । मैले त्यतिवेला लगेको विधेयकमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी हत्या त भनेकै हो । एउटा सहमति भएकै हो । यसमा केही कुरा मिलाउनुपर्नेछ । म केमा विश्वस्त छु भने हाम्रो संसद्ले यो कुरा मिलाएर पास गर्छ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । 

कानुन संशोधन भइसकेपछि पनि आयोगको स्वरूप र पदाधिकारीको नियुक्तिमा पनि संशय छ । अर्काेतिर आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको विगतको अभ्यास छ । आयोगका पदाधिकारीलाई विगतमा राज्य पक्षले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएको तितो अनुभव पनि छ । यी विषयलाई कसरी आश्वस्त पारेर अगाडि बढाउनुपर्ला ?
कानुन निर्माण त धेरै ठूलो कुरा होइन । संसारका अधिकांश सत्य निरुपण आयोग कार्यकारी अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाट विनाकुनै कानुन गठन गरिएका छन् । यी आयोगले काम सकेर प्रक्रिया पूरा भएको नजिर छ । नेपालमा अभियोजन र आममाफीमा जोड दिएर कि त पूरै छुट चाहियो, कि पूरै कारबाही चाहियो भन्ने कट्टरपन्थी दृष्टिकोण छ, जसले गर्दा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय पछाडि परेको हो । त्यसैले हामीले ध्यान दिने नै आयोग गठनमा हो । आयोग कसरी स्वतन्त्र बनाउने ? गठन प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी बनाउने, आयोगमा आउने मान्छे कसैको पक्षमा नलागी निष्पक्ष र शान्ति–सम्झौताको भावनाअनुसार अगाडि बढाउने टावरिङ पर्सनालिटी चाहिन्छ । अब यो विषयमा छलफल चलाउनुपर्छ । 

दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मिलेको छैन, त्यहाँ गम्भीर अपराधलगायत जोसुकैलाई पनि क्षमादान दिने कानुनी व्यवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुँदाहुँदै किन स्विकारे भन्दा त्यो आयोगको गठन प्रक्रिया र पदाधिकारीप्रति विश्वास थियो । प्रतिष्ठित डेसमन्ड टुटुले नेतृत्व गरेका थिए । अर्काे मान्यताले पनि काम गर्‍यो । त्यहाँ क्रिस्चियन मान्यतामा आफूले गरेको अपराधमा चर्चमा गएर पश्चत्ताप गरी ईश्वरसँग माफी माग्यो भने पापबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता भएकाले पनि सहज भयो । आममाफीको अवधारणा, क्रिस्चियन मान्यता र साउथ अफ्रिकन उवन्तु (मेलमिलाप)को संयोजन भयो । सांस्कृतिक रूपमा पनि मिल्यो । हामीकहाँ कानुन एकातिर छ, आयोग गठन अर्काेतिर छ, राजनीतिक व्यवस्था अर्काे खालको छ, मान्यता प्रणाली अर्काे छ । तालमेल नै छैन । यो काम नहुनुको पछाडि हाम्रो पनि संस्कृति, जसमा बुद्धिजम, हिन्दुत्व, मुस्लिम, जैनको प्रभावअनुसार कानुनलाई व्यवस्थित नगर्नु हो । त्यसकारण कानुनलाई बलियो बनाउन सांस्कृतिक सन्दर्भ पनि चाहिन्छ । हामीकहाँ सर्वथा अभाव देखिन्छ । 

संसारका अधिकांश देशमा सामाजिक मान्यता, मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोणअनुसार मिल्दो कानुनी प्रक्रिया अँगाल्दा सत्य निरुपण आयोग सफल भएको देखिन्छ । यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । आयोग गठन गर्दा कार्यकर्ता भर्ना होइन, निष्पक्ष मान्छे लिएर आऊ । आयोगलाई सरकारले गरेन भन्ने भन्दा पनि कामचलाउ हिसाबले आयोगहरू अगाडि बढाइयो । कानुन संशोधन नगरी आयोगले काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै संशोधन नगर्ने तर आयोग गठन गरेर तलबभत्ता खुवाइरहने गरियो । म मन्त्री भएका वेला यो मैले नगरेकै हो । यसप्रति यसअघिका पदाधिकारीको गुनासो छ । उहाँहरूप्रति मेरो पूर्वाग्रह होइन, कामै सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोग राखेर काम छैन, राज्य पालेर बस्न सक्दैन भनेर रोकेको हो । त्यो आयोग राख्न हुँदैनथ्यो । कानुन संशोधन गरेर बल्ल आयोग बनाएपछि मात्र परिणाम आउँथ्यो । आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्ने कुरा स्रोतमा पनि भर पर्छ । जम्मा १०–११ करोड वार्षिक बजेटमा चलेको आयोगलाई एकैचोटि एक अर्ब ४० करोड बजेट मेरो पालामा छुट्टिएको छ । आयोगलाई प्राथमिकतामा पार्न क्याबिनेटमा बलियो कानुनमन्त्री पनि चाहिन्छ । यद्यपि सरकारबाट जति सहयोग हुनुपथ्र्याे, भएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितको पनि पहिला सहयोग भएन । सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडित सबैको सहयोग चाहियो । 

टिआरसी उजुरी हाल्ने ठाउँ नै होइन । त्यसले द्वन्द्वका कारण सबै कुरा पत्ता लगाएर, केही गम्भीर प्रकृतिका अपराध पत्ता लगाएर, यी मुद्दाको अपराध अनुसन्धान भएर अभियोजनमा जानुपर्छ भन्नेसम्म हो । आफैँ छिनोफानो गर्ने होइन ।
 

आयोगमा अहिले ६४ हजार उजुरी परेको छ । विधेयकमा कार्यविधि दुई वर्ष भनिएको छ । पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? यो अवधिमा सकाउन आयोगमा जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन कस्तो गर्नुपर्ला ? 
पहिलो कुरा त आयोग उजुरी र मुद्दा हेर्ने निकाय होइन । टिआरसीले संसारमै मुद्दा हेरेको छैन । टिआरसी उजुरी हाल्ने ठाउँ नै होइन । त्यसले द्वन्द्वका कारण सबै कुरा पत्ता लगाएर, केही गम्भीर प्रकृतिका अपराध पत्ता लगाएर, यी केसको अपराध अनुसन्धान भएर अभियोजनमा जानुपर्छ भन्नेसम्म हो । आफैँ छिनोफानो गर्ने होइन । यहाँ संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गलत रूपमा डिजाइन गरिएको छ । म क्याबिनेटमा भएका वेला सत्यको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको हो । अहिले पनि आम रूपमा त्यही दृष्टिकोण लिएको छ, केही कुरा मिलाउनुपर्नेबाहेक । त्यसकारण ६० हजार वा ६४ हजार संख्याको अर्थ छैन । उजुरी सुनेर छिनोफानो गर्ने निकाय टिआरसी होइन । यसले वर्गीकरण गर्छ, कस्ता खालका मानव अधिकार उल्लंघन भए, गम्भीर प्रकृतिका कति भए, अरू कति भए, राज्यले लिनुपर्ने दृष्टिकोण के हो भन्छ । साँच्चै काम गर्ने हो भने एक महिनाभित्र मोटामोटी केस ह्वात्तै घट्छ । 

महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, विशेष अदालतले हेर्ने र पुनरावेदनलगायत न्यायिक प्रक्रियामा पनि अविश्वास देखिन्छ नि ? 
नेपालको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्ले विशेष अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अंगको सिफारिसमा बहालवाला न्यायाधीशबाट विशेष अदालत गठन गर्दा यो पनि मिल्दैन भन्ने तर्क कसैले गरिरहेको छ । यो चेतनास्तरकै प्रश्न हो । 

यसले पार लगाउँदैन । यद्यपि अनावश्यक रूपमा सेना, प्रहरी वा माओवादी कुनै पक्षले पनि बदला लिने हिसाबले अभियोजनमा लानु हुँदैन । तर, उहाँहरूले गरेका गम्भीर अपराधलाई छाडेर उन्मुक्ति दिएर जान हुँदैन । गम्भीर अपराधको अनुसन्धान हुनैपर्छ । प्रमाण पुग्दा कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय दिनुपर्छ । अनुसन्धानमा सहयोग गरे सजाय कम गर्ने व्यवस्था होला । 

यो विधेयकको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा परिपूरणलाई मानिएको छ । यो भनेको के हो ?
द्वन्द्वमा शारीरिक, मानसिक र भौतिक क्षति ज्यादा हुन्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्ने र स्वीकार गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । द्वन्द्वका पक्षले हामीले हिजो गल्ती गर्‍यौँ, आलोचित छौँ भनेर पश्चात्ताप गरी प्रताडित समाज, व्यक्ति र सिंगो समुदायसँग माफी मागेर सम्मान गर्ने, विस्तापितलाई स–सम्मान पुनस्र्थापना गर्ने परिपूरणको महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा क्षतिपूर्तिको हिसाबमा मात्र ल्याइयो । सम्मानको हिसाबले आएन । सम्मान पीडितको अधिकार हो । परिपूरणलाई अनिवार्य लागू गर्न अदालत जान सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा दलहरूको भिन्न अडान देखिन्छ । बहुमतबाट पारित भयो भने कार्यान्वयनमा कति जटिलता होला ?
दलहरू एकै ठाउँमा भएजस्तो मलाई लाग्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सबै यसलाई टुंग्याउन दृढ देखिन्छन् । त्यसैले खासै फरक हिसाबले जान्छ जस्तो लाग्दैन । संसद्बाट पारित हुने कुरामा समस्या हुँदैन । बरु समस्या आयोगको गठनमा हुने देखिन्छ । आयोगमा मेरो र तेरो मान्छे गरियो भने यो सबै डुब्छ । फेरि यसले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । पीडितका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्न सक्ने खालको बन्नुपर्छ नत्र गाह्रो हुन्छ । 

तपाईं हालै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जेनेभा सम्मेलनमा जानुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो पछिल्लो प्रक्रियालाई कसरी हेरेको छ ? 
उनीहरूले एकदम सकारात्मक रूपले हेरेका छन् । नेपाल शान्ति–प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम पूरा गर्न अघि बढेकोमा उनीहरूले उत्सुकतापूर्वक हेरेका छन् । उनीहरूका केही चासो र सरोकार पनि छन् । केही कानुन र केही प्रक्रियाका सम्बन्धमा छन् । जुन सबैतिर हुने गर्छन् । मुख्य रूपमा यो ठिक ढंगले अघि बढिरहेको छ भने सामान्य कुरामा चासो र सरोकार भएको आधारमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर बसेर जान्छ भन्ने होइन । तर, केही सरोकार छन्, काम गर्दै मिलाउँदै जान सकिन्छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग भेटेर आएको छु, सबैको एउटै कुरा नेपालको प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने नै छ । तर, केही कुरा मिलाएर जानुपर्छ । साथै आफ्नो प्रक्रियाको निम्ति एकखालको सहमति राष्ट्रिय रूपमा हुने किसिमले गर्‍यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

देशभित्र दलीय सहमति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो मामिलामा दृढ देखेको छु । हिजो माओवादी–एमाले सरकार हुँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समितिमा अड्किएकै बिन्दुबाट सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो । आज माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको दस्ताबेजमा पनि त्यही भाषा छ । यो हेर्दा उहाँहरूमा कुनै फरक देख्दिनँ । देश र देशबाहिर अब यो प्रक्रियालाई यो वा त्यो बहानामा बाँकी राखिराख्नुपर्छ भन्ने कोही छैनन् । तरिकामा प्रश्न हो । रोक्न कसैले खोजेको देखिन्न । राम्रैसँग टुंगिन्छ जस्तो लाग्छ । 

अन्तिममा यो प्रक्रियालाई विश्वसनीय रूपमा टुंग्याउन हामीले मुख्य रूपमा के–के गर्नुपर्छ ? 
पहिलो कुरा, पोजिसनकै कारण नअड्काऔँ । अगाडि पनि काम गर्दै जाँदा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नहुने गरी कानुन पास गरौँ । कानुन पास गरेपछि विश्वसनीय आयोग बनाऔँ । विश्वसनीय बनाउन टावरिङ पर्सनालिटी खोजौँ, उहाँलाई अनुरोध नै गरौँ । ठूलो कुरा छैन । केही केसलाई सम्बोधन गरौँ । अगाडि बढौँ, नरोकौँ ।