महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ– बैंकको आम्दानी अस्वाभाविक

कोभिड–१९ पछि देश आर्थिक संकटमा जुधिरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘अस्वाभाविक’ आम्दानी गरेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज खर्चभन्दा बढी आम्दानी उल्लेख्य भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेडदर उल्लेख्य देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दानी र खर्चमा हुने अन्तर (स्प्रेडदर)को प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

पछिल्लो समय चर्काे ब्याज असुलेर नाफा कमाएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि निजी क्षेत्रले आरोप लगाइरहेका छन् । यद्यपि, ‘खर्बको लगानी गरेर अर्बमा नाफा कमाउनु’ उल्लेख्य नभएको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको भनाइलाई खण्डन गर्ने गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज आम्दानीलाई अस्वाभाविक ठहर गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिएर दुरुपयोग
तत्कालीन अवस्थाका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले दिने ऋण सुविधाको दुरुपयोग भएको आशंका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको छ । खासगरी सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दिँदै आएको छ । यो बैंकदरमा केन्द्रीय बैंकले दिने गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले आव ०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ८६ पटकमा एक खर्ब तीन अर्बको स्थायी तरलता सुविधा दिएको थियो । आव ०७७/७८ मा यस्तो सुविधा चार हजार नौ सय आठपटकमा ९१ खर्ब ७० अर्ब दिएको थियो । तत्कालको तरलता समस्या समाधान गर्न दिइने यस्तो सुविधा दुरुपयोग भएको आशंका महालेखाको प्रतिवेदनले गरेको छ । खासगरी यो अवधिमा ऋण तथा लगानी बढेको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएकाले आशंका बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएकोमा यकिन हुने अवस्था देखिँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले २९ कात्तिक ०७८ मा जारी गरेको जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिकामा तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय बैंकले तरलता अभावको यकिन नगरी बैंकहरूले मागेजति सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले ०७७ असारमा ६.६६ प्रतिशत र ०७८ असारमा ९.१७ प्रतिशत आधारदर तोकेकोमा ०७८/७९ मा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशतमा एसएलएफ दिएको थियो । त्यस्तै, ०७९/८० मा ८.५ प्रतिशतमा एसएलएफ दिएको थियो । 

 दुई आर्थिक वर्षमा बैंकको आम्दानी कति ? 
०७७ असारसम्म बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ६.०१ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १०.११ प्रतिशत थियो । ०७८ असार मसान्तमा निक्षेपमा ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत र कर्जामा ११.६२ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चलाई उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूको तीन खर्ब २६ अर्ब १५ करोड ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्च एक खर्ब ९४ अर्ब ४१ करोड थियो । समीक्षा अवधिको दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने बैंकहरूको आम्दानी चार खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड र ब्याज खर्च दुई खर्ब ८४ अर्ब ७५ करोड थियो । 

त्यस्तै, विकास बैंकहरूले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी र २४ अर्ब दुई करोड ७० लाख खर्च गरेका थिए । जसअनुसार अन्तर १४ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यस्तै, आव ०७७/७८ मा उनीहरूको ब्याज आम्दानी ५५ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ र खर्च ३७ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । जसअनुसार अन्तर १८ अर्ब २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । वित्त कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आठ अर्ब ३७ करोड ९० लाख आम्दानी र पाँच अर्ब ९० करोड ५० लाख खर्च हुँदा अन्तर दुई अर्ब ४७ करोड ४० लाख थियो । दोस्रो समीक्षा अवधिमा आम्दानी ११ अर्ब ५१ करोड ७० लाख थियो भने खर्च आठ अर्ब ६ करोड ७० लाख हुँदा अन्तर तीन अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । 

आव ०७६/७७ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा लगाएको कर्जाबाट कमाएको स्प्रेडदर २७ अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो भने ०७७/७८ मा २९ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो ।