गोर्खा सैनिकको सुविधाबारे उच्चस्तरीय वार्ताको पर्खाइ

नेपाल र बेलायतबीच ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सनलगायत मागका सम्बन्धमा तीन महिनाअघि सुरु भएको वार्ताले गति लिएको छैन । मंसिर दोस्रो साता प्राविधिक स्तरमा वार्ता भएको थियो । त्यसपछि एक–दुई चरणमा प्राविधिक स्तरमा वार्ता गर्ने र उच्चस्तरीय वार्ताको मिति गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । 

नेपाली दूतावासका उपप्रमुखले नेतृत्व गर्ने प्राविधिक स्तरको वार्ता सुचारु नहुँदा राजदूतले नेतृत्व गर्ने उच्चस्तरीय वार्ता अन्योलमा परेको छ । ‘हामीले बेलायतका मन्त्री र हाम्रा राजदूतको स्तरमा उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुुअघि एक–दुई प्राविधिक स्तरको वार्ता गरौँ भनेका छौँ,’ लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले टेलिफोनमा भनिन्, ‘आउने साता सायद अर्को बैठक (प्राविधिक स्तरमा) तय हुन्छ ।’ तीन महिनाअघि भएको वार्तामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका पेन्सनलगायत सबै एजेन्डामा छलफल भएको थियो । दुई सातापछि हुने भनिएको वार्ताको टुंगो छैन ।

त्यसवेला भूतपूर्व गोर्खाहरूको पेन्सन, क्षतिपूर्ति, गोर्खा अपर्चुनिटी ट्रान्सफर, घाइते पूर्वसैनिकलाई क्षतिपूर्ति र राहतलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । १३ मंसिरमा नेपाली दूतावासमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपनियोग प्रमुख खनाल र द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल सहभागी थिए । बेलायती रक्षा मन्त्रालयका आर्म्ड फोर्सेस पिपुल सपोर्ट डिभिजनका जेम्स ग्रिनरड, जेनेभिभ होस्टेर्ड, जेन्ना क्लेयर, म्याथ्यु लियोन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज हेडक्वार्टरका कर्णेल डेभिड रबिन्सन, इन्टरनेसनल पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजीका स्क्वाड्रोलन लिडर, गेभिन रिचार्डसन, आर्म्ड फोर्सेसको पारिश्रमिक विभाग हेर्ने नाजिया लोधी सहभागी थिए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका तर्फबाट पूर्वमेजर जुद्धबहादुर गुरुङ, टिकेन्द्र दलदेवान र उदयबहादुर गुरुङ पनि वार्तामा सहभागी थिए । 

राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि गत १७ कात्तिकमा उच्चस्तरीय वार्ता भएको थियो । त्यही वार्ताको सहमतिअनुसार कर्मचारी (प्राविधिक)को तहमा समग्र एजेन्डामा छलफल गर्ने र अन्तिममा फेरि उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसवेला बेलायतका लागि राजदूत आचार्य र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्र्यु मरिसनले एक अर्को प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । 

बेलायतको नयाँ रक्षामन्त्रीले समग्रमा पेन्सन र गोर्खाका एजेन्डाबारे विस्तृत रूपमा जान्न चाहेका कारण कर्मचारी तहमा वार्ता भएको हो । ‘ऋषि सुनक नेतृत्वको सरकारले समग्र विषय विस्तृतमा बुझ्न चाहेको हुनाले हामीले विस्तृतमै ब्रिफिङ गरेका थियौँ,’ एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक स्तर गर्ने, त्यसपछि उच्चस्तरीय संवाद प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति थियो । अब हामी प्रयास अघि बढाउँछौँ ।’ 

बेलायतका भूपू गोर्खा सैनिकले सन् १९९३ भन्दा अघि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन र कल्याणकारी सुविधा, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । १९९७ र त्यसपछि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले सन् २००७ देखि बेलायती सैनिकसरह समान पेन्सन र सुविधा दिँदै आएको छ । दुई वर्षअघि १८ चैत ०७४ मा गठन भएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका माग समाधानका लागि सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो । गोर्खा सैनिकले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदनमा गोर्खालाई पनि बेलायतीसरह समान पेन्सन र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

भारतीय अग्निपथमा भर्ती अनिश्चित 
भारत सरकारद्वारा ३१ जेठमा भारतीय सेनाका लागि लागू गरिएको अग्निपथ योजनामा असहमति जनाउँदै नेपालले गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गरेको छ । केवल चार वर्षका लागि सेना भर्ती गर्ने अग्निपथबारे नेपाल र भारतबीच थप छलफल भएको छैन । नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा गोर्खा भर्ती निरन्तरता दिनेसम्बन्धी भएको त्रिपक्षीय सम्झौतासँग अग्निपथ मेल नखाएको भन्दै नेपालले भर्ती स्थगित गरेको थियो । भारत सरकारले गत २० असारमा नेपाल सरकारलाई चिठी पठाएर गोर्खा भर्ती सुचारु गर्न लागेको जानकारी दिएको थियो । ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौताले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा बेलायतका तर्फबाट एसिबी साइमन, भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कनवार दयासिंह बेदी र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बेलायती सांसद शर्मा भन्छन्– गोर्खा सैनिकले न्याय पाउनुपर्छ 
बेलायतको प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीका सांसद वीरेन्द्र शर्माले गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन बेलायती नागरिकसरह हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका शर्माले शनिबार कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकाहरूसँगको कुराकानीमा गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिँदा बेलायतलाई आर्थिक रूपमा ठूलो भार नपर्ने पनि बताए । 

‘मैले लामो समयदेखि सरकारलाई भन्दै आएको छु कि गोर्खाहरूलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिनुपर्छ । सन् १९९७ अघिका गोर्खालाई बेलयतीसरह दिन बाँकी पेन्सन जति छ, त्यति दिँदा बेलायतलाई आर्थिक रूपमा केही पनि फरक पर्दैन,’ शर्माले भने, ‘नेपाल, बेलायत सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच संवाद सुरु भएको छ । यो निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

सरकार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न तयार नभए पनि संवादको ढोका खुला राखेको उनले बताए । ‘सरकारले संवादको ढोका बन्द गरेको छैन । संवादमा ढिलाइ भएको छ । गोर्खाको माग पूरा गरेर यो विषय सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘गोर्खाहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्छ, अरूले पाएजतिको सुविधा दिएर यो विषय अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनले दुई सरकार र भूपूगोर्खाबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्नेमा आशा व्यक्त गरे । ‘त्रिपक्षीय छलफलमा समग्र विषय पुनरावलोकन हुन्छ र समाधान हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । म गोर्खाहरूप्रति सहानुभूति राख्दछु । गोर्खाहरू म सांसद हुनुभन्दा अघिदेखिका मेरा मित्र हुन्,’ उनले भने ।