संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग तीन आयोगका अध्यक्षले संयुक्त भेट गरेका छन्। 

शुक्रबार मन्त्रालयमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले मन्त्री मोदीसँग भेट गरेका हुन्। 

भेटका क्रममा आयोगका अध्यक्षहरूले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा चासो राखे। निजामती ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

‘संघीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी आएका हौँ,’ भेटका क्रममा मन्त्री मोदीसँग आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले भने, ‘ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकको मूल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष चासो छ।’

भेटका क्रममा मन्त्री मोदीले संविधानले निर्देशित गरेको मर्म र भावनालाई समेटिएर ऐन ल्याउने बताए। ‘तपाईंहरूको चासो र चिन्ताप्रति मेरो सम्मान छ, यो ऐन ल्याउँदा सविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु,’ मन्त्री मोदीले भने। 

संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सुझाव लिनका लागि मन्त्री मोदीले शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूलाई बोलाएका छन्।