४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबाट नेपाललाई निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने सर्त मान्न भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले आनाकानी गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीका अधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन् । उक्त आयोजनामा एनएचपिसीलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउन समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारी अन्तिम चरणमै पुगेको र नेपालले राखेको निःशुल्क बिजुलीको प्रस्ताव मान्न आनाकानी गरिरहेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले दावी गरे । तर, एनएचपिसीसम्बन्ध अधिकारीहरुले एमओयूको मस्यौदा बनिरहेको र त्यसमा आबश्यक शर्तहरु स्वीकार गरिने बताएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको उक्त आयोजनामा केही समयअघिदेखि एनएचपिसीलाई साझेदार बनाउने तयारी भएको थियो । सोही क्रममा गत फागुन पहिलो साता राजस्थानमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सविचस्तरीय बैठकमा यससम्बन्धी एमओयू छिट्टै गर्ने गरी आन्तरिक सहमति भएको थियो । त्यसपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एमओयूको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तथा एनएचपिसीसँग छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ ।
सोहीक्रममा उक्त आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिनुपर्ने प्रस्तावमा एनएचपिसी सहमत भइनसकेको कम्पनीका अधिकारीको दावी छ । ‘आयोजनाबाट उत्पादन भएकोमध्येबाट २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिनुपर्ने सर्त एमओयूको मस्यौदामा राखेका छौँ । तर, एनएचपिसीले त्यसमा सहमति जनाइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, एनएचपिसी यसमा सहमत हुन्छ भन्नेमा आशावादी छ । यदि, भएन भने यो प्रक्रिया थप अघि नबढ्न पनि सक्छ ।’ एनएचपिसीनिकट स्रोतले एमओयू अगाडि बढाउन कुनै समस्या नरहेको दावी गरेको छ ।
एनएचपिसीले यसअघि पनि नेपालका ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी– ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी लगानी बोर्डसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यस आयोजनाबाट पनि एनएचपिसीले नेपाललाई २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिने सहमति छ ।
भारतीय कम्पनी एसजेभिएनले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । यसैगरी, विदेशी कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएका अन्य आयोजनाबाट पनि निःशुल्क विद्युत् तथा सेयर पाउने सर्त छ । सोहीअनुसार यस आयोजनाबाट पनि एनएचपिसीले निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने नेपालको माग छ । तर, त्यसमा एनएचपिसी तयार भइनसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीले २०१७ मै यस आयोजनाको अनुमतिपत्र पाइसकेको छ । अब विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसीले संयुक्त सेयर स्वामित्वमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने योजना छ । त्यसका लागि तोकिएका अन्य सर्तहरूमा भने एनएचपिसी आन्तरिक रूपमा सहमत भइसकेको छ । संयुक्त कम्पनीमा एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम गर्ने सहमति भइसकेको छ । यसका अलावा नेपालको कानुनअनुसार स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने सर्तमा सहमति भइसकेको छ ।
यस्तै, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने लगानी (स्वपुँजीबाहेक) र विद्युत्को बजार खोज्ने काम पनि एनएचपिसीले नै गर्ने सहमति भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । साथै, लाइसेन्स, अध्ययन तथा सडक निर्माणलगायतका शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्चलाई संयुक्त कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको हुने सेयरमा पुँजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । समग्रमा एमओयूको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले एमओयूको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘हामीले एक लेभलको मस्यौदा बनाएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । त्यसमा मन्त्रालयले केही संशोधन गर्न भनेको छ । विशेषगरी, मन्त्रालयले मस्यौदामा राखिएको व्यापारसम्बन्धी बुँदा हटाउन भनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सोहीअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गर्छाैँ । साथै, एनएचपिसीसँग थप छलफल गरी एमओयूको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछौँ । त्यसपछि उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि एनएचपिसीसँग एमओयू हुनेछ ।’
ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले पनि अब छिट्टै एनचपिसीसँग एमओयू हुने बताए । ‘यससम्बन्धी मस्यौदालाई केही संशोधन गर्न भनेका छौँ । त्यो संशोधन भएर आयो भने मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः एक–डेढ महिनामै एमओयू हुन सक्छ ।’
एनएचपिसीले गत भदौको पहिलो साता पश्चिम सेती र सेती नदी– ६ जलविद्युत् आयोजना बनाउने गरी लगानी बोर्डसँग समझदारी गरेलगत्तै योसहित १९०२ मेगावाटको मुगु–कर्णाली जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना पनि बनाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसमा फुकोट कर्णाली मात्रै एनएचपिसीलाई दिने गरी छलफल अगाडि बढाएको थियो । एनएचपिसीले नेपालबाट निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी पाउन लागेको यो तेस्रो जलविद्युत् आयोनजा हो । एनएचपिसीले पश्चिम सेती र सेती नदी– ६ मा दुई खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ (भारु १ खर्ब ८० अर्ब) लगानी गर्दै छ ।
९२ अर्ब लगानीमा यस्तो बन्दै छ आयोजना
९२ अर्ब तीन करोड लागत अनुमान गरिएको फुकोट–कर्णाली आयोजना कालीकोट जिल्लामा बन्नेछ । यस आयोजनामा कर्णाली नदीको पानीलाई सात सय ६४ मिटर लामो तथा आठ मिटर व्यास भएको सुरुङमार्फत सान्नी त्रिवेणी सिस्नेगडामा एक सय ८० मिटर अग्लो ड्याम बनाएर जम्मा गरिनेछ । उक्त ड्याम ११ किलोमिटरसम्म फैलिनेछ । आयोजनाको विद्युत्गृह भने भौरेकुनामा बनाइनेछ । त्यसपछि ड्याममा जम्मा भएको पानी सोही विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
यस आयोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, सुरुङ खन्नेलगायतका काम भने सुरु भइसकेको छ । तर, लगानी अभावका कारण आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । त्यसपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनीले यसका लागि साझेदार खोजिरहेको थियो । तर, अब साझेदार आउने संकेत देखिएसँगै आयोजनाको निर्माणले पनि गति लिने विश्वास गरिएको छ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक दुई हजार चार सय ४७ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । यस आयोजनाको विद्युत् डबल सर्किटको चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट २.३ किलोमिटर टाढा रहेको रेलिङ सबस्टेसनमा जोडिनेछ । त्यसपछि उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । यद्यपि, एनएचपिसीले यसको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने भएमा छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
यो आयोजना बन्दा सात हजारजनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, पर्यटन विकासमा पनि योगदान पुग्ने विश्वास छ । यो आयोजना बन्दा झन्डै एक हजार रोपनी क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । विशेषगरी, कालीकोटका सान्नी–त्रिवेणी, रास्कोटलगायतका स्थानीय तहका केही भाग डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।