महत्वपूर्ण विभागहरूमा प्रशासनिक अस्थिरता

कतिपय विभागका महानिर्देशकको महिना दिन नबित्दै सरुवा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा भइरहेको प्रशासनिक अस्थिरताले सेवाप्रवाह र विभागको निर्णय प्रक्रियामा समेत असर

महत्वपूर्ण विभाग प्रशासनिक रूपमा अस्थिर बन्दै गएका छन् । कतिपय विभागमा महानिर्देशक महिना दिन नबित्दै सरुवा भएका छन् । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा भइरहेको प्रशासनिक अस्थिरताले सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा समेत असर परिरहेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागमा पछिल्लोपटक महानिर्देशक बनेर आएका तुलसीनाथ गौतम १९ दिनमै बाहिरिएका छन् । गत २५ माघमा महानिर्देशक बनेर विभागमा हाजिर भएका उनलाई आइतबार सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । विभागमा यही वर्ष चारजना महानिर्देशक फेरिएका छन् । अब आउने महानिर्देशक पाँचौँ हुनेछन् । 

नेपालमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले चाँडो–चाँडो सरुवा हुन्छ  : रामकुमार आचार्य, पूर्वसचिव

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व सबैतिर छ । नेपालजस्ता देशमा यस्तो समस्या झन् गहिरो हुन्छ । यहाँ राजनीतिज्ञमा कर्मचारी दास हुन् भन्ने सोच छ । कर्मचारी पनि आफूसँग ज्ञान, सूचना, औजार र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ भन्छ । राजनीतिज्ञको सोच कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आफ्नो ठान्छ । जब राजनीतिज्ञले स्वार्थ राख्छ, कर्मचारीले मान्दैन । उसले कानुन, विधि र प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नमानेपछि उसको सरुवा हुन्छ । 

गौतमभन्दा अघि डा. टोकराज पाण्डे २० भदौदेखि २४ माघसम्म कार्यरत थिए । त्यसअघि सुरेश राउत २० असारदेखि २० भदौसम्म महानिर्देशक रहे । राउतअघि नमराज घिमिरे २ चैत ०७७ देखि गत १९ असारसम्म कार्यरत थिए । नयाँ महानिर्देशकबारे सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण र सवारी व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको विभागको यस्तो प्रशासनिक अस्थिरताले सेवाप्रवाहमै असर पुर्‍याएको छ । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना भएयता १६ महिनामा ६ जना महानिर्देशक फेरिइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको गत सोमबारको निर्णयबाट फणीन्द्रमणि पोखरेललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । उनीअघिका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई सरकारले हालै मधेस प्रदेशको अर्थसचिवमा सरुवा गरेको छ । उनी गत १६ असोजमा सरुवा भएर विभाग आएका थिए । त्यसअघि सन्तबहादुर सुनार २० चैत ०७८ देखि १६ असोज ०७९ सम्म, बन्धुप्रसाद बास्तोला १ माघदेखि २० चैत ०७८ सम्म, रमेश ढकाल ६ मंसिरदेखि १ माघ ०७८ सम्म र सुनील खनाल ७ कात्तिकदेखि ६ मंसिर ०७८ सम्म विभागको महानिर्देशक थिए । यो विभागले अदालतबाट दोषी ठहर भएका अन्य व्यक्तिको पनि चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने काम गर्छ । 

भन्सार विभागमा पनि पछिल्लो दुई वर्षमा पाँचजना महानिर्देशक फेरिएका छन् । हाल विभागको महानिर्देशकमा चक्रबहादुर बुढा छन् । त्यसअघि कमलप्रसाद भट्टराई २ फागुन ०७८ देखि गत २६ मंसिरसम्म महानिर्देशक थिए । त्यसअघि नारायणप्रसाद सापकोटा ३ भदौ ०७८ देखि २ फागुनसम्म कार्यरत थिए । सापकोटाअघि विभागको महानिर्देशक रहेका यमलाल भुसाल १६ फागुन ०७७ देखि ३ भदौ ०७८ सम्म कार्यरत रहे । भुसालअघि सुमन दाहालले १६ भदौ ०७६ देखि १६ फागुन ०७७ सम्म विभागको महानिर्देशकका रूपमा काम गरे । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पनि छिटोछिटो महानिर्देशक फेरिएका छन् । विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईलाई सरकारले हालै सरुवा गरेको छ । गत २७ भदौमा विभागको महानिर्देशक बनेर आएका उनी साढे पाँच महिनामै सरुवा भए । विभागमा रहेर अनुगमनलाई कडाइका साथ तीव्रता दिँदा व्यापारी–व्यवसायीको दबाबमा उनको सरुवा भएको स्रोतको दाबी छ । 

पछिल्लो समय विभागले विभिन्न कम्पनीका म्याद गुज्रेका ८० लाखभन्दा बढी मूल्यका दुई हजार ६ सय कार्टुन वियर जफत गरेर जरिवानाको प्रक्रियामा अघि बढाएको थियो । एक पेन्ट्स कम्पनीलाई ६ लाख जरिवाना तिराएर २० लाख मूल्यको म्याद गुज्रेको १४ हजार लिटर पेन्ट्स नष्ट गरेको थियो । त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल्ने नौ पसललाई विभागले १५ लाख जरिवाना तिराएको थियो । न्यून बीजकीकरण गरेर ल्याइएका गाडी जफत गरेर भन्सार विभागअन्तर्गतको जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो । प्रतिगाडी ४० हजार डलर हुनुपर्नेमा १० हजार डलर घोषणा गरेर ती गाडी ल्याइएको अनुगमनबाट फेला परेको थियो । त्यसमा दुई करोड जरिवाना हुन सक्ने अनुमान छ । त्यस्तै, नेटवर्किङ व्यवसायीलाई अनुसन्धान गरेर २० बुँदे निर्देशन विभागले दिएको थियो । त्यो पालना नगरे पाँच लाख जरिवाना र फेरि उल्लंघन गरे लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी विभागले दिएको थियो । कडाइका साथ अनुगमन अघि बढाउँदा रुष्ट बनेका व्यवसायीको स्वार्थमा भट्टराईको सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । 

स्थायित्व चाहने हो भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि दह्रो हुनुपर्छ : पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव

अस्थिरताका प्रकृति फरक छन् । केही विभागको काम धेरै जटिल भएर गएको छ । त्यहाँ सेवाप्रवाहको चाप र उल्झन पनि छ । त्यसमा कसैले पनि हात हाल्न चाहँदैन । स्रोत–साधन नहुने, काम गर्ने सहज पनि नहुने भएपछि नटिक्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । केही विभागमा असाध्यै धेरै जिम्मेवारी छ । तर, राजनीतिक कारणले काम गर्न गाह्रो छ । त्यसको स्वायत्तता कमजोर छ । पठाउने र हटाउने दुवै कुरामा स्वार्थ राखिन्छन् । अर्कातिर कर्मचारीतन्त्र पनि कमजोर भयो । यसमा कसैलाई दोष दिने होइन । स्थायित्व चाहने हो भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि दह्रो हुनुपर्छ । 

भट्टराईभन्दा अघि लीलाप्रसाद शर्मा पनि पाँच महिनामै सरुवा भएका थिए । शर्माअघिका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ तीन महिनामै बाहिरिएका थिए । उनीभन्दा अघिका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सात महिनाजति मात्र विभागमा रहे । विभागमा छिटोछिटो हुने नेतृत्व परिवर्तनले बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको विभागको काममै असर पुर्‍याएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागमा पनि यस्तै प्रशासनिक अस्थिरता छ । गत वैशाखयता विभागमा चारजना महानिर्देशक फेरिइसकेका छन् । यसअघि विभागको महानिर्देशक रहेका मदन दाहालको तीन महिनामै सरुवा भयो । गत १६ कात्तिकमा विभाग आएका दाहालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि गत २२ माघमा विभागबाट रमाना लिएर बाहिरिए । उनको ठाउँमा अहिले विभागको महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा छन् । 

विभागमा दाहालभन्दा अघिका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी साढे चार महिनामै सरुवा भए । १ असारमा विभाग आएका अधिकारीको १६ कात्तिकमा सरुवा भएको थियो । उनीअघि विभागको महानिर्देशक प्रकाश पौडेल थिए । उनी १८ असोज ०७८ देखि गत ३१ जेठसम्म कार्यरत थिए ।

चुहावट छानबिन अनुसन्धान गरी अभियोजनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको विभागको नेतृत्व छिटोछिटो सरुवा हुँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा समेत परेको छ । विभागलाई बलियो बनाउन भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थ मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइए पनि पछिल्लो समय विभागमा प्रशासनिक अस्थिरता बढेको छ ।

वातावरण विभाग पनि प्रशासनिक हिसाबले अस्थिर देखिएको छ । विभागमा एक वर्षको अवधिमा दुईजना महानिर्देशक फेरिएका छन् । २१ पुस ०७८ मा महानिर्देशक भएका गोपालप्रसाद अर्यालको १९ असार ०७९ मा सरुवा भएपछि नमराज घिमिरे आएका थिए । उनी हालै सहकारी विभागको रजिस्ट्रार बनेर गएपछि अहिले विभाग नेतृत्वविहीन छ । अब आउने महानिर्देशक एक वर्षकै बीचमा आउने तेस्रो महानिर्देशक हुनेछन् । नयाँ महानिर्देशक मन्त्रालयले पठाइसकेको छैन । 

पूर्वसचिव रामकुमार आचार्यले राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको द्वन्द्वले चाँडो चाँडो सरुवा हुने गरेको बताए । ‘राजनीतिज्ञमा कर्मचारी दास हुन् भन्ने सोच छ । कर्मचारी पनि आफूसँग ज्ञान, सूचना, औजार र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ भन्छ । राजनीतिज्ञको सोच कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आफ्नो ठान्छ । जब राजनीतिज्ञले स्वार्थ राख्छ, कर्मचारीले मान्दैन । उसले कानुन, विधि र प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नमानेपछि उसको सरुवा हुन्छ,’ उनले भने । 

अर्का पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले प्रशासनिक संयन्त्रमा स्थायित्वका लागि प्रशासनिक नेतृत्व पनि दह्रो हुनुपर्ने बताए । ‘पठाउने र हटाउने दुवै कुरामा स्वार्थ राखिन्छन् । यसर्थ विभागपिच्छे अस्थिरताका कारण फरक छन् । अर्कातिर कर्मचारीतन्त्र पनि कमजोर भयो । यसमा कसैलाई दोष दिने होइन । स्थायित्व चाहने हो भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि दह्रो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।