सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहा दिने आदेशको लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

‘सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले के कति कारणले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहा गरिएको हो ? सो को लिखित जवाफ पेस गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिावाना माफी मिनाहा भएको थियो । 

सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू रवीन्द्र भट्टराई र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरेका थिए । 

तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६५० जनाविरुद्ध निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गरेको थियो । 

तर, सरकारले सो जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा गरेकी थिइन् ।