- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो।
कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले क्याबिनेटबाट विधेयक स्वीकृत भएको र शुक्रबार संसदमा पेस गरिने बताए। विधेयकमार्फत सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुकूलतामा बैठक राखेर संवैधानिक निकायमा एकलौटी रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अध्यादेशमार्फत कार्यविधि हेरफेर गरेका थिए। ओलीको अध्यादेशकै स्पिरिटमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २२ असार ०७९ मा राष्ट्रिय सभामा संशोधित विधेयक दर्ता गराएका थिए। अघि बढ्न नसकेको विवादित विधेयकलाई फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो बिहीबार फिर्ता लिएको थियो।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको कार्यविधि निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सकेको छैन। नयाँ विधेयकमार्फत पुरानै ऐनको व्यवस्थालाई जगाउन खोजिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट कुनै पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गर्दा कम्तीमा चार सदस्यको सहमति हुनैपर्नेछ।
संविधानले ६ सदस्यीय परिषद्को परिकल्पना गरेको छ। धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको छ।
विधेयकमा पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न अध्यक्षसहित पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, बैठकमा प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने र सर्वसम्मत हुन नसकेमा कम्तीमा चार सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
