मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समिति छलेर विधेयक पास गर्दै बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सभाले संसदीय समितिको गठनविनै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मिलेमतोमा दुईवटा अध्यादेश पास गर्ने तयारी गरेको छ । पाँचवटा संसदीय समिति रहने बागमती प्रदेशमा संसदीय समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा अझै पनि समिति गठन हुन सकेको छैन । यस्तोमा संसदीय समितिलाई बाइपास गरेर प्रदेश सरकारले दुईवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापनसहित पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

सरकारले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाई पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले ती दुई अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियालाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पास गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकले उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्दै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।

सांसदले जनाए आपत्ति
विधेयकमाथि आगामी १३ फागुनमा बस्ने बैठकमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र दफावार छलफल गरिनेछ । केही सांसदले भने संसदीय समिति गठन नै नगरी विधेयक पास गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । बैठकमा बोल्दै नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकार र संसद्ले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न नसक्दाको प्रतिफल अहिलेको अध्यादेश भएको दाबी गरे । उनले स्थानीय तहको कर्मचारीलाई नै ठालु बनाउन थालियो भने विगतमा जस्तै समस्या हुने धारणा व्यक्त गरे । 

मुख्यमन्त्री  शालिकराम जम्कट्टेल भन्छन् –प्रदेश सभा कर्मचारी प्रशासन ऐन कुनै पनि हालतमा १७ फागुनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ, तर समय अभाव छ । ऐनका मूल प्रावधानमा सबै दल एकमत छन् । त्यसैले छोटो बाटो अपनाउन खोजेका हौँ ।
 

यस्तै, राप्रपाकी सांसद कुमारी तामाङले संघमा निजामती ऐन बन्ने बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्दा पछि संशोधनको समस्या हुने बताइन् । उनले संघले कानुन नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउनु कति प्राकृतिक छ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । कांग्रेसका सांसद रमेशकुमार महतले संसद्ले बनाएका कतिपय कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको बताए । संसद्ले कानुन बनाएर दिँदा कर्मचारी प्रशासनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेश संरचनामा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

एकीकृत समाजवादीकी सांसद ओमकुमारी श्रेष्ठले अध्यादेशबाट ऐन बनाउन वाञ्छनीय नहुने बताइन् । उनले कुनै पनि कानुन अध्यादेशभन्दा पनि विधेयकमार्फत संसद्मा ल्याइनुपर्ने र पर्याप्त छलफल गरेर मात्र पास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ऐन पास गर्न प्रदेश सभासँग समय कम रहेकाले छोटो बाटो समाउनुपरेको जिकिर गरे । 

 प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन सांसदको माग
बामगती प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सत्ताधारी दलका सांसदबाट पुनः प्रदेश खारेजीको माग उठेको छ । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्ताधारी दल राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश खारेजीको माग गरे । उनले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव तत्काल संसद्मा ल्याउन आग्रह गरे ।

‘राजनीतिक विषयमा बाहेक आर्थिक र सामाजिक विषयमा आत्मनिर्णयको अधिकार सदुपयोग गर्न नपाउने हो भने प्रदेश सभा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म यो प्रदेश संरचना खारेज गर्न माग गर्छु ।’ उनले प्रदेश संरचनाको मान्यताअनुसार प्रदेशभित्रका स्रोत–साधन प्रदेशकै विकासमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो स्रोत–साधन सदुपयोग गर्न नपाउने प्रदेश संरचना किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न गरे । यसअघि गत २२ माघमा बसेको बैठकमा पनि राप्रपा सांसद आशा लामाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् । बागमती प्रदेशमा राप्रपा सरकारमा रहेको छ । उसको संसदीय दलका नेता उद्धव थापा खाने पानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री रहेका छन् भने प्रदेश सभाको सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठक रहेका छन् । 

कांग्रेस सांसद उत्तम जोशीले सरकारमा रहेको दलले नै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउनु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न नहुने भन्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेसकै अर्का सांसद हरिप्रभा खड्गीले प्रदेश सभा संसद्ले नै संघीयताको विरोध गर्नुको अर्थ के हो भन्दै संघीयताको खारेजको माग गर्ने सांसद कुन हैसियतले संसद्मा बसिरहनुभएको छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।