बजेट खर्चको प्रमुख स्रोतमध्येको आन्तरिक ऋण तिर्न सरकारले अर्बाैँ रकम खर्चिनुपरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजमा ८३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई बजेट खर्च पूरा गर्न राजस्व स्रोत अपर्याप्त हुन्छन् । जसको पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण वा बाह्य ऋणको सहारा लिइन्छ । आन्तरिक ऋण सर्वसाधारण, बैंक–वित्तीय संस्था आदिबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण हो ।
सरकारको आन्तरिक ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा यसले वार्षिक विकास निर्माण तथा प्राथमिकताका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई आवश्यक बजेटको सीमामा संकुचन बढाउने गरेको पूर्वसचिव मुकुन्द पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारले आन्तरिक ऋण तिर्नमै बढी पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि सरकारलाई अन्य प्राथमिकताका कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन सकस पर्ने गरेको छ । यसले सार्वजनिक वित्तमा समेत चाप बढाउने गरेको छ ।’
त्यस्तै, आन्तरिक ऋण उठाएर साधारण खर्च व्यहोर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणले तिर्ने करमा त्यसको भार बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । ऋणको सदुपयोग तत्काल मुनाफा दिने खालका आयोजना गर्नका लागि मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने सिद्धान्त रहे पनि हालसम्म यसलाई सरकारी खर्चको प्रमुख स्रोत बनाइएको पूर्वसचिव पौडेलको टिप्पणी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणभन्दा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजको हिस्सा बढी हुँदै गइरहेको छ । ६ महिनामा सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेपछि ३० अर्बको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले उठाएको ३० अर्बको आन्तरिक ऋणमध्ये १५ अर्बको ३६४ दिने ट्रेजरी बिल, आठ अर्बको दुईवर्षे विकास ऋणपत्र, दुई अर्बको तीनवर्षे विकास ऋणपत्र र पाँच अर्बको चारवर्षे विकास ऋणपत्र छन् । तर, यसैबीच ८३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसबाट सरकारलाई आन्तरिक ऋण तिर्नसमेत ऋण नै उठाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व परिचालनमा दबाब बढ्ने र वैदेशिक अनुदान घट्दै जाँदा खर्चको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यो कुल बजेटको १४.३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ अर्बको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ५७ अर्बको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । सरकारले उठाउने ऋणको आकार बढ्दै जाँदा साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्वसमेत बढ्दै गइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ साँवा र ३३ अर्ब ६१ करोड ब्याज गरी जम्मा ८३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यसरी तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणको दबाब बाह्य ऋणको भन्दा कम छ । सरकारले यसबीच जम्मा १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ साँवा र चार अर्ब २२ करोड ब्याज गरी जम्मा १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । यसबीच आन्तरिक र बाह्य गरी एक खर्ब एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको फागुन ८ गतेसम्ममा पाँच खर्ब २९ अर्बको राजस्व उठाएको छ । सरकारको बजेट खर्च भने पाँच खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो कुल बजेटको ३९ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ७० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको १८.४४ प्रतिशत मात्रै हो ।