मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पायो पूर्णता, खर्च कटौती प्रस्ताव पारित

बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार पूर्णता पाएको छ। बिहान बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईजना सदस्य थप गरेसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो।

बैठकले आयोगको सदस्यमा डाक्टर दीपेन्द्र श्रेष्ठ र डाक्टर जयन्त खनाललाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि गएको माघ २४ गते आयोगको उपाध्यक्षमा ललितपुरका डा. होमनाथ चालिसेलाई नियुक्त गरिएको थियो।

यस्तै, बैठकले यसअघिको सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन ऐनसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको छ। 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौँडा अस्पताल अलग गर्ने गरी जारी भएको उक्त अध्यादेशबाट प्रतिष्ठानको अस्तित्वमा समस्या देखिने भएकाले अध्यादेशलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए। 

प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि पारित गरेको मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए। 

गत माघ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा खर्च कटौतीका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनको समयसीमा दिएर उक्त कार्यदलले प्रदेशका विभिन्न निकायमा हुने गरेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो। सोहीअनुसार कार्यदलले गत २४ गते मन्त्रिपरिषदमा खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। 

दुईवटा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने 

यस्तै, बैठकले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि दुईवटा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ। 

प्रवक्ता थपलियाले बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गरेको थियो। 

ती अध्यादेशलाई गत पुस १८ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएकोमा माघ २ गतेको प्रदेश सभा बैठकले कानुन निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। 

ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनी मान्यता दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता थपलियाले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा लैजाने निर्णय गरेको ती प्रतिस्थापन विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भई फागुन १८ गतेभित्र पास गरी प्रमाणीकरणसमेत गर्नुपर्नेछ।