दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकारी जागिरेको वृद्धावस्थाको सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ

श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुँदा सरकारको कार्यशैली र कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा दुवैमा प्रश्न उठ्छ

जीवनका सुनौला र उत्पादक वर्ष कुनै पनि संगठनको विकासमा लगाएर नियमतः काम गर्न नसक्ने भएपछि संगठन छोड्दा वृद्धावस्था सुरक्षाबापत कर्मचारीले लैजाने रकम उपदान हो । त्यसैले कर्मचारीका लागि उपदानको मौद्रिक भावनात्मक मूल्य रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका अन्य सुविधामध्ये यस सुविधाको उपादेयता बढी हुन्छ, किनकि दुर्घटना होला–नहोला, बिरामी परिएला–नपरिएला, सम्भावनाको कुरा हो । तर, बाँचे ५८ वर्ष अवश्य पुगिन्छ । सबैको जीवनमा वृद्धावस्था शतप्रतिशत आउँछ । 

श्रमिकका लागि वृद्धावस्थाको सुरक्षाबापत संगठनबाट पाउने सुविधाको सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन २०७४ ले रोजगारदाताले दिनैपर्ने न्यूनतम मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । हरेक श्रमिकका लागि गरिएको वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्थामा मुख्यतः उपदान  पर्दछ । उपदानबारे श्रम ऐन २०७४ को दफा ५३ (१) मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशतबराबरको रकम मासिक उपदानबापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी श्रम ऐनमै श्रमिकको वृद्धावस्था सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी ऐनले गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी आफ्ना श्रमिकको उपदानको व्यवस्था गर्नु हरेक रोजगारदाताको दायित्व हो । तर, व्यवहारको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा रहेका निजी क्षेत्रको त कुरै छोडौँ, सरकारी स्वामित्व भएका केही संस्थानमा पनि श्रम ऐनले गरेको उपदानसम्बन्धी  न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम उपदान सुविधा रहेको भेटिन्छ । 

पाँच वर्षभन्दा कम काम गर्ने कार्मचारीलाई निजामती कर्मचारीबाहेक अध्ययनमा समावेश गरिएका अन्य संस्थानमा उपदानको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा पाँच वर्षभन्दा कम काम गर्ने कार्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भएको रकम तथा ब्याज पाउने व्यवस्था रहेको देखियो । 

निजामती कर्मचारीले पनि मात्र ६ प्रतिशतको हिसाबले रकम पाउने भएकाले यससम्बन्धमा श्रम ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाको भन्दा कम व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, अन्य संस्थानमा त पाँच वर्षभन्दा कम काम गर्ने कार्मचारीलाई उपदानको व्यवस्था नै छैन । 

नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाहेक अन्य सरकारी स्वामित्वसमेत भएका संगठनमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारीले उपदानबापत वार्षिक आधा महिनाको तलबदेखि तीन महिनाको तलबसम्म उपदान पाउने व्यवस्था रहेको भेटियो । त्यसैगरी, अध्ययन गरिएका आठ संगठनमध्ये तीन संगठन (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोष)ले पाँचदेखि १० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई वार्षिक आधा महिनाको तलबबराबर उपदानको व्यवस्था गरेको भेटियो, जुन वार्षिक तलबको ४.१७ प्रतिशत हुन आउँछ । सो उपदान रकम  श्रम ऐन २०७४ ले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्ड तलबको ८.३३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो  । 

२० वर्षभन्दा बढी समय काम गरेका कर्मचारीलाई तीन संस्थान (नेपाल बिमा प्राधिकरण, सेक्युरिटिज बोर्ड नेपाल र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड)मा बाहेक अन्य संस्थानमा निवृत्तिभरणको व्यवस्था रहेको भेटियो । सेक्युरिटिज बोर्ड नेपालको सन्दर्भमा भने योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा जान सक्ने व्यवस्था भए तापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू भइनसकेको भेटियो । 

श्रम ऐन २०७४ को दफा ३ (१) मा ‘यो ऐन श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम मापदण्डको रूपमा रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, दफा ३ (२) मा ‘यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा ‘उल्लेखित पारिश्रमिक वा सुविधामा भन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिने/दिने गरी वा वा यस ऐनमा उल्लेखित सर्तविपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐनविपरीत भएको मानिनेछ र सो हदसम्म यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएका श्रम ऐन लागू हुने संगठन (श्रम ऐन लागू नहुने केही सरकारी स्वामित्व भएका संगठनबाहेक)को व्यवस्था ऐनबमोजिम स्वतः बदर हुन्छन् । कर्मचारीले पाउने सुविधा भनेको उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादनको स्तरसँग सम्बन्धित कुरा हो । सबै श्रमिकको सुविधा न्यूनतम मापदण्डभन्दा बढी नै हुनुपर्छ । 

सरकारी कर्मचारीले पाउने सुविधा श्रम ऐनले गरेको न्यूनतमभन्दा कम हुनुले सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामा भएको हेलचेक्र्याइँलाई इंगित गर्छ । श्रम ऐन लागू नहुने संस्थानका कर्मचारीको हकमा व्यवस्था गर्दा कम्तीमा पनि पारिश्रमिक र सुविधाको सम्बन्धमा श्रम ऐनले गरेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १८० (४) मा कुनै श्रमिकको सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहुने भनी निर्णय, आदेश वा फैसला गर्दा यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा सुविधा त्यस्तो श्रमिकको हकमा कुन कानुनबमोजिम प्रदान गरिएको छ, सोसमेत खुलाई निर्णय, आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसको अर्थ न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम व्यवस्था गरिनुहुँदैन भन्ने हो । त्यसैले सबै सरोकारवाला यसलाई कम्तीमा पनि न्यूनतम मापदण्डबमोजिम हुने गरी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । 

श्रमिकको हक नेपालको संविधानले नै स्थापित गरेको विषय हो । सरकारले नीति बनाउँछ । नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्व रहेकै संस्थान उदाहरण हुने हो । तर, सरकारी स्वामित्व रहेकै संस्थानमा नै श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम सुविधा हुँदा सरकारको कार्यशैली तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा दुवैमा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले यथासम्भव छिटो यी व्यवस्था परिमार्जन गर्नु नै मनासिब हुन्छ । 
(थापा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडकी मुख्य प्रबन्धक हुन्)