अर्थ डिजिटल संस्करण

इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएको प्रयोगकर्ताको गुनासो, प्रदायक भन्छन्- सेवा दिइरहेकै छौँ

हाल उपभोक्ताहरूले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएको भन्दै पोखरामा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन् । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नियमन गर्ने संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पोखरामा गरेको ‘अनुमतिपत्रका शर्तहरूका सम्बन्धमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल कार्यक्रम’ का सहभागी वक्ताहरूले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

कम्पनीहरूले सेल्सपछिको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नसकेको र सेवाको अनुमति लिँदा गरेको सेवासर्त अनुसारको गुणस्तरीय सेवासमेत नदिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको बताए । 

कम्पनीहरूले भने अनुसार सेवा दिए नदिएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले निरन्तर निगरानीसँगै अनुगमन गर्न र भने अनुसारको सेवा नदिनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरूले माग गरे । 

वक्ताहरूले इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । कम्पनीहरूले आफनो क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर दिने सेवाको गुणस्तरमा भने ध्यान नदिएको र तिरेको शुल्क अनुसारको सेवा समेत नपाएको गुनासो उनीहरूको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उपभोक्ताले शुल्क तिरे अनुसार सेवा नपाएको गुनासो गरे । 

सेवा सुरुअघि अनुमति दिँदा कुन क्षेत्रमा कतिलाई अनुमति दिने हो प्राधिकरणले क्षेत्र हेरी सेवा संचालनको अनुमति दिन आचार्यको सुझाव थियो । 

एउटै क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कम्पनीलाई सेवा संचालनको लागि अनुमति दिँदा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको र त्यसको मार उपभोक्तालाई परेको आचार्यले बताए । 

कम्पनीहरूले धेरै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पुर्याए पनि सेल्सपछिको सेवालाई भने ध्यान नदिएका कारण उपभोक्तहरू मारमा पर्ने सँगै ठगिएकोे बताएका थिए । ग्राहकले पैसा तिरेपछि तिरेको पैसाअनुसारको सेवा पाउनुपर्ने भनाइ उनको थियो ।

महानगरले नगरका मुख्य बजार क्षेत्रका तारहरूलाई भूमिगत गर्न लागेको जानकारी दिँदै आचार्यले हाल पोलहरूमा झुण्डिएका ८० प्रतिशत तारहरू अव्यवस्थित रहेको बताए । 

उनले अव्यवस्थित तारहरू जुन जुन कम्पनीका हुन आफैँले व्यवस्थित गरे ठिकै छ नभए महानगरले आफेनो ढंगले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जानकारी उपस्थित कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई गराएका थिए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले कम्पनीहरूले दिने भने अनुसारको सेवा नदिँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेको बताए । 

कसको क्षेत्र कहाँ हो ? त्यसको क्षमता कति हो ? कस्तो सेवा दिने हो ? त्यसको मापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कम्पनीहरूले प्रसारण गर्ने विज्ञापनका आधारमा सेवा लिदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । 

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले कम्पनीहरूले यस्तो सेवा र त्यस्तो सेवाभन्दै ग्राहकहरूसँग आफूहरूले भने अनुसारको शुल्क लिने तर लिएको शुल्कअनुसार सेवा नदिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । 

सडक, विद्युत, सेवा प्रदायक संस्थाबीच समन्वय नहुँदा उपभोक्ताले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासोसमेत उनको थियो । आफ्नो सेवालाई जति गुुणस्तरीय बनायो व्यवसायसमेत सोहीअनुसार बढ्दै जाने भएकाले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिन उनले कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे । 

उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले कम्पनीहरूले आफनो क्षेत्र विस्तारमा जसरी ध्यान दिएका छन् सो अनुसार प्रदान गर्ने सेवामा ध्यान नदिएको बताए । 

ग्राहकहरूले शुल्क बुझाउन एक घण्टा ढिलो भयो सेवा बन्द गरिदिने तर आफूले जति समय सेवा दिने भनेर शुल्क लिएको हो सोअनुसार दिने नगरिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । 

विभिन्न कारणले बन्द भएको सेवाको समयको शुल्क घटाउन उनको माग थियो । कमजोर पूर्वाधार, प्राविधिकहरूको अभाव र भएकाहरूलाई समेत दक्ष बनाउन नसक्दा सेवामा समस्या आएको उनले बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष रामप्रसाद तिमिल्सिनाले कम्पनीहरूले दिने भने अनुसारको सेवा ग्राहकले पाउनुपर्ने र दिन्छु भने अनुसारको सेवा दिन कञ्जुस्याईं गर्न नहुने धारणा राखे । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले लाइसेन्स लिँदा कम्पनीहरूले जुन सेवा  दिने भनेका छन्, सो अनुरुपको सेवा दिनुपर्ने बताए । 

शर्तअनुसारको सेवा नदिने कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै पौडेलले यसका लागि कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए । । 

यस प्रकारको कार्यक्रम देशका सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने जानकारी दिँदै पौडेलले पोखरा अघि दाङमा अघिल्लो साता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बताए । 
प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुनिता पाण्डेले सेवा सुरु गर्नुअघि इजाजत लिँदा गरेको सर्तअनुसार सेवा प्रदायकले सेवा दिनुपर्ने र गरेको सर्त पालना गर्नुपर्ने बताइन् । 

सेवाको सर्त पालनामा कन्जुस्याई गरेकाले सेवा प्रदायकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको भनाइ पाण्डेको थियो । हाल देशमा भ्वाइस अप्रेटर तीन र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने एक सय ३० कम्पनी रहेको पाण्डेले जानकारी दिइन् । 

सेवा प्रदायक भन्छन् – करका कारण मारमा पर्यौँ 
उद्घाटनपछि भएको छलफल कार्यक्रममा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले करका कारण मारमा परेको बताएका थिए । 

सेवा संचालन वापत आफूहरूले भ्याट १३ प्रतिशत, टिडिएस १० प्रतिशत, रोयल्टीलगायत अन्य शीर्षकमा गरी ४० प्रतिशत कर बुझाउनु परेको उनीहरूको गुनासो थियो । 

यतिधेरै कर अन्य कुनै व्यवसायमा पनि नरहेको भन्दै उनीहरूले सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भने पनि विलासिताको सेवा जसरी कर लिएको गुनासो गरे । 

सरकारले करको दर घटाए आफूहरूसमेत कम मूल्यमा सेवा दिन तयार रहेको उनीहरूले बताए । 
बिद्युत पोल प्रयोग बापतको शुल्कसमेत धेरै रहेको, बिजुलीको पोल सार्ने क्रममा पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग समन्वय नहुने गरेको, जथाभावी तार काटिदिने गरेकाले समय समयमा सेवा संचालनमा अवरोध आउने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको थियो । 

त्यसअघि कार्यक्रमका वक्ताहरूले सम्झौताअनुसारको सेवा नदिएको भनी उठाएको सरोकारका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गर्दै आफूहरूले सर्तअनुसार नै सेवा सुविधा उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको दावी गरे ।