दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपाली राजनीतिको ‘यदि र तर’

सत्तारूढ गठबन्धनको वास्तविक पानीढलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै हुन सक्छ, किनकि त्यसलाई लिएर अहिले नै संशयको बादल मडारिइरहेको छ

नेपाली राजनीतिक आकाशमा हठात् झुल्किएको सातदलीय गठबन्धन र अप्रत्यासित रूपमा जोडिएको प्रचण्ड–ओली लगनगाँठोका सबै पत्र खुलिसकेका छैनन् । पर्दापछाडि यिनीहरूमाझ के के ‘डिल’ भएका छन् र यी आफ्ना तमसुकमा कति कायम रहलान्, त्यसबारे अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ ।

ती साँच्चै आफ्नो सहमतिमा कायम रहे भने नेपाली राजनीतिले अपहत्ये गरेर चाहेको स्थायित्व र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको लाभांश प्राप्त गर्न कठिन छैन । तर, विगतका अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने आससम्म गर्न सकिन्छ भर गर्नुचाहिँ जोखिमपूर्ण छ । आस यसकारण कि हिजोको तितो अनुभवले तिनलाई पाठ सिकायो र अब त्यही दुर्दशाको पुनरावृत्ति हुनेछैन । तर, भर पर्न यसकारण जोखिमपूर्ण छ कि लागेको बानी छुट्ला र ? यस आलेखमा यिनै परिस्थितिको छोटो विवेचना र आगामी दिनका सम्भावित परिदृश्यको आकलन गरिनेछ ।

अहिलेसम्म त नेपाली राजनीति सरकार गठनका प्रारम्भिक बाडुलीहरूबाट गुज्रिरहेछ । प्रधानमन्त्री स्वयं पनि मन्त्रालय बाँडफाँड र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिले उत्पन्न मिहिन परकम्पको व्यवस्थापनमै व्यस्त देखिन्छन् । यो गठबन्धनको वास्तविक पानीढलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै हुन सक्छ किनकि त्यसलाई लिएर अहिले नै संशयको बादल मडारिइरहेको छ । आगोमा घिउ हाल्ने काम भर्खरै घटित दुई घटनाले गरेका छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षमा रहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत र दोस्रो एमालेका अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी ओलीले गोजीबाट झिकेर सभामुख बनाएको परिघटना । 

कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको विश्वासको मतबारे त्यही सभामा अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्टि पोखे र व्यंग्यको शैलीमा कांग्रेसले ढोक्से थापेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेछैन सम्म भने । त्यसयता प्रधानमन्त्री पाइलैपिच्छे राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर थाक्न छाडेका देखिन्नन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुखका विषयमा त प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकसमेत बसाए, भलै त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निस्केन । तैपनि, यसले एमाले अध्यक्षका मनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियतलाई लिएर शंकाको बीजारोपण त गरेकै छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा देवराज घिमिरेको प्रस्ताव स्वयं एमालेजनका लागि पनि अप्रत्यासित नै थियो । त्यस पार्टीको संसदीय दलमा पटक–पटक निर्वाचित भएर संसदीय प्रक्रियाहरूका सहजता/जटिलता बुझेका सांसद बग्रेल्ती नै थिए र तिनमा अन्य पार्टीका संसदीय दलहरूसँग सद्भावपूर्ण सम्बन्ध राख्न सक्ने खुबी पनि थियो । त्यति मात्रै होइन, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत अन्य केही सांसदले त्यस पदका लागि सार्वजनिक रूपमै इच्छासमेत जाहेर गरेका थिए । त्यसमाथि गुरुङ त माओवादी र एमालेबीच सहकार्यका लागि पहलकदमी लिने प्रमुख पात्र पनि थिए । तर, यी सबैलाई पन्छाउँदै प्रतिनिधिसभाका नयाँ सांसदमाथि नै ओलीले भर गरे र सभामुख बनाए पनि ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सभामुखको जस्तो खुला होइन, गोप्य मतदान हो । यदि मतदाताले अन्तरात्माको आवाज सुने र ह्विप उल्लंघन गरेर मतदान गरे भने परिणाम अप्रत्याशित आउन पनि सक्छ । त्यसवेला यो गठबन्धनको भविष्य के होला ?
 

त्यसो त नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले पनि पार्टीका पदहरूबाट राजीनामा दिए र निष्पक्षतापूर्वक सभा सञ्चालन गर्ने वाचासमते गरे । सामान्य अवस्थामा सभामा निष्पक्षता कायम गर्न सहज पनि होला, तर चुनौतीपूर्ण अवस्था र संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा उनले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार निष्पक्ष होला कि नहोला, त्यो अहिले नै यसै भन्न सकिन्न । किनकि, विगतमा महाकाली सन्धि अनुमोदनका वेला अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको स्थानमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उनले खेलेको भूमिकाको अहिले पनि आलोचना भइरहेकै छ । तथापि अहिलेलाई यति मात्र भनौँ– ढाँटको निम्ता खाई पत्याउँला ।  

बिहानले दिउँसोको छनक दिन्छ भन्छन् । हो, सभामुख चयनको यही माखेसाँग्लोले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने पूर्वसहमतिको दुष्परिणामको आकलन प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनुपर्छ । त्यसो त एमालेभित्र राष्ट्रपति बन्न योग्य अरूका लागि समेत स्वीकार्य व्यक्तित्वहरूको अभाव छैन । तर, एमाले अध्यक्षमा अहिलेकी राष्ट्रपतिझैँ आफ्नो इसारामा चल्ने राष्ट्रपतिको चाह हुन सक्छ । यदि यस्तो हो भने उनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार आफ्नै खोकिलाबाट निकाल्न सक्छन् । र, यस्तो आशंका गर्नुपर्ने धरातलीय आधार पनि विद्यमान छ । जस्तो कि प्रचण्ड र केपी ओलीबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको यथार्थ हामी सबै जान्दछौँ । तर, यो भन्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न त्यति नै जटिल । किनकि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेको संसदीय गणित यसका लागि मुख्य तगारो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद घरायसी लेनदेन जस्तो होइन । 

कसैले म दिन्छु तिमी लेऊ, भन्दैमा सरक्क अदलाबदली भइहालोस् । त्यसको निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया छ । अहिलेको प्रचण्ड सरकार संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम बनेको हो । अतः यदि यो सरकार कुनै कारणले बहिर्गमन हुन्छ भने त्यसवेला संविधानको धारा ७६(३) आकर्षित हुन्छ । र, त्यो धाराबमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको राजनीतिक पार्टीले सरकार बनाउन पाउँछ ।

हालको संसदीय अंकगणितअनुसार त्यो पार्टी एमाले होइन, कांग्रेस हो । त्यसो त आगामी अढाई वर्षभित्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकीकरण र स्वतन्त्र सांसदलाई पार्टी प्रवेश गराएर एमाले ठूलो पार्टी बन्न नसक्ने होइन । अझ भन्ने हो भने सत्तारुढ माओवादीसँगै एकीकरणको ढोका पनि खुलै छ । 

यदि यसो भएछ भने सत्ताको शान्तिपूर्ण र वैधानिक हस्तान्तरण सहज एवं सम्भव होला । यस्तो सम्भावना छँदै छैन पनि नभनौँ । तर भएन भने ? हो, यही ‘यदि’ र ‘तर’ माझ झुन्डिएको छ आगामी नेपाली राजनीति । यहीँनेर चाहिएको छ एमाले अध्यक्षलाई खोकिलाको राष्ट्रपति, जसले आँखा चिम्लेर उनको स्वार्थको पक्षपोषण गरोस् र उनलाई सर्दो पर्ने गरी संविधानका धाराहरूको प्रयोग गरोस् । 

यो सरकारले गर्नुपर्ने कामका फेहरिस्त ठूलै छन् । तैपनि नागरिकता कानुन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेशहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू र शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम फत्ते गर्ने जिम्मेवारी जल्दोबल्दो रूपमा सामुन्ने देखिन्छ । नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने चुस्त सेवा प्रवाह र तिनका विकासका आकांक्षाको सम्बोधन त प्राथमिकतामै छन् । वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने काम पनि त्यति नै आवश्यक छ । तर, यी सबैका लागि यो सरकारको स्थायित्व महत्वपूर्ण छ । 

यसका लागि प्रधानमन्त्री र एमालेका अध्यक्षमाझ विश्वासको वातावरण बन्न जरुरी छ । यतिवेला एमाले अध्यक्षको व्यवहार र प्रधानमन्त्रीको बडी ल्यांग्वेज सहज देखिँदैन । सरकार सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नीतिगत काममा मात्र चासो राख्ने र गठबन्धनमाझ उत्पन्न हुन सक्ने समस्या सुल्झाउन सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र आफूलाई केन्द्रित गराउँछ गराउँदैन ? कहीँ यसले त्यसभन्दा अगाडि बढेर सरकारको दैनन्दिन काममा चासो राख्न थाल्यो वा सरकारमाथिको सरकार बन्न खोज्यो भने के होला ? सन्चमन्च बस्न नसक्ने एमाले अध्यक्षको स्वभावले त्यस्तो परिस्थिति निम्तिँदैन होला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

 एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो गठबन्धन सहज रूपमा अघि बढ्ने मार्गमा देखिन सक्ने प्रमुख चुनौती भनेकै प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीचको संशय हो । यदि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सक्यो भने अन्य खुद्रा मसिना छिद्र त सहजै टाल्न सकिन्छ । हो, त्यसका लागि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेकै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा स्वीकार्य पात्रको चयन गर्नु हो । सम्भव भए सबैको, नभए पनि कमसे कम गठबन्धनभित्र स्वीकार्य हुन सक्ने पात्र अहिलेको खाँचो हो । जस्तो कि राष्ट्रिय सहमतिका लागि बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्षले भने– हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने हामीलाई मन्जुर छ । सुन्दा त्यो कथन दर्पले भरिएको देखिए पनि मूल प्रश्न त के भने एमालेले त्यसरी अघि सार्ने उम्मेदवार जनताको मनले खाएको हुन्छ या ऐरेगैरे ?

यो निर्वाचन सभामुखको जस्तो खुला होइन, गोप्य मतदान हो । अतः मतदाताले अन्तरात्माको आवाज सुने र ह्विप उल्लंघन गरेर मतदान गरे भने परिणाम अप्रत्यासित आउन सक्छ । त्यसवेला यो गठबन्धनको भविष्य के होला ? समस्याको चुरो यहीँ छ । आफूलाई सर्वज्ञाता ठान्ने हाम्रा नेताहरूले यति कुरा त बुझेकै होलान् क्यार !