१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७९ माघ ९ सोमबार २३:३५:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

घुस लिनेसँगै दिनेलाई पनि सजायको फैसला

अभियोजनमा असमानता देखिएको भन्दै विशेषले अख्तियारलाई गरायो ध्यानाकर्षण

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ माघ ९ सोमबार २३:३५:००

विशेष अदालतले घुस लिने कर्मचारीसँगै घुस दिनेलाईसमेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । 

बाँकेस्थित भेरी अस्पतालका कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनालसमेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर भएको मुद्दामा सोमबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कम्प्युटर अपरेटर खनालसमेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले २२ असोज ०७७ मा घुस मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा ११ जनाले घुस लिएको र चारजनाले घुस दिएको भेटिएको थियो । 

त्यसपछि अख्तियारले ११ जनाविरुद्ध मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले भेरी अस्पतालका कर्मचारीलाई घुस उपलब्ध गराउने सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो । 

विशेषको आदेशअनुसार कर्मचारीलाई घुस दिने नेपाल स्टोरकी सञ्चालक पूर्णिमा भण्डारीलाई ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैद तथा कमला इन्टरनेसनलका सञ्चालक दिपेन्द्र अग्रवाललाई ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैद हुने भएको छ । 

यसैगरी, अब्दुल अली अन्सारीलाई ५६ हजार बिगो तथा पंकजकुमार श्रेष्ठलाई ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरू दुवैजनालाई चार–चार महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ । 

ज्ञानबहादु वलीलाई पनि उति नै कैद तथा ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी, साहित हुसेन हलुवाइलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा एक महिना कैद सजाय सुनाइएको प्रवक्ता योगीले जानकारी दिए । 

अदालतले बरामदी मुचुल्का, अनुसन्धानका क्रममा भएको साबिती बयान, अरुण खनालले गुगल ड्राइभमा सुरक्षित राखेको कमिसनको विवरण, अदालतलमा गरेको बकपत्रलगायतलाई प्रमाण मान्दै यस्तो फैसला भएको हो ।

अस्पतालमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर खनालको कार्यकक्षबाट १६ लाख १३ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँबराबरको रकम र चेक बरामद भएपछि छानबिन सुरु भएको थियो । 

खनालले विभिन्न फर्म तथा पसलबाट उक्त रकम कमिसनबापत लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

कम्प्युटर अपरेटर खनालसहित उक्त अस्पतालका लेखा अधिकृत माधवप्रसाद आचार्य, लेखापाल इन्द्रबहादुर खत्री र सहलेखापाल प्रेमबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि भन्दै विभिन्न फर्म तथा पसलहरूबाट १९ लाख १३ हजार ७० रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको थियो । 

विशेष अदालतले दुई वर्षपछि फैसला दिँदै अख्तियारको मागदाबी रहेको कुल १७ लाख ८० हजार चार सय ७५ रुपैयाँलाई चार भाग लगाई बिगो तथा जरिवाना तोकेको छ । 

विशेषका अनुसार उनीहरू चारैजनालाई जनही चार लाख ४५ हजार एक सय १८ रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना तथा तीनैजनालाई सात–सात महिना कैद हुने फैसला भएको छ यस्तै, राजेन्द्रकुमार सोनीलाई ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । 

फैसलाअनुसार कमालुद्दिन मुकेरीलाई ६ महिना कैद र एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने अवनिशकुमार अग्रवाललाई ६ महिना कैद एक लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । 

सुदीप रिजाल र इजामुद्दिन खाँलाई ६०–६० हजार जरिवाना र चार–चार महिना कैद हुने सजाय सुनाइएको छ । 

अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण
विशेष अदालतले समान कार्य गर्नेमध्ये केहीलाई मुद्दा चलाएको र केहीलाई नचलाएको विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘यो मुद्दामा अख्तियारको मागदाबीबमोजिम नै सबैमाथि कसुर ठहर भएको छ । साथै, इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबै प्रमाण यथावत् रहे पनि समान अवस्थामा देखिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा कसैलाई अभियोजन गरिएको छ कसैलाई मुद्दा चलाइएको छैन । स्वच्छता र समानता कायम नरहेको विषयमा इजलासले अख्तियारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।’ 

अख्तियारले सीमित व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएका ठूला मुद्दा
मधेस प्रदेशको साइकल खरिद प्रकरण : 
मधेस प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा त दायर ग¥यो, तर केहीलाई भने उन्मुक्ति दियो । यसै वर्ष साउन मध्यमा उक्त खरिदमा १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । यसमा संलग्न अन्य दुई सचिव तथा मुख्यमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारउपर छ । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : 
जग्गा फिर्ता दिएको भन्दै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने दुईजनालाई कानुन मिचेर उन्मुक्ति दिइयो । अख्तियारले ०७६ माघमा १ सय ७५ जनाउपर ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको विषयमा मुद्दा चलाए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यो विषयमा अनुसन्धान हुन थालेपछि उनीहरूले पुनः उक्त जग्गा सरकारलाई छाडिदिन तयार भएपछि यस्तो निर्णय भएको थियो ।

चुनढुंगा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार : 
अनुमति लिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दामा चुनढुंगा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन निर्देशन दिने उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र दबाब दिने तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडा भने मुद्दाबाट जोगिए ।