दसौँ हजार इजरायलीले आफ्नो मुलुकमा लोकतन्त्र पतित भइरहेको छ भन्दै सप्ताहान्तमा राजधानी तेल अभिभ र अन्य सहरका सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु प्रशासनले जारी गरेको विधेयकले मुलुकभरि आन्दोलनको माहोल तयार गरेको छ, किनभने यदि विधेयक नेसेट (सदन) ले पारित गरेमा इजरायली न्याय प्रणालीमा उलटफेर हुनेछ । धेरैले यस कदमलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई नियन्त्रण गर्न र जेल सजायबाट जोगिनका लागि चालेको चाल भन्ने बुझेका छन् । 

विरोध प्रदर्शनमा ‘अपराधी सत्ता’अन्तर्गत ‘लोकतन्त्रको पतन’जस्ता नारा लागिरहेका थिए । निःसन्देह नेतन्याहुसँग गठबन्धन बनाउने उग्र–दक्षिणपन्थी एवं पुरातनपन्थी धार्मिक पार्टीले विविधता, नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको समर्थन गर्दैनन् ।

गठबन्धनमा छाती फुलाएर आफूलाई ‘समलिंगीद्वेषी’ भन्ने बेजलेल स्मोट्रिचलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ र बन्दुक समर्थक उग्र–यहुदीवादी (काहानिस्ट) इटामार बेन–गविर अहिले आन्तरिक सुरक्षामन्त्री छन् । सत्ता कायम राखिराख्न र भ्रष्टाचारका मामिलामा जोगिनका आफ्नो बलबुताले भ्याएको गर्ने नेतन्याहु पनि विधिको शासन मान्ने व्यक्ति होइनन् ।

यद्यपि उनलाई ‘अपराधमन्त्री’को संज्ञा दिनु र उनको सरकारलाई ‘इजरायली लोकतन्त्रको हत्यारा’ करार गर्नु अतिशयोक्ति हो । वास्तवमा इजरायलमा कहिल्यै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था थिएन/छैन र हरेक इजरायली प्रधानमन्त्रीका हात प्यालेस्टिनीको रगतमा डुबेका छन् । ‘इजरायली लोकतान्त्रिक राज्य’को अवधारणा एक मिथ्या हो, यो केवल प्यालेस्टिनी जनतामाथिको दमन र विस्थापनलाई जायज ठहर्‍याउन सिर्जना गरिएको भ्रम हो ।

‘इजरायली लोकतान्त्रिक राज्य’को अवधारणा केवल प्यालेस्टिनी जनतामाथिको दमन र विस्थापनलाई जायज ठहर्‍याउन सिर्जना गरिएको भ्रम हो

‘लोकतन्त्रका लागि गरिएको’ प्रदर्शनमा को–को सहभागी थिए भनेर हेर्दा हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बेनी गान्ट्जलाई गाजामा सन् २०१४ मा भएको हिंसासँग जोडिएकाले युद्ध अपराधको आरोप लागेको छ । यिनै गान्ट्जले प्रदर्शनकारी भिडलाई ‘कु रोक्न सम्भव भएसम्मका सबै वैधानिक पहलकदमी लिनुपर्छ’ भन्दै भाषणबाजी गरेका थिए ।

सो प्रदर्शनमा सन् २००९ मा गाजापट्टीमा भएको युद्धमा युद्ध अपराधको आरोप लागेकी पूर्वविदेशमन्त्री जिपी लिभ्नी पनि थिइन् । उनी ‘हामी सबै मिलेर हाम्रो राज्यलाई जोगाउनेछौँ किनभने यो सबैको हो’ भन्दै कुर्लिंदै थिइन् । वास्तवमा प्रदर्शन ‘हामी सबैका लागि’ थिएन किनभने सोही प्रदर्शनमा भाग लिएका सानो संख्याका यहुदी सर्वोच्चतावादी विरोधी (एन्टी–जाइनिस्ट) माथि हमला भएको थियो । तथाकथित लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीले यो सानो तप्कालाई तुरुन्तै लखेटेका थिए ।

नेतन्याहुले आक्रमण गरेको भनिएको संस्था पनि हेर्नलायक छ, अर्थात् इजरायलको सर्वोच्च अदालतले इजरायली शासनको संवैधानिक ढाँचाप्रतिको प्रतिबद्धताको पर्यवेक्षण गर्छ, जसलाई आधारभूत कानुन पनि भनिन्छ । प्रदर्शनकारीका अनुसार अदालत एक महत्वपूर्ण संस्था हो र यदि यसलाई नष्ट पारिन्छ भने यसले इजरायली राज्यभित्रको नियमन एवं सन्तुलनको प्रणालीलाई कमजोर बनाउनेछ । तर, लामो समयदेखि प्यालेस्टिनी अधिकारविरुद्ध उभिने सर्वोच्च अदालतले इजरायलको सैन्य शक्तिमा नियमन एवं सन्तुलन लागू गर्न सकेको छ ? वा, अझै स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने इजरायली सत्ताद्वारा प्यालिस्टिनी जनतामाथि गरिएका अपराधलाई वैधता प्रदान नगरेको छ र ?

उदाहरण, गाजामा मार्च अफ रिटर्न (यात्रा) का समयमा इजरायली सेनाले प्रयोग गरेको खुला फायर नियमसम्बन्धी सन् २०१८ को निर्णयमा अदालतले सेना आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा अडिग रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो, जुन स्पष्ट रूपमा गलत हो । इजरायली सेनाको अन्धाधुन्ध गोलीबारीका कारण दुई वर्ष चलेको यात्रामा दुई सय १४ निर्दोष प्यालेस्टिनी मारिएका थिए र दसौँ हजार घाइते एवं अंगभंग भएका थिए ।

पोहोरको जुलाईमा अदालतले वेस्ट बैंकमा रहेको प्यालेस्टिनी भूमिमा बनाइएको अवैध यहुदी बस्तीलाई वैधता दिएको थियो, नतिजा कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी भूमिमा थप सामूहिक अधिग्रहणका लागि मार्गप्रशस्त भयो, जुन युद्ध अपराध हो । सोही महिना अदालतले इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकलाई ‘देशद्रोही’ मानिएको खण्डमा उनीहरूको नागरिकता खोस्ने अनुमति दिएको थियो ।

यी त भए इजरायली सर्वोच्च अदालतले प्यालेस्टिनी अधिकारको दमनलाई वैध ठहर्‍याएका केही नजिर । निःसन्देह तथाकथित लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीले यस वास्तविकतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्छन्, किनभने उनीहरूले अदालतलाई आफ्नो कानुनी अधिकार जोगाउने संरचनाका रूपमा हेर्छन् । वास्तवमा नेतन्याहुका उग्र–दक्षिणपन्थी साझेदारको उग्र–पुरातनपन्थी एजेन्डा र न्यायिक छेडखानीले उदारवादी जाइनिस्ट (यहुदी सर्वोच्चतावादी) आतंकित भएका छन् ।

अर्थात् यी उदारवादी आफूले प्यालिस्टिनीझैँ स्वतन्त्रता गुमाउनुपर्नेछ भनेर भयभीत छन् । अब यी उदारवादीले आफूलाई तथाकथित असभ्य क्षेत्रको तथाकथित सभ्य कहलाउन सक्नेछैनन् । मुखौटो उत्रिँदै छ अर्थात् इजरायली राज्यको जग प्राकृतिक रूपमा लोकतन्त्रविरोधी रहेको छ भन्ने यथार्थ उजागर भइरहेको छ । 

तपाईं नै भन्नुस्, जातीय सफाया गरेर बनेको राज्य र अपर्थाइड (नश्लभेद) लागू गर्ने राज्यलाई के संज्ञा दिने त ? एक समुदायलाई नै थुनेर राख्ने सत्तालाई कसरी व्याख्या गर्ने ? वा त्यस्तो सत्तालाई के नाम दिने, जसको आधारभूत कानुनले नै एक समुदायलाई अर्को समुदायभन्दा श्रेष्ठ देखाउँछ ? भोलिकै दिनमा नेतन्याहुको उग्र–दक्षिणपन्थी सरकार नै ढले पनि केही हुनेवाला छैन । वास्तवमा तथाकथित लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारी परिवर्तन चाहँदैनन् । किनभने, यी तथाकथित लोकतन्त्र समर्थक यहुदी सर्वोच्चता र इजरायली नश्लभेदलाई जोर्डन नदीदेखि भूमध्यसागरसम्म जोगाइराख्न चाहन्छन् ।
(हवारी अल–सबाकाकी प्यालेस्टिनी नीति अनुसन्धाता हुन्) अल जजिराबाट