- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले इजरायली सत्ताविरुद्ध औँला तेस्र्याउने मौका मात्रै दिएको छैन, यसले बेलायतलगायत वैश्विक राजनीतिक संस्थापनका उपल्लो हिस्सामा हलचल मच्चाएको छ
गत साता बेलायती शिक्षामन्त्री नधिम जहावीले चर्चित नारा ‘फ्रम द रिभर टु द सी, प्यालेस्टाइन विल बी फ्री’ लाई (जोर्डन नदीदेखि भूमध्य सागरसम्मको प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र हुनेछ) यहुदीद्वेषी घोषणा गरेका छन् । उनले यो नारा फलाक्नेमाथि फौजदारी अभियोगसमेत लगाउनुपर्ने बताए । माथि भनिएझैँ यो यहुदीद्वेषी वा नश्लभेदी नारा होइन । यसले पूर्ण प्यालेस्टाइन मुक्तिको आकांक्षा व्यक्त गर्छ । यसलाई अपराध बताउनु अत्याचार मात्र नभई आधारभूत रूपमा प्यालेस्टाइनविरोधी काम हो ।
जहावीको टिप्पणी अनौठो भने छैन किनभने यो बेलायती सरकारले प्यालेस्टिनी मौलिक अधिकार र मुक्तिका लागि गरिने अभियानमाथिको दमनका वेला आएको हो । जहावीको प्यालेस्टाइनविरोधी टिप्पणी र बेलायती दमन हुँदै गर्दा मानवअधिकार समुदायहरू प्यालेस्टिनी संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै छन् । गत बुधबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जारी गरेको प्रतिवेदनमा जोर्डन नदीदेखि भूमध्यसागरसम्म इजरायली सत्ताले अपर्थाइडको अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (आइसिसी) रोम विधानले अपर्थाइडलाई ‘प्रणालीगत दमन र वर्चश्व संस्थागत गरेको राज्यसत्ताका सन्दर्भमा एक नश्लीय समूहबाट कुनै अन्य नश्लीय समूह वा समूहमाथि गरिने अमानवीय कार्यहरू हो र सत्ता कायम राखिराख्न यी अमानवीय काम जारी राखिन्छ’ भनेर परिभाषित गरेको छ । धेरैले अपर्थाइडलाई दक्षिण अफ्रिकासँग जोडे पनि अपर्थाइडको परिभाषा विश्वभरि विविध ढंगले लागू हुन सक्छ ।
दशकौँको अनुसन्धान र प्यालेस्टिनी जनताका जीवन्त अनुभवमा आधारित भएर तयार गरिएको एम्नेस्टी प्रतिवेदनले गहन रूपमा प्यालेस्टिनीहरू कसरी एकल वर्चश्वको प्रणालीविरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेका छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ । यो प्रतिवेदनमा वेस्ट ब्यांक, गाजा, सन् १९४८ को प्यालेस्टिनी भूभाग र निर्वासनमा बस्ने प्यालेस्टिनीहरूलाई समेटिएको छ । इजरायली सत्ता एकल प्रणाली हो, जहाँ गैरयहुदी जनसंख्याको मूल्यमा इजरायली यहुदी प्रभुत्व कायम राख्न खोजिन्छ, तसर्थ एम्नेस्टी प्रतिवेदनले इजरायललाई अपर्थाइडका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
प्यालेस्टिनी जनतासँग जोडिने भौगोलिक क्षेत्रबाहेक पनि यस प्रतिवेदनले विभिन्न विषयवस्तुमार्फत अपर्थाइडका व्यवहारलाई हेर्छ । उदाहरणका रूपमा समान राष्ट्रियता र हैसियतको अधिकारको अस्वीकार्यतालाई लिन सकिन्छ । सन् १९४८ मा कब्जा गरिएको भूभाग अर्थात् इजरायलमा रहेका प्यालेस्टिनीहरूलाई नागरिकता त दिइएको तर उनीहरूको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गरिएको छ । यसले प्यालेस्टिनी र यहुदी इजरायलीबीच कानुनी भिन्नता स्थापित गर्छ । इजरायलले सन् १९६७ मा कब्जा गरेको भूभागमा (वेस्ट ब्यांक र गाजा) बस्ने प्यालेस्टिनीका जीवनका सबै पक्षमा नियन्त्रण गरे पनि उनीहरूलाई नागरिकता दिएको छैन र उनीहरू राज्यविहीन बनाइएका छन् ।
जेरुसेलममा प्यालेस्टिनीहरूलाई दिइने स्थायी आवासको कुनै ठेगाना छैन, अर्थात् यदि प्यालेस्टिनीले सहर छोड्छन् भने उनीहरूको आवासपत्र खोसिन्छ । त्यसैगरी प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई जन्मभूमि फर्किने अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिएको छ । प्रतिवेदनले इजरायललाई यहुदी मुलुक घोषणा गर्नु र राज्यले यहुदी बस्तीको मातार्को प्रत्याभूतिले प्यालेस्टिनीहरूको सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारमाथि विनाशकारी परिणाम ल्याउने गरी उनीहरूको जमिन, सम्पत्ति र स्रोतमा हुने समान पहुँचको सम्भावनालाई नकारिदिएको छ ।
यस्तो खालको प्रतिवेदन नौलो होइन । गत वर्ष ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्टले पनि इजरायललाई अपर्थाइड अभ्यास गरेकोमा निन्दा गरेको थियो । प्यालेस्टिनी बौद्धिक र अभियन्ताहरू प्यालेस्टिनी जनता दशकौँदेखि मिहिन र जटिल ढंगले उत्पीडनमा पर्दै आएको बताउँछन् । उनीहरू करिब एक शताब्दी अगाडिदेखि प्यालेस्टाइनमा जायनिस्टहरू (यहुदी राष्ट्रवादी) ले ‘सेटलर कोलोनियालिज्म’को अर्थात् आदिवासीलाई किनारा लगाएर आफ्नो आवादी बसाउने विस्थापन उपनिवेशवादको योजना लागू गर्न खोजेका कारण अहिलेको अवस्था आएको तर्क गर्छन् । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कार्यरत थुप्रै मानवअधिकारवादी संगठनहरू विस्थापन उपनिवेशवादलाई छुटाउने गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उपनिवेशवाद र विस्थापन उपनिवेशवादबारे सीमित प्रावधान भएका कारण प्यालेस्टिनीहरू प्यालेस्टाइनबारे थप बुझाइ निर्माण गर्न आग्रह गर्छन् । प्यालेस्टाइनको स्थितिलाई अपर्थाइड शब्दमा सीमित गर्नु समानताको उदारवादी भाष्यमै कैद गर्नु हो, जहाँ न्याय र उपनिवेशबाट मुक्तिका आकांक्षा छुट्छन् । यद्यपि, एम्नेस्टीजस्तो संस्थाले अपर्थाइड शब्दलाई प्रयोग गरेर दिएको वैधानिकताले ठूलो महत्व राख्छ । संसारकै ठूलो मानवअधिकार संगठनका नाताले यो प्रतिवेदनले निश्चय नै केही प्रभाव पार्नेछ । प्रतिवेदनले तेस्रो पक्षलाई ‘कानुनी उपचार’ र नीतिगत सुझाब पेस गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै अपर्थाइड मानवताविरोधी अपराध घोषित भएकाले प्रशस्त कानुनी पहलकदमीका विकल्प छन् । एम्नेस्टीले विशेषतः इजरायलसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएको बेलायतलाई हतियार बेचबिखन बन्द गर्न र इजरायलमा मानवताविरोधी अपराध गरेकाहरूलाई कठघरामा उभ्याउनेजस्ता काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
बेलायतले तुरुन्तै कुनै नीतिगत परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा धेरै टाढाको विषय हो । इजरायली सत्तासँग बेलायती सरकारको गहिरो सम्बन्ध छ । बेलायतका हतियार ठेकेदारहरू इजरायललाई ठूलो मात्रामा हतियार बिक्री गर्छन्, जुन मुख्यतः गाजामा बसिरहेका प्यालेस्टिनीविरुद्ध युद्ध अपराध गर्न प्रयोग हुन्छ । त्यसमाथि बेलायतले प्यालेस्टिनी विरोधलाई दबाएर घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरिरहेको छ । गत वर्ष बेलायती प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै आइसिसीले गरेको इजरायली युद्ध अपराधको छानबिनको विरोध गरेका थिए । एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले इजरायली सत्ताविरुद्ध औँला तेस्र्याउने मौका मात्रै दिएको छैन, यसले बेलायतलगायत वैश्विक राजनीतिक संस्थापनका उपल्लो हिस्सामा हलचल मच्चाएको छ । यो हलचलले हामी प्यालेस्टिनीलाई थोरै भए पनि मुक्तिको नजिक पुर्याउनेछ । ज्याकोबिनबाट
