प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रालय दिँदा नकारात्मक सन्देश जाने सुझाएका थिए । तर, ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुबराबर हो’ भनेर भाषण गर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले नै ठेकेदार नेता पाण्डेलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सहरी विकासकै जिम्मा लगाउने अड्डी कसे ।

विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै सर्वोच्च जाने अख्तियारको तयारी

पछिल्लो एक वर्षयता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धेरैजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुबराबर हो ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्काे भाषणकै कारण उनको लोकप्रियता पनि बढ्यो र चुनावमा राम्रो नजिता हात पारे । सरकारमा जान पनि राप्रपाले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर समेत छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था हुुनपर्ने माग राख्यो । तर, सत्तामा पुगेपछि भने बोली र व्यवहार फरक देखिएको छ । 

दुई अर्ब ४० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका नेता विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टीभित्र मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दलहरूको असन्तुष्टिका बीच अध्यक्ष लिङ्देनकै जोडबलमा उनी सहरी विकासमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । 

नवनियुक्त मन्त्री पाण्डे ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । उनीमाथि सेटिङमा ठूला ठेक्का हात पारेको आरोप लाग्दै आएको छ भने ठेक्का पाएका आयोजना समयमा नसकेकोमा पनि विवादमा पर्दै आएका छन् । 

स्रोतका अनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेकाले पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रालय दिँदा नकारात्मक सन्देश जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्को सत्तासाझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको राय थियो । तर, लिङ्देनले पाण्डेलाई नै सहरी विकास दिने अडान राखे । यसमा पाण्डेको स्वार्थ प्रस्ट देखिन्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै पाण्डेमाथि दुई अर्ब ४० करोड ५५ लाख आठ सय ७२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी २१ मंसिर ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले त्यसमा असन्तुष्टि जनाई विशेष अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘विशेष अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ कुरेको धेरै भइसक्यो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘६ महिनासम्म पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन नसक्दा पुनरावेदनमा ढिलाइ भएको छ ।’ मुद्दाको पूर्णपाठ आएको ३५ दिनभित्र अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ । 

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजनाको नहर प्रयोगमा नआई भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । जसको ठेक्का पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र सिटिसिआई कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । मिलेमतोमै गुणस्तरहीन मूल नहर बनाएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

आयोगको अभियोगमा भनिएको छ, ‘जानी–जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गणुस्तहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएको गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी नहरको कमजोर इम्बार्कमेन्ट तथा कंक्रिट लाइनिङको गुणस्तरीय जोर्नी निर्माण गरेर समग्रमा कामयाबी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरी तथा उक्त खण्डको निर्माणपश्चात् पटक–पटक छाडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै ५० घनमिटर पानीको क्षमता धान्ने सक्ने गरी बनाइएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भइरहने अवस्थामा रहेका कारण हालसम्म उक्त आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित भयो ।’ अख्तियारले त्यतिवेला २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वाेच्चमा जाने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ । 

बदनियतका साथ गुणस्तर परीक्षणलगायत प्रावधान नराखी, विगतका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी गलत डिजाइन बनाएर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरेको अनुसन्धानले देखिएको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतबाट मुद्दाको फैसलासम्बन्धी पूर्णपाठ आएपछि आयोगले त्यस विषयमा निर्णय गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ आएपछि आयोगले यस विषयमा पुनरावलोकनमा जाने–नजाने निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार आयोग अगाडि बढ्छ ।’ 

मंगलबार श्रममन्त्री नियुक्त भएका डोलप्रसाद अर्यालमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । रेमिटेन्स कम्पनीको सिइओ रहेका उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमाथि नियमन गर्ने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सांसद हुनुअघि उनी इजिलिंक रेमिटेन्सका सिइओ थिए । यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त रवि लामिछाने पनि आफूमाथि अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयकै नेतृत्व गरिरहेकोमा आलोचित छन् । 

सुशासन ऐनले पनि स्वार्थ बाझिने निर्णय गर्न रोक्छ
अर्कातर्फ सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयबाट स्वार्थ बाझिने निर्णय गर्न पाउने छैनन् । ऐनको दफा १८ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने उल्लेख छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन ।’ 

यसरी स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा नियुक्ति दिँदा भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना रहने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बताए । स्वार्थ बाझिने गरी कुनै निर्णय गरेमा सुशासन ऐनअनुसार त्यो स्वतः भ्रष्टाचार हुने उनको भनाइ छ । ‘उहाँले मनोनयन दर्ताकै समयमा आफू संलग्न सबै संस्थाबाट अलग्गिनु पर्दथ्यो,’ त्रितालले भने, ‘मन्त्रालयमा उहाँले आफू मात्र नभई आफूनिकट व्यक्ति सञ्चालक भएको कम्पनीलाई हित हुने गरी निर्णय गरेमा त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ ।’ 

सात महिना बित्दा पनि आएन फैसलाको पूर्णपाठ
विशेष अदालतले सिक्टा आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको फैसला हालसम्म पनि तयार भएको छैन । नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितका प्रतिवादीलाई ७ महिनाअघि नै सफाइ दिए पनि फैसलाको पूर्णपाठ हालसम्म पनि तयार भएको छैन । 

‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुँदै छ । बढी प्रतिवादी र केलाएर फैसला लेख्नुपर्ने भएर केही समय लागेको हो,’ विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने । उनले अन्य फैसला पनि सँगसँगै लेख्ने काम भइरहेको र सकभर छिटो पूर्णपाठ तयार गर्नेगरी काम भइरहेको बताए । 

विशेष अदालतले ५ असारमा यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सबै २१ प्रतिवादीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको अभियोग दाबी पुष्टि नहुने फैसला गरेको थियो । 

अख्तियारले ०७५ मंसिरमै मुद्दा दायर गरे पनि चार वर्षपछि फैसला आएको हो । २० मंसिर ०७६ मा न्यायाधीशद्वय शिवराज अधिकारी र बालेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले विशेषज्ञ झिकाउने आदेश गरेको थियो । विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मानेर सफाइ दिने फैसला भएको विशेषका एक अधिकृतले बताए । 

‘भत्किएको नहर मर्मत गर्दा लागेको खर्चसम्बन्धी देवानी दायित्वको विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम नै हुने हुँदा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी आफूहरूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले कमजोर तथा गुणस्तरहीन नहरको डिजाइन तथा निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा’ प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने फैसला विशेषले गरेको हो । राय किताबमा संक्षिप्त उल्लेख भए पनि फैसला भने झन्डै सय पृष्ठको तयार भइरहेको विशेष स्रोत बताउँछ । 

सिँचाइ विभाग तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नतामा सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा जानकारहरूसँग गहन छलफल, विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीविना नै नहर निर्माण थालिएको अख्तियारको दाबी थियो । 

सिक्टाको अर्काे पनि ठेक्का पाण्डेकै कम्पनीसँग छ, पाँचपटक म्याद थप गर्दा पनि सकिएन निर्माण
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका पूर्वी नहरको अर्काे ठेक्का पनि नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले नै लिएको छ । तर, सम्झौताको म्याद पाँचपटक थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । 

५३ किलोमिटर लम्बाइ रहने पूर्वी नहरको ३७ किलोमिटर खण्ड निर्माणको ठेक्का कालिका र कुमार निर्माण सेवा प्रालि (कालिका/कुमार जेभी) ले संयुक्त रूपमा पाएका थिए । सिँचाइ विभागले ९ साउन ०७४ (२४ जुलाई २०१७) मा २ मंसिर ०७६ सम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

पाँचपटक म्याद थप भइसकेको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएको छैन । अन्तिमपटक थपेको म्याद यही २९ माघमा सकिँदै छ । यस अवधिमा पनि निर्माण कार्य पूरा हुने देखिएको छैन । सिँचाइ विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म ९३ प्रतिशत भौतिक काम मात्रै सकिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १३ महिना सोही कम्पनीले नै नहर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

पहिलोपटक १ मंसिर ०७७ मा म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः २७ पुस ०७७ मा दोस्रोपटक, २७ असार ०७८ मा तेस्रोपटक, ३० चैत ०७८ मा चौथोपटक र २९ माघ ०७९ मा पाँचौँपटक म्याद थप गरिएको थियो । 

ठेक्का रकमसमेत बढ्यो 
आयोजनाको निर्माण ढिलाइ हुँदा भेरिएसनमार्फत ठेक्का रकमसमेत बढेको छ । सुरुमा तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले भेरिएसनमार्फत त्यो तीन अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त भेरिएसन मंसिर ०७८ मा सिँचाइ विभागले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयमै जानु स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्छ : देवेन्द्र कार्की  पूर्वसचिव 
कालिका कन्स्ट्रक्सनको पहिलाको कार्यसम्पादनबारे धेरै नकारात्मक टीका–टिप्पणी हुन्छन् । म त्यतातिर जान चाहन्नँ । तर, कालिकाका सञ्चालक विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री नै हुनुको पछाडि केही कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ । उहाँ अन्य मन्त्रालयमा पनि मन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो । आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमै जानुको पछाडि केही रहस्यचाहिँ हुन सक्छ ।