विशेष अदालतको ऐतिहासिक फैसला : अख्तियारकै पूर्वआयुक्त भ्रष्टाचारी ठहर

- घुस लेनदेनसम्बन्धी भ्रष्टाचार उद्योगको कसुरमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई तीन वर्ष तीन महिना कैद सजाय र ३९ लाख जरिवाना
- अख्तियारकै पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको पहिलो घटना

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वआयुक्त अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । घुस लेनदेनसम्बन्धी भ्रष्टाचार उद्योगको कसुरमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई विशेष अदालतले बिहीबार तीन वर्ष तीन महिना कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । अख्तियारकै पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना हो । 

पाठकका साथै घुस लेनदेनमा संलग्न रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन सञ्चालक लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई पनि सोही सजाय हुने फैसला भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले फैसला गरेको हो । 

‘उहाँहरू दुवैजनालाई तीन–तीन वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘दुवैजनालाई जनही ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि सुनाइएको छ ।’ प्रवक्ता योगीका अनुसार इजलासले सरकारी पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेका कारण पाठकलाई थप तीन महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रिसवत लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ३(ज) अनुसारको कसुर गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो बहालवाला आयुक्तमाथि १२ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । चार वर्षपछि सजाय सुनाउँदै अदालतले पाठक र न्यौपानेले भ्रष्टाचार नभई भ्रष्टाचार उद्योग गरेको कसुर ठहर गरेको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको घुस लेनदेनसम्बन्धी भिडियो सार्वजनिक भएपछि पदमै रहँदा पाठकमाथि आयोगले छानबिन थालेको थियो । त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारले उनलाई ११ वर्ष कैद सजाय माग गरी अभियोग दायर गरेको थियो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा दफा २४ अनुसार पाठकलाई थप तीन महिना कैद हुने भएको छ । उक्त दफामा ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले’ भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद हुने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विशेषका अनुसार ऐनको दफा २१ बमोजिम भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको कसुर दुवैउपर ठहर भएको हो । अख्तियारले दुवैजना घुस लेनदेनमा सहभागी भएको भन्दै जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगलाई प्राप्त भिडियोमा घुस लेनदेन भएको पुष्टि भएको ठहरसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

अख्तियारले दुवैजनामाथि ७८–७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । अभियोगपत्रअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३(१)(ज) अनुसार सजाय मागदाबी गरे पनि उक्त अभियोग पुष्टि भएको छैन । घुस रकम ५० लाखभन्दा बढी र एक करोडभन्दा कम भएका कारण ६ देखि आठ वर्षसम्म कैदको माग गरिएको थियो । साथै, संवैधानिक पदाधिकारी भएकाले थप तीन वर्ष गरी ११ वर्ष कैद सजाय माग भएको थियो । 

कलेज सञ्चालक न्यौपाने जोडिएको उक्त कलेजको स्वामित्व विवादमा परेको उजुरी मिलाइदिने भन्दै तत्कालीन आयुक्त पाठकले रकम माग गरेको र न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ दिएको अभियोग थियो । इतिहासमै पहिलोपटक अख्तियारले आफ्नै आयुक्तमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । घुसकाण्डको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठक पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

के थियो घटना ?
न्यौपानेसहितका कलेज सञ्चालकहरूले करोडौँ रकम बेरुजु राखेको, कलेजलाई निजी बनाउन किर्ते कागजात खडा गरेकोजस्ता विविध आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी मिलाउन भन्दै न्यौपानेले ७८ लाख घुस दिने कुरा गरेको र लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसपछि ५ फागुन ०७५ मा पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता ज्ञानेन्द्र झाले समेत कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ आयुक्त पाठकलाई बुझाएको बताएका थिए । घुस रकमको ‘डिल’ भइसकेपछि झाले उक्त रकम पाठकलाई बुझाएका हुन् । 

यो प्रकरणमा प्रहरीको सिआइबी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भई न्यौपानेलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । प्रहरीले दायर गरेको ठगी मुद्दामा उनले सफाइ पाएका छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन छ ।