चार महिनापछि माघमा निक्षेपको ब्याजदर घट्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर घटाउने सहमति भएको एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएपछि बैंकहरू ब्याजदर घटाउन सहमत भएका हुन् ।

गत असोजमा बैंकहरूले औसत १० प्रतिशतका दरले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । बैंकहरूले पुससम्म व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १२.१३३ प्रतिशत, एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १०.१३३ प्रतिशत, बचतमा कम्तीमा ७.१३३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । रेमिट्यान्स बचतमा भने साधारण बचतभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुका दरले बढी ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, मुद्दती निक्षेपको अधिकतम र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

१ माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय भएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि परिवर्तन हुने देखिन्छ । तर, आगामी १ वैशाखदेखि मात्रै कर्जाको ब्याजदर  परिवर्तन हुने भएको छ । त्रैमासिक रूपमा आधारदरमा भएको औसत घटबढको आधारमा सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि यसको असर तत्काल देखिनेछैन । माघ, फागुन र चैतमा निक्षेपको ब्याजदरको आधारदर कति हुन्छ । सोही अनुपातमा वैशाखमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा बैंकको खर्चसमेत घट्ने भएकाले आधारदर पनि घट्ने हुन्छ । 

बैंकहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर असुलेको भन्दै नेपालका निजी क्षेत्र बैंकको विरोधमा उत्रिँदै आएका छन् । तर, माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर घट्ने भएपछि चर्काे ब्याजदरको मारमा परेको उद्योगधन्दामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा राखेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको ब्याजदर घटेर राहत पाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । निक्षेपको ब्याजदरमा आउने गिरावटले कर्जा सस्तो हुने भएकाले राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।

कोभिडपछि तंग्रिन बाँकी रहेका उद्योगहरूलाई बैंकले कर्जामा उच्चदरमा ब्याज लगाएपछि उद्योगीहरू हायलकायल भएका थिए । तर, अहिले निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने सूचनाले आशा जगाएको उद्योगी थापाले बताए । उनले भने, ‘धेरै त के हुन्छ र ? बढेको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भएका हामी उद्योगीलाई केही राहत हुने सम्भावना छ । तर, व्यापार छैन । भएको व्यापारमा पनि नाफा छैन ।

जुन वेलामा अप्ठ्यारो परेको छ, सरकार र राष्ट्र बैंकले च्याप्ने गरेको छ । नाफा कमायो भने त निजी क्षेत्रले कर तिर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुप¥यो नि । काम गरेर बाँच्ने वातावरण नै छैन ।’ ब्याजदर घटेर एकातिर राहत महसुस हुनेजस्तो देखिए पनि उद्योगीका अन्य समस्या समाधान हुन नसकेको उनको गुनासो छ । उनले भने ‘ब्याजदर घटे पनि सरकारले विकास निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन नसक्दा निर्माण उद्योगहरू संकटमा परेको छ । २६ पुससम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १२.८८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।’ 

बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने सहमति गरेसँगै बैंकहरूको ब्याज खर्च तत्कालै १५ करोड बचत हुने नबिल बैंकका डेपुटी सिइओ मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन् ‘नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निक्षेपको ब्याजदर १०% ले घटाउने भद्र सहमति गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा ५३ खर्ब ११ अर्बको कुल निक्षेपमा १३ खर्ब ७१ अर्ब (२५.८१%) घट्छ । बचत निक्षेपको ब्याजदर १.१% ले तत्कालै घट्छ ।

यसले एक अर्ब २५ करोड़ मासिक ब्याज खर्च घट्छ भने कुल निक्षेप तीन खर्ब ३२ अर्ब (६.२६%) मा ०.५५% ले ब्याजदर गर्दा तत्कालै १५ करोड मासिक ब्याज खर्च घट्छ । यसरी एक अर्ब ४० करोड ब्याज खर्च मासिक तत्काल घट्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर विस्तारै घट्दै जानेछ । यसले बैंकको आधारदर घट्न गई औसत कर्जाको ब्याजदर १२.६३% बाट घट्न जानेछ । नयाँ कर्जाको ब्याजदर घट्न गई उद्यमशीलतामा टेवा पुग्नेछ ।    

निजी क्षेत्रमा आशा जागेको छ 
ध्रुव थापा अध्यक्ष, सिमेन्ट उत्पादक संघ  
कर्जाको ब्याजदर घटेर राहत पाउने उद्योगीहरूले आशा गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजदरमा आउने गिरावटले कर्जा सस्तो हुने भएकाले राहत मिल्छ । कोभिडपछि तंग्रिन बाँकी रहेका उद्योगहरूलाई बैंकले कर्जामा उच्चदरमा ब्याज लगाएपछि हामी उद्योगीहरू हायलकायल भएका थियौँ । तर, अहिले निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने सूचनाले आशा जगाएको छ । जुन वेलामा अप्ठ्यारो परेको छ, सरकार र राष्ट्र बैंकले च्याप्ने गरेको छ ।  

सीमाभित्र रहेर ब्याज घटाउने सहमति  
सुनील केसी अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ  
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर घटाउने सहमति भएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर घटाउनेछौँ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएपछि ब्याजदर घटाउन बैंकहरू सहमत भएका हुन् । निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि लागतअनुसार बैंकहरूको बेस रेटमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पनि देखिन्छ ।